मुलुकका सबैभन्दा ठूलो र पुरानो उच्च शैक्षिक संस्था मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति जति गौरव गरिन्छ, यो संस्थाभित्र झांगिएको विकृति, विसंगति र मनपरीतन्त्रले उसैगरी नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ। मुलुकको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार थामिरहेको यो संस्थाभित्र पछिल्लो समय बेरुजुको चाङ लागेको छ। यसले विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण बाहिर जान लागेको संकेत गर्छ। बेरुजुको कहालीलाग्दो अवस्थाले यहाँको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक उन्नयनमा गरेको प्रगतिलाई समेत ओझेल्याएको छ। आर्थिक गतिविधि नियन्त्रणतर्फ गम्भीर नहुने हो भने विश्वविद्यालय हेर्दा सग्लो देखिए पनि भित्रभित्रै धमिराले खाएको बूढो रूखको हालतमा पुग्न सक्छ। यसतर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन र विशेषगरी नेतृत्वमा रहेकाहरू गम्भीर बन्नुपर्छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त्रिविमा बेरुजु २८ अर्ब ६७ करोड १९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि उक्त संस्थाको वार्षिक बजेट भने २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्रै छ। बजेटभन्दा बेरुजु धेरै भएका संस्था बिरलै हुन्छन्। बेरुजु फस्र्यौट गर्न विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष सेमिनार, तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। तर परिणाम भने शून्यप्राय: देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको गत वर्षको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्रिविको कूल बेरुजु रकम २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये एक वर्षको अवधिमा ८९ करोड ६६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संपरीक्षणबाट फस्र्यौट भएको थियो। सोही वर्ष आठ अर्ब ४४ करोड १३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। यो अवस्थाले विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन नियन्त्रण बाहिर गएको प्रस्ट भएको छ।
विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष ५० प्रतिशत बेरुजु फस्र्यौट गर्ने कार्ययोजना नै बनाएको थियो, तर उक्त कार्ययोजना कागजमा मात्रै सीमित भएको छ। पछिल्लो समय विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको दलीय भागबन्डाले थिलथिलो भएको छ। दलको कार्यकर्ताकै शैलीमा विश्वविद्यालय नेतृत्वले आफूमातहतका कार्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा क्षमतावान्भन्दा पनि राजनीतिक आस्थालाई मानक बनाउने गरेका छन्। नेतृत्वमा आफ्नै मान्छे भएपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने, तालुक निकायलाई बुझाउनेलगायतका काममा लापरबाही हुने गरेको छ। यसलाई विश्वविद्यालय नेतृत्वले कडाइ गर्न सकेका छैनन्।
यसले लेखा परीक्षण गराउने कार्यालयबीच समन्वयमा समेत समस्या देखिएको छ। लेखा परीक्षणले औंल्याएका त्रुटि, कमजोरी तथा कैफियतलाई जिम्मेवार निकायले समीक्षा नगरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना विश्वविद्यालयसँग छैन। बेरुजु मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नहुँदा एकै प्रकृतिको बेरुजु हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। विश्वविद्यालयमा उपत्यकाभित्रका एक सय ३३ तथा बाहिरका ४८ वटा निकाएको लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ।
लेखा परीक्षण प्रभावकारी बनाउन पहिला लेखा परीक्षण मापदण्ड बनाउनुपर्छ। लेखासम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई विभिन्न निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। जिम्मेवारीमा लैजानैपरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई लेखासम्बन्धी तालिम दिनुपर्छ। अनियन्त्रित रूपमा पेश्की लिने प्रणालीमा कडाइ गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउने लेखा परीक्षण महाशाखालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। ३० देशका एक सय ५० विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सहकार्य गरिरहेको यो संस्थाको इज्जत धुमिल हुनबाट जोगाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
