नाम र राजधानीको रापमा प्रदेश ५ : बुटवलमा प्रदर्शन, कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने

नाम र राजधानीको रापमा प्रदेश ५ : बुटवलमा प्रदर्शन, कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने

बुटवल : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएको छ।  प्रदेशसभा स्थापना भएको साढे दुई वर्षपछि सरकारले संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो।

प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्ती नदी किनारमा रहेको खुला चौर देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी र गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नाम राख्ने प्रस्ताव  संसदमा पेश गरेका हुन्।

यसअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको राप्ती, गडवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई जोडेर राजधानी बनाउने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कार्यव्यवस्था समितिले तय गरेको कार्यसूची हटाएर आफै तयार गरेको कार्यसूची अनुसार प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएका थिए।

प्रदेश ५ को राजधानी बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र तिब्र मतभेद रहेको थियो। संघीय सरकारमा मन्त्री फेरबदलको मौका र दुई अध्यक्षलाई राजी बनाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानीको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। 

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजधानी निर्धारणको विषयमा सहमत रहेको बताइएको छ। 

केन्द्रमा नेताहरुको सहमति भएपछि स्थानीय नेता त्यसको विरोध गर्न सकेका छैनन्। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसहितका नेताको अडान बुटवलमै राजधानी बनाउने रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा सरकारले तोकेकै स्थानमा राजधानी उपयुक्त रहेको भन्दै आएका छन्।

संसदमा पेश भएको प्रस्ताव दुई तिहाई मतले पारित हुनुपर्नेछ। प्रदेशसभामा नेकपाका सभामुखसहित ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद रहेका छन्।  ८७ सांसद रहेको संसदमा प्रस्ताव पारितका लागि ६६ सांसद चाहिन्छ। राजधानीको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि नेकपासहित अन्य दलका ६ सांसदले मत दिएमात्रै हुनेछ।

नेकपा संसदीय दलले शनिबार बिहान बैठक बसेर सरकारको प्रस्ताव पास गर्ने निर्णय गर्ने दलका सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए। ‘केन्द्रमा सहमति भइसकेकाले प्रदेशले सोही बमोजिम निर्णय लिन्छ’, उनले भने।

प्रदेशसभामा मन्त्री केसीले प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै कांग्रेसका केही सांसदले उठेर असहमति जनाए। उनीहरुले यसअघि बनेको राजधानी र नामाकरण सुझाव विशेष समितिको प्रतिवेदन लत्याएर सरकारले प्रस्ताव पेश गरेको बताए। सो समितिले सुझाव संकलनका नाममा आधा करोड सकेको थियो। त्यस्तै प्रदेशको अहिलेसम्मको पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं रकम सकिएको छ।

राजधानी र नामाकरण सम्बन्धी प्रस्ताव माथिको छलफल असोज १९ गतेबाट हुने गरी बैठक स्थगित गरिएको छ। 

कांग्रेसले संसद अवरोध गर्ने
सरकारले राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव एकलौटी रुपमा पेश गरेको भन्दै संसद अवरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कार्यव्यवस्था समितिलाई समेत छलेर प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो।

दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानको विरोध नगरी प्रक्रियामा असहमति जनाएको हो। ‘प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया गलत भयो, कार्यव्यवस्था समितिलाई समेत छलियो’, सांसद रमा अर्यालले भनिन्, ‘राजधानी विषयमा एकलौटी भयो।’

बुटवलमा विरोध
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ राख्ने प्रस्तावको विरोधमा रुपन्देहीमा प्रदर्शन भएको छ। नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठनले बुटवल, सैनामैनामा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बुटवललाई तोकिएको अस्थायी राजधानी सारिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ। बुटवलको मिलनचोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिएको छ। प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय र निवास आसपासमा समेत विरोध भएको थियो। 

नेपाली कांग्रेस सैनामैनाले पूर्वपश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर विरोध गरेको छ। राजधानीका लागि बुटवल नै उपर्युक्त भएको भन्दै कांग्रेसले सार्ने प्रस्तावको विरोध गरेको छ। बुटवलमा चार वटा सरकारी गाडी तोडफोड भएका छन्। अर्थ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने चढ्ने सहितका चार सरकारी गाडी तोडफोड भएका हुन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.