काठमाडौं : कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विधानविपरीतका निर्णय सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई अल्टिमेटम दिएको छ। देउवासँग असन्तुष्ट पक्षले सोमबार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी २७ जनाको हस्ताक्षरसहितको विरोधपत्र केन्द्रीय पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो।
महाधिवेशन प्रभावित पार्ने र पार्टी कब्जा गर्ने नियतले विधानविपरीतका कामकारबाही भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। उनीहरूले यही असोज १९ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसम्म विधानविपरीतका निर्णय सच्याउन भनेका छन्।
‘पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी १४औं महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् भनी पुनः स्मरण गराउँछौं’, सभापतिलाई सम्बोधन गरिएको विरोधपत्रमा लेखिएको छ, ‘यदि सभापतिज्यूले आगामी असोज १९ गते राखिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्ममा विधानसम्मत उठाइएका विषयको न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं।’
पौडेल पक्षले आफ्ना मागको सम्बोधन नभए कस्ता संघर्षका कार्यक्रम गर्ने स्पष्ट भने पारेको छैन। ‘अहिलेको विषय भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष महाधिवेशनको हो। हामी कुनै पनि हालतमा समयमै निष्पक्ष महाधिवेशन होस् भन्ने चाहन्छौं’, पौडेलनिकट केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने, ‘हामीले उठाएका विषय फेरि सम्बोधन भएन भने त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे बसेर छलफल गर्छौँ।’ आपूmहरूको प्राथमिकता संघर्ष नभई पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनुपर्छ भन्ने भएको उनले स्पष्ट पारे।
विभाग खारेजी र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी नभए पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिनेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब पौडेल पक्षमा देखिएको छ। महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीमा विधिविहीन, अराजकता, आपसी अविश्वास, द्वन्द्व, पक्ष–विपक्षका रूपमा ध्रुवीकृत भएको निष्कर्ष पौडेल समूहको छ। ‘यस्तो पक्षपातपूर्ण ढंगबाट महाधिवेशन गर्न खोज्नुले केवल पार्टी कब्जा गर्ने नियत देखिन्छ’, पौडेल पक्षको निष्कर्ष छ, ‘महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग एवं अन्य संरचनामा विभिन्न नियुक्ति गर्न वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो।’ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्रीद्वय डा. रामशरण महत र अर्ज‘ननरसिंह केसीसहित २७ जनाले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले केन्द्रीय विभाग गठन, पार्टी समायोजन, क्रियाशील सदस्यता वितरण, भ्रातृसंस्था र विदेश जनसम्पर्क समितिका विषयमा पछिल्ला समय पार्टी नेतृत्वबाट भएका कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सिटौला समूहले दिएन साथ
पार्टीभित्र तेस्रो धारका रूपमा चिनिने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका कसैले पनि विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्यहरू गगनकुमार थापा, प्रदीप पौडेल र उमाकान्त चौधरी विरोधपत्रमा हस्ताक्ष गर्ने पक्षमा थिए। तर, सिटौलाले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण नभई एकताको आवश्यकता रहेको भन्दै विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। ‘हामी सिटौलाजी, गगन, प्रदीपसहितका नेता बसेका थियौं। अहिले विवाद बढाउनेभन्दा पनि समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो’, सिटौलानिकट केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले भने, ‘मुख्य कुरा महाधिवेशन समयमै गर्ने भन्ने हो। यो विषयमा सभापतिले मान्नुभयो भने किन विवाद बढाउनु पार्टीमा?’ केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिटौला पक्षका पाँच जना सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
