भाजपा सांसदको टिप्पणीः बलात्कार संस्कारबाट मात्रै अन्त्य हुन्‍छ, सरकारबाट हुँदैन

भाजपा सांसदको टिप्पणीः बलात्कार संस्कारबाट मात्रै अन्त्य हुन्‍छ, सरकारबाट हुँदैन

नयाँदिल्ली : भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हाथरसमा २० वर्षीया युवतीमाथि सामूहिक बलात्कारपछि हत्याको घटनालाई लिएर यतिबेला भारतको राजनीतिमा नै तरंग पैदा भएको छ ।

प्रभावशाली नेताहरुले पनि यसबारे टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यस्तैमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका उत्तर प्रदेशका सांसद सुरेन्द्र सिंहले भने उक्त घटनालाई भिन्न तरिकाले टिप्पणी गरेका छन् ।

सांसद सिंहले मंगलबारको उक्त घटनामा पीडित परिवार पनि जिम्मेवार भएको तर्क गरेका छन् । उनले यस्ता घटना कम गर्नुमा आमाबाबु र पीडित युवतीको पनि भूमिका हुने तर्क गरेका छन् ।

‘यो आमा र बाबुको पनि दायित्वको कुरा हो । छोरीहरुलाई असल आनीबानी सिकाएर उनीहरुलाई सांस्कृतिक वातावरण दिनुपर्छ,’ सांसद सिंहले भने । उनले अघि थपेका छन्, ‘म सांसदसँगै शिक्षक पनि हुँ । यस्ता बलात्कारका घटना संस्कृति र संस्कारले मात्रै रोकिन सक्छन् र न कि शासन वा हतियारबाट ।’

उनले युवतीहरु स्वयं संस्कारी भए मात्रै यस्ता दुर्घटना वा अपराध अन्त्य हुने उनको तर्क थियो । साथै त्यसका लागि आमाबाबुले पनि छोरीहरुलाई संस्कार सिकाउनुपर्ने सांसद सिंहले तर्क गरेका थिए ।

‘यो मेरो धर्म हो, सरकारको धर्म तर परिवारको धर्म पनि । सरकारले संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता गर्छ । परिवारले पनि आफ्ना सन्तानलाई असल बानी व्यवहार सिकाउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । संस्कार र सरकारले भारतलाई सुन्दर बनाउँछ, यसवाहेक अरु कुनै विकल्प छैन,’ सांसद सिंहको भनाइ थियो । पत्रकारले जब कि, रामराज्य भनेर चर्चा गरिरहँदा किन यस्ता बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ फर्काएका र्थि ।

भजपाका सांसद सुरेन्द्र सिंह यसअघि पनि यस्ता विवादित अभिव्यक्ति दिने नेताको रुपमा चिनिएका छन् । गत वर्ष उनले नाथुराम गोड्सेको सन्दर्भमा उनले महात्मा गान्धीको हत्या गरेर अपराध नगरेको बरु त्यो एउटा गल्ती मात्रै भएको भनी टिप्पणी गरेका थिए । यस्तै यही वर्षको सुरुमा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई ‘क्रुर हृदयकी महिला’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.