आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्र

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्ततः चुनावी साधारणसभामा होमिएको छ। मंसिर ११ र १२ गते साधारणसभाको मिति तोकेपछि महासंघमा चुनावी सरगर्मी पुनः सुरु भएको हो। तर कैयौं उद्योगी–व्यवसायी भने साधारणसभा चुनावी हानथापको केन्द्र बनाउने कि कोभिडसँगैको आर्थिक संकटले हतास भएका उद्यमी व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाएर पुनर्उत्थानको मार्गचित्र अघि सार्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन्। यस्तो प्रश्न धेरै जायज छ भन्ने बुझ्न केही यथार्थ नियालौं।

ठप्प भएको ६ महिनापछि हवाई सेवा पुनः सुचारु गर्नु एक दिनअघि असोज ४ गते आइतबारको एक अन्तरक्रियामा पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईसामु हवाई उद्यमीले सुनाएको गुनासो दर्दनाक थियो। श्री एयरलाइन्सका प्रमुख सुधिर मित्तलले मन्त्रीसामु भने– हामी राहत भन्दै अनुदान माग्दैनौं। बजेटमा ल्यान्डिङ, पार्किङ शुल्कमा छुट दिने भनियो तर अहिलेसम्म केही भएन। यस्तो सामान्य राहतका लागि पनि वायु सेवा सञ्चालकहरू सरकारसँग एकोहोरो गुनासो गरिरहेका थिए। त्यसको केही दिनअघि वायु सेवा सुचारु गराउन सरकारसँग वायु सेवा सञ्चालक संघ एक्लै संघर्ष गरिरहेको थियो। निजी क्षेत्रका छाता संगठन कता थियो उनीहरूले पत्तै पाएनन्।

यस्तो समस्या हवाई उद्यमीको मात्र थिएन। अनुभवी पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले व्यावसायिक संस्थाहरूको न्यूनतम एकता नहुँदा संकटबाट उकास्न सरकार पनि अल्मलियो र त्यसको मार अन्ततः व्यावसायिक क्षेत्रले खेप्नुपरेको बताए। अति प्रभावित मानिएको पर्यटन तथा होटल उद्यमीहरूका श्रमिकलाई तलब खुवाउन सरकारले पुनस्र्थापना कोष कार्यान्वयनमा समेत समस्या व्यहोर्नुपरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरू अलिबढी नै हतास देखिए। अहिले उनीहरू त्यही कोषले व्यहोर्ने पुनर्कजा रकमका लागि बैंकमा धाइरहेका छन्। त्यसको प्रक्रिया अझै सहज भएको छैन। अन्य साना तथा मझौला उद्यमीको दुःखान्त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ।

यसरी कोभिड– १९ ले सृजना गरेको स्वास्थ्य संकटसँग खप्टिएर आएको विस्मयकारी आर्थिक संकटबाट थला परेको निजी क्षेत्रले कसरी नेतृत्वविहिन अवस्थामा गुज्रनुपर्‍यो भन्ने बुझ्न यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो।

बलियो मानिएको निजी क्षेत्र कसरी एकाएक नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा देखियो भन्ने कुरालाई कोभिड महामारी सुरु हुँदै गर्दाको अवस्थातिर फर्केर मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुने छ। फागुनको पहिलो हप्ताबाटै कोभिडले ल्याउने सम्भावित संकटको लेखाजोखा सुरु भइरहेको थियो।

तर त्यति नै बेला निजी क्षेत्रको देशभर संगठन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि कसलाई भविष्यको अध्यक्ष बनाउने वा नेतृत्वमा आउन नदिने भन्ने खेलमा लागिरहेको थियो। अवस्था कतिसम्म बिग्रियो भने महासंघमा स्वतः अध्यक्षका उम्मेदवार आफैं एक पक्षको उम्मेदवारी घोषणासभामा पुगे। यसरी भावी अध्यक्षले नै आन्तरिक राजनीतिलाई गिजोलेर महासंघको छविलाई थप धुमिल पारिदिए। यसले महासंघभित्रको राजनीतिक जोड–घटाउमा कसैलाई फाइदा पुग्यो होला तर समग्र निजी क्षेत्रको साख भने कमजोर हुँदै गयो।

कमजोर हुँदै गएको साख जोगाउने र कोभिड संकट चर्किएमा कसरी सामना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन छाडेर गुटबन्दी प्रोत्साहन गर्न पुगेका समूहले महासंघको पनि आसन्न साधारणसभामा पनि त्यही प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउलान् भन्न सकिन्न। तर सात महिनाको यो महासंकटबाट पनि पाठ नसिकेर महासंघको नेतृत्वले फेरि गुट र फुटलाई मलजल गर्ने गल्ती गर्‍यो भने त्यसको परिणाम क्षम्य नहुन सक्छ। किनभने सन् ९० को उदारीकरणसँगै सरकारसँग साझेदार हौं भनेर अघि बढेको निजी क्षेत्रले महासंघको गुटबन्दीबाट विभाजन मात्र भोगेन; निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेको छाता संस्थाको भूमिकामाथि नै पटकपटक प्रश्न उठिसकेको छ।

निजी क्षेत्र नै नेतृत्वविहीनको अवस्थामा पुग्ने गरी महासंघले कसरी छाता संस्थाको भूमिका झन्डै गुमाउने अवस्थामा पुग्यो भन्ने बुझ्न कोभिडले सिर्जना गरेको व्यावसायिक संकटलाई पुनः गहिरोसँग नियालौं।

संकटले नै नेतृत्व जन्माउँछ र परीक्षण पनि गर्छ। यो शाश्वत तथ्य हो। यो तथ्यसँग जोडेर हेर्दा पछिल्ला सात महिनामा महासंघको वर्तमान र भावी नेतृत्वको परीक्षण भइसकेको छ। फागुनको अन्तिम सातातिर नै कोभिडले विश्वभर र छिमकी दक्षिण एसियासहित नेपालमा समेत यात्रा प्रतिबन्धहरू कडा हुँदै गए। चैतको दोस्रो साता लाग्दानलाग्दै पूर्ण लकडाउनको अवस्था सृजना भयो। यो अत्यासलाग्दो संकट थेग्न सबैले एकताबद्ध प्रयास थाले।

दक्षिण एसियाकै नेपालभन्दा सानो देश भुटानको उदाहरण हेरौं। चैतको मध्यमा भुटान चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्षले निजी क्षेत्रको सामूहिक बैठक बोलायो। त्यो बैठकले कोभिडले सृजना गर्न सक्ने स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट सामना गर्न प्राइभेट सेक्टर टास्क फोर्स बनायो। यसको काम स्पष्ट तोकियो। पहिलो कोभिडले सृजना गर्ने संकट सामना गर्न निजी क्षेत्र आफैं कसरी तयार हुने र सम्भावित चुनौती थेग्न सरकारसँग कसरी सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने रणनीति तयार गर्न भनियो।

यसरी समयमै पहिले आफैं तयारी अवस्थामा रहने र सरकारसँग मिलेर संकट सामना गर्ने रणनीति पनि बनाउने कामले आपसमा बलियो समन्वय हुन पुग्यो। एकताबद्ध प्रयासको परिणाम पनि उत्साहलाग्दो नै भयो। किनकि तुलनात्मक रूपमा भुटानले कोभिड संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्दै पर्यटन र अन्य व्यवसाय छिटो खुला गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुग्यो।

यता त्यो समयमा नेपालमा भने कोभिड नियन्त्रणका कुरा छाडौं, अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका कुनै संकटमा समाधानमा जिम्मेवारी लिन सामूहिकता देखाउन नेतृत्व लिने न्यूनतम दायित्वबाट समेत महासंघ पन्छिन पुग्यो। समाधानको क्षमता देखाउने कुरा त निकै परको भयो।

त्यसको सट्टामा महासंघबाट अलग्गिएर बनेको परिसंघले तयार पारेको प्रतिवेदन लिएर मुख्य सचिवदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्मलाई भेट्न परिसंघकै समन्वयमा महासंघ नेतृत्व हिँड्यो। यसले महासंघलाई सरकारको अगाडि इज्जत जोगाउन सहज भयो तर महासंघलाई छाता संगठन मानेर देशभरि छरिएका सानादेखि मझौला उद्यमीको आवाज भने सरकारसम्म पुग्नै सकेन। किनकि परिसंघले तयार पारेको प्रतिवेदन उसकै प्रकृतिअनुसार ठूला उद्योगकेन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो। यसको परिणाम अहिले देखिँदै छ। संकटबाट सबैभन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भइसकेका छन्।

नेपाल कोभिडले पारेको असरसम्बन्धी राष्ट्रबैंकले गरेको अध्ययनले उद्योग तथा व्यवसायीहरूले अब थप लकडाउन थेग्न नसक्ने भन्यो। तर महासंघले यस्तो अत्यासलाग्दो संकटबाट जोगाउने राहत तथा पुनस्र्थापनाको प्रभावकारी कार्यक्रममा ध्यानै दिन सकेन। तथ्यांक हेर्ने हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई साना उद्योग मानेको छ। उद्योग विभागका अनुसार देशभर ९० अर्ब ४३ करोड कुल पुँजीमा पाँच हजार दुई सय पाँचवटा साना उद्योग सञ्चालनमा थिए।

अर्कातर्फ प्रधानमन्त्रीलाई नै मुख्य अतिथि बनाएर लकडाउनकै समयमा नेपाल उद्योग परिसंघले भर्चुअल साधारणसभा गर्न पुग्यो। परिसंघको स्पष्ट सन्देश देखिन्थ्यो– रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा व्यावसायिक जगत्ले विकल्प देखाउनुपर्छ। काम रोकेर हैन सावधानी अपनाउँदै उद्योग सञ्चालन गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यो भर्चुअल बहसले लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारमाथि परोक्ष दबाब नै सृजना गर्‍यो। तर महासंघ भने चुनावी जोडघटाउ हेर्दै साधारणसभा गर्ने–नगर्ने बहसमै रुमल्लिन पुग्यो। त्यसैले कोभिडले सृजना गरेको विस्मयकारी आर्थिक तथा व्यावसायिक संकटले महासंघको वर्तमान र तोकिएको भावी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यस्ता प्रश्नले मंसिरको चिसोमा हुन लागेको महासंघको साधारणसभामा नेतृत्वको पसिना छुटाउन सक्छ। त्यतिबेला असिनपसिन भएको नेतृत्वले गुटबन्दी प्रश्रय गर्ने कि महासंघलाई निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था बनाउने भन्ने जवाफ दिनुपर्ने छ। त्यति मात्र होइन, संकटबाट जोगाउने उपायमा काम गर्ने समयमा महासंघ नेतृत्व चुकिसक्यो। अब पुनरुत्थानमा पनि महासंघले नेतृत्व लिन सकेन भने यसले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले महासंघको अबको नेतृत्व गुटफुट प्रश्रय गर्नेभन्दा सबैलाई समेट्न सक्ने र व्यावसायिक क्षमता प्रमाणित भएको हुनुपर्छ। विधानका व्यवस्था र गुटबन्दीभन्दा महामन्दीले सृजना गरेको संकट समाधान गर्ने दायित्व अहिलेको प्राथमिकता हो।