बेल्जियममा नयाँ सरकार

बेल्जियममा नयाँ सरकार

ब्रसेल्स : प्रधानमन्त्री अलेक्ज्यान्डर डे क्रोको नेतृत्वमा लैंगिक समानताका आधारमा १० पुरुष र १० महिला सदस्य सम्मिलित बेल्जियमको नयाँ संघीय सरकारले शपथ लिएको छ। बिहीबार बिहान राजदरबार ब्रसेल्समा बेल्जियमका राजा फिलिपले नयाँ प्रधानमन्त्रीसहित १४ मन्त्री र ५ राज्य सेक्रेटरीलाई शपथ गराएका हुन्। 

युरोपको राजधानीका रूपमा रहनुसँगै भाषिक पहिचानसहितको संघीय र राजतन्त्रात्मक मुलुक बेल्जियम नयाँ सरकार गठनसँगै विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ। जनताले मताधिकार प्रयोग गरेको झन्डै ५ सय दिनपछि मात्र संयुक्त सरकार गठन गर्न ७ पार्टीको संयुक्त सहमति भएको थियो। बेल्जियमको इतिहासमा महिलाको यति उच्च प्रतिशतको सहभागितासहित पहिलो संघीय सरकार बनेको हो।

नयाँ प्रधानमन्त्री अलेक्ज्यान्डर डे क्रो ४४ वर्षका हुन्। उनी बिजनेस इन्जिनियरिङ विज्ञानमा स्नातकोत्तर हुन्। फ्लेमिस उदारवादी दलका अनुभवी राजनीतिज्ञ हर्मन डे क्रोका छोरा हुन्, उनी। उनले पटक–पटक बेल्जियम सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्री, डिजिटल एजेन्डामन्त्री, हुलाक कार्यालय र टेलिकमका लागि समेत सञ्चारमन्त्री भएर काम गरेका थिए। अब उनले फ्लेमिस र समाजवादी, उदारवादी र हरियाली प्लस र फ्लेमिस क्रिस्चियन प्रजातन्त्रवादी गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेछन्।

डच, फ्रेन्च र जर्मन भाषिक पहिचानसहितको संघीय तीन प्रान्त रहेको बेल्जियमका ७ पार्टीबीच गठबन्धन भएको छ। फ्लेमिस र फ्रान्कोफोन लिबरलहरू (ओपन बीएलडी र एमआर), समाजवादी  दल (एसपीआरपीएस), हरियाली (ग्रिन र इकोलो) र फ्लेमिस क्रिस्चियन डेमोक्र्याट रहेका छन्। अर्को सुन्दर पक्ष भनेको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा  विभागीय जिम्मेवारीसहित ७ जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

बेल्जियमको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सोफी विल्मेस उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुनु एउटा उदाहरण बनेको छ, युरोपमा। हरेक निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी पिभिडियाले बोकेको नारा आमनागरिकलाई  कम्तीमा १५ सय युरो पेन्सन हुनुपर्ने माग यो गठबन्धनले  सहमतिको तेस्रो बुँदामा स्वीकार गरेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो संसद् संख्या रहेको नेसनलिस्ट पार्टी अनभिया र कम्युनिस्ट पार्टी भने प्रतिपक्षीका रूपमा बसेका छन्। छिमेकी मुलुकहरू बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, लक्जेम्बर्गलगायतले बेल्जियमको नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै संघीयताको नमुना सरकार भनेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.