काठमाडौं : व्यापारघाटा न्यूनीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले उद्यमशीलता विकासमा जोड दिएको छ। सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेर उद्यमशीलता विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थको उपयोग गरी स्थानीयस्तरमै साना तथा लघु उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। मन्त्रालयले करिब एक दशकदेखि उद्यमशीलता विकास गर्न ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस आयोजनाबाट हालसम्म ३६ हजार २ सय ५० नयाँ लघु उद्यम संस्था विकास भएको उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले बताए। मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार दुई सय ७० लघु उद्यम संस्था स्तरोन्नति भएका छन्। मन्त्री भट्टले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १० हजार ७ सय ७० नयाँ उद्यमी उत्पादन गरिएको दाबी गरे। ५ हजार २ सय ७० जना उद्यमीको स्तरोन्नति गराइएको र ३ हजार ६ सय १५ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री भट्टले बताए। लघु उद्यममा १५ हजार ४ सय ५२ जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार यस कार्यक्रममार्फत स्थानीयस्तरमै उद्यमशीलता तालिम दिइने र उद्यमी बनाउन सघाउ पुग्ने बताए।
सरकारले देशभरका ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ। सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमै औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा भएका औद्योगिक ग्राममा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको छ। मन्त्री भट्टले यस आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा १३ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए। उत्पादन बढाउने उद्देश्यले सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अघि सारेको हो। सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ मै ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि’ बनाइसकेको छ।
औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार तयार गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन्। तीन तहका सरकारको साझेदारीमा देशका प्रायः सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको हो। औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय सरकारले जग्गा खोज्नुका साथै ग्रामको व्यवस्थापन गर्नेछन्। औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराइ प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले नै औद्योगिक ग्राम प्रस्ताव गर्दा चार किल्ला खुलेको नक्सा, जग्गाको स्वामित्व खुलेको प्रमाणित कागजात, औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योग, सम्भावित लगानी, सम्भावित बजार व्यवस्था, सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित रोजगारीको संख्या यकिन हुनुपर्छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने बताए। ‘औद्योगिक ग्राममा एकैखालका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘आफ्नो ईच्छा अनुसार उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ।’ हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन सके बजारसँगको सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। औद्योगिक ग्रामपश्चात स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै आम्दानी बढाउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। एक स्थानीय तहमा बनेको औद्योगिक ग्रामले अर्को स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बजार विस्तार गर्न सकिन्छ। बजारको सहज व्यवस्थापनका लागि सहकारीको परिचालन गर्ने तयारी भएको मन्त्री भट्ट बताउँछन्।
व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रको विस्तार तथा विविधीकरण गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्यात प्रवद्र्घन र आयात व्यवस्थापन बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको नीति छ। उद्यमशीलता बढाउन सके स्वदेशी उत्पादन बढ्ने र व्यापारघाटा कम हुने मन्त्री भट्ट बताउँछन्। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
