काठमाडौं : रोजगारदाता कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण यूएईमा १७ जना नेपाली अलपत्र परेका छन्। थाहै नपाई ‘ओभरस्टे’मा परेपछि उनीहरु भदौ १५ गते नेपाल आउनै लाग्दा जरिवाना तिर्न नसकेपछि एयरपोर्टमै अड्किएका थिए।
अर्घाखाँचीका कृष्णबहादुर गन्र्धवका अनुसार नेपालबाट गएको एक महिनादेखि ६ महिनाभित्रै ती १७ जना नेपाली बेरोजगार हुन पुगेका थिए। फ्लेक्स फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट एलएलसीमा कार्यरत ती नेपाली गएको छोटो समयमै बेरोजगार हुन पुगेपछि अलपत्र परेका हुन्।
‘कम्पनीले ओभरस्टे हानेको हामीलाई थाहा नै भएन’उनले भने,‘टिकट काटेर नेपाल जानै लाग्दा पो जरिवाना माग्दा हामी अचम्मित भयौँ।’ कम्पनीले बिना जानकारी ओभरस्टे हानिदिएपछि समस्यामा परेको र अहिले कसैले पनि उद्घार गर्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ।
पीडित सर्लाहीका सम्सर मन्सरले सुरुमा एनआरएनले खान सहयोग गरेपनि उद्घार गर्न नसकेको बताए। ‘एनआरएनएका पदाधिकारीको सहयोगमा खान पाएका थियौं’, उनले भने, ‘फर्काउन पहल गर्र्छाै पनि भन्नुभएको थियो तर एक महिना बितिसक्दा पनि फर्काउन सक्नुभएको छैन।’ पछिल्लो समयमा एनआरएनले सहयोग गर्न छाडिदिएपछि तीन दिनदेखि भौकै बस्न बाध्य भएको पीडित बताउँछन्।
काम नपाएर अलपत्र परेको र बिना कारण ओभरस्टे बस्न परेपछि जरिवाना तिर्नै पैसा आफूहरुसँग नभएको रुकुमका नवीन परियारले बताए। उक्त कम्पनीमा कार्यरत ३ सय ३६ नेपालीमध्ये टिकट काटेर अरु स्वदेश फर्कन पाएपनि १७ जना नेपाली भने उतै अड्किएका छन् । हामीहरु उहीँ कम्पनीमा बस्न बाध्य भयौ’, उनले भने, ‘कम्पनीले धेरै टर्चर दिइरहेको छ।’
कम्पनीमा बसेपनि खाना भने एनआरएनले सहयोग गरेको उनीहरु बताउँछन्। ३ सय ३६ मध्ये १७ जनाको खाना खान पैसा नभएको, एकदुई महिनामै रोजगारी गुमेकाले थप समस्यामा पर्दै आएको उनीहरु बताउँछन्।
दूतावासको सहयोगमा टिकट काटेर दुबई एयरपोर्ट पुगेपनि जरिवाना रकम भारी भएपछि उनीअरु स्वदेश आउनै सकेनन्। भदौ १५ गतेको उडानबाट उनीहरु आउन लागेका थिए। नेपाल एयरलाइन्सले चार घण्टा ढिलो गरेर उनीहरुलाई ल्याउने प्रयास गरेपनि जरिवाना रकम अध्याधिक भएपछि सम्भव भएको थिएन।
उक्त समयमा १७ घण्टा एयरपोर्टमै अड्किएका थिए। ‘एनआरएनले उद्दार गरी उहाँहरुकै ठाउँमा लिएर गएपनि एक महिना बितिसक्दासम्म फर्काउने आश्वासन पूरा गर्न सक्नुभएको छैन’, उनले भने।
भिसा सकिएकालाई जरिवाना नलगाउन सरकारले आग्रह गरे पनि पछिल्लो समयमा भिसा सकिएकालाई यूएईले जरिवाना लगाएको हो।
भिसा सकिएका कतिपयको एक हजार सातदेखि एक हजार आठ सय दिरामसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको थियो। थोरै जरिवाना तिर्नुपरेका कामदारले जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किएका थिए। म्यानपावर कम्पनी र त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले ओभरस्टेको शुल्क तिरिदिन पनि आनाकानी गरिरहेका छन्। जसलेगर्दा पीडित कामदार थप पीडामा छन्।
महिनौंदेखि अलपत्र कामदारलाई कुन माध्यमबाट र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ। वास्तविक समस्यामा परेका कामदारप्रति सरकारको ध्यान जान नसकेकोमा सरोकारवालालै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
