सामाजिक परिवेश र दण्डहीनता

भ्रष्टाचारी र अपराधी निरुत्साहित गर्ने नागरिक व्यवहारलाई सरकारले मात्र प्रोत्साहित गरे कानुनी शासन स्थापना हुनेछ

दण्डहीनता मौलाएका कारण मुलुकको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदै छ। यो स्थितिका लागि धेरैवटा पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् तथापि सामाजिक र राजनीतिक परिवेशका साथै न्याय प्रशासनको अवस्थाले निर्णायक भूमिका खेल्छ। न्यायमूर्तिहरू कुन परिवेश र प्रणालीबाट नियुक्त भई उनीहरूको वृत्ति विकासका शृंखला कसरी अघि बढिराखेको हुन्छ ? यो पक्षसमेत कानुनी शासनका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कानुनी शासनको अवस्था कमजोर बनाएर शासन प्रणाली अघि बढ्दा दण्डहीनता र बेथितिले प्रश्रय पाउँछ। यसका लागि शासकहरू इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र राष्ट्रिय भावनाले परिचालित हुन जरुरी हुन्छ।

न्याय प्रशासनमा न्यायिक क्याडरबाट आउने र न्यायका अभ्यासकर्तामध्ये विश्वकै न्याय प्रशासनको अवस्था अध्ययन गर्दा अभ्यासकर्ताबाट न्याय सुलभ हुने देखिएकाले न्याय सेवाको नेतृत्व तहमा उच्च चरित्र भएका, राजनीतिक प्रभावबाट पृथक् पहिचान बनाउन सकेकालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने चलन छ। नेपालमा पनि १९५० देखि ६० दशकमा अभ्यासकर्तालाई न्याय सेवाको नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गरिँदा इतिहासमै सबैभन्दा स्वच्छ, निष्पक्ष र सुलभ न्याय प्राप्त हुन सकेको सन्दर्भलाई सम्मानका साथ स्मरण गरिन्छ। तर हालको अवस्थामा नेपालमा न्याय सेवाको अस्तित्व राख्ने प्रयास न्याय सेवाका क्याडरबाट आएका न्यायमूर्तिमा खोज्नुपर्ने भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने न्यायाधीश प्रस्टरूपमा दलीय कित्तामा विभाजन भएकाहरू र दलीय भागबन्डाका आधारमा हुँदै आएको मात्र नभई सांसद बनी दलीय राजनीतिमा क्रियाशीलता दिनेसमेतलाई रातो कार्पेटले स्वागत गरिएको छ। कहाँसम्म भने न्यायाधीश पदको शपथ लिइसकेपश्चात् दोस्रो शपथ लिन दलको मुख्यालय प्रवेश गर्दा गौरव मान्ने न्यायाधीशहरू यसै देशमा देखिएका छन्।

दण्डहीनता नियन्त्रणका लागि विहारमा नितिश कुमारले गरेका प्रयासबाट प्राप्त सफलता नेपालका राजनीति गर्नेहरूका लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ।

न्याय प्रशासन शासकीय संरचना र शैलीबाट प्रभावित हुन्छ। सर्वसत्तावाद, परम्परागत र सामन्ती संस्कारयुक्त शासन प्रणालीमा न्याय प्रशासन प्रभावकारी हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा मात्र न्याय सुलभ भई न्याय प्रशासनप्रति जनताको सम्मान कायम हुन्छ र न्याय क्षेत्र अब्बल हुँदा मात्र देशमा लोकतन्त्रको विकास सम्भव हुन्छ। न्याय प्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायको प्रभाव जनतामा कस्तो रहेको छ ? त्यसैमा धेरै हदसम्म दण्डहीनताको अवस्था निर्भर गर्दछ। यी निकायको वित्तीय र संस्थागत विकास पनि यसका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा रहेका हुन्छन्। न्यायपालिकालाई अनुत्पादक संस्थाका रूपमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति कार्यपालिकामा देखिँदा न्याय क्षेत्र कमजोर भई दण्डहीनताको अवस्था देखिन्छ। समाजले स्वीकार गरेको विधि, व्यवहार, संस्कार, जनतामा रहेको साक्षरता र चेतनाको अवस्था, मानव अधिकारप्रतिको सम्मान आदिको अवस्था अध्ययन गरेर दण्डहीनताको अवस्थाको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सर्वसाधारण जनताले भ्रष्टाचारी र अपराधीप्रति निरुत्साहित गरिने व्यवहारलाई सरकार र समाजले प्रोत्साहित गर्ने संस्कारको विकास हुँदा कानुनी शासन स्थापना गर्न सहज हुन्छ।

सामाजिक परिवेश
सामाजिक परिवेशको प्रभाव दण्डहीनता नियन्त्रण गर्न र यसको विकासका लागि जिम्मेवार हुन्छ। शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएका, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको स्वार्थ गाँसिएका विषयमा समाजले कसरी व्यवहार गर्छ ? सो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धेरैजसो समाजमा विशेषगरी हिन्दु संस्कारयुक्त समाजमा उपहारलाई संस्कार र सभ्यताका रूपमा लिइँदै गर्दा कानुनी शासन नकारात्मक रूपमा प्राभावित बनिराखेको छ। प्रायः विकासोन्मुख समाजमा सामाजिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषय प्रभावित भइराखेका छन्, यस प्रवृत्तिबाट समग्र समाज नकारात्मक रूपमा प्रभावित बन्छ। यस स्थितिमा शासनमा रहनेहरूका लागि भ्रष्टाचारजन्य अपराध स्वीकार गर्ने शैली र संस्कारको विकास हुन्छ। पञ्चायती शासनको समयमा व्यवस्था टिकाउन र २०३६ सालमा जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई विजयी बनाउन जेजस्ता अपराध गर्नसमेत दरबारले तत्कालीन सरकारलाई छुट दिएको यथार्थ इतिहासमा अंकित छ। अदालती निर्णयबाट दोषी प्रमाणित भएकाहरू र अदालतमा ठूलाठूला अपराधजन्य कार्य गरेवापत अदालती निर्णय विचाराधीन रहेकाहरूलाई सबै सजाय माफी गर्ने गरी आजादी दिँदा अपराधीले अभयदान प्राप्त गरेका र समाजमा अपराध कर्म गर्न प्रोत्साहित भएका थुप्रै उदाहरण नेपालमा खोजी गर्दा पाउन सकिन्छ, समाजमा यस प्रकारको संस्कार विकास हुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने गर्छ।

दण्डहीनताको राजनीति
दलीय स्वार्थका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने र  राजनीतिको अपराधीकरणमा अभ्यस्त हुनुका कारण दण्डहीनताले प्रोत्साहित हुने अवसर प्राप्त गर्छ। हाम्रो राजनीति यही शैलीबाट ग्रसित छ। लोकतान्त्रिक कालमै सांसदले ज्यान मारेको अपराधमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपश्चात् दिइएको सजाय र दण्ड सम्पूर्ण मिनाहा गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन र दण्ड सजाय मिनाहा गर्न गृहमन्त्रीको सिफारिसमा कानुनमन्त्रीले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने व्यवस्था भएकोमा मिलिजुली सरकारमा यस्ता अभियुक्तलाई गृहमन्त्री बनाइएको र उनी गृहमन्त्री भएको १५ दिनमै आफैंले पहलकदमी गरी मुद्दा फिर्ता लिएको अभिलेख नेपालमै अध्ययन गर्न पाइन्छ। हत्या, खोटा चलन, नक्कली मुद्रा कारोबार, महिला बेचबिखन, बैंक चेक र सरकारी कागजात किर्ते, अवैध हातहतियार ओसारपसार, वैदेशिक मुद्रा कारोबार, डकैती, भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिले सहजै आममाफी दिएको छ। एक्कै प्रकृतिका दुइटा जघन्य अपराध कर्म गर्ने एउटा व्यक्तिको असल आचरण भएका आधारमा दण्ड सजाय माफी गरी रिहा गरिएको छ। दलका नेताहरूबाट राष्ट्रिय स्रोतसाधन र अधिकार दुरुपयोग भएका घटना दैनिकीजस्तै बनेका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारी तोक्दा धनीमानी, नजिकका नातागोता, परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता राखिने अभ्यास सबै राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन्। संसद् स्वयम् कूटनीतिक राहदानीमा भिसा प्राप्त गरेपश्चात् व्यक्तिको फोटो परिवर्तन गरी ठूलो समूह लिई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लन्डन उड्ने क्रममा गिरफ्तार भई संसद्कै बदनाम हुने परिस्थिति पनि नेपालमै बनेको छ, यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

वर्तमान सरकार प्रमुख संवैधानिक मर्मविपरीत निर्वाचन हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छन्, व्यापारिक घरानाको निजी भवनमा पार्टी मुख्यालय राखी उक्त कम्पनीलाई सबै प्रकारका राष्ट्रिय सुविधा दिन पुग्छन्। भ्रष्टाचारको अभियुक्त आफ्ना कार्यकर्ताका बारेमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी संरक्षण गर्न पुग्छन्, यी सबै अवस्थाबाट यस देशको कानुनी राज्यको अवस्था कमजोर र सिद्धान्तमा मात्र सीमित गराउन नेपालका दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। आश्चर्यजनक उदाहरणका रूपमा एक व्यक्तिलाई एउटा नियुक्ति प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालत वाधक भएको सम्झी प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने, राजनीतिक नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार अभियोगमा छानबिन गर्ने सूचना प्राप्त हुनासाथ नियन्त्रक निकायका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउने, दुईदुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचनमा पराजित भएकालाई लोकतान्त्रिक दलको ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरूको समर्थनमा देशको प्रधानमन्त्री बनाउनेजस्ता कानुन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीतका कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गर्ने शैलीका दलहरूबाट दण्डहीनताको विकास द्रूतगतिमा हुँदै जानेमा सन्देह रहँदैन।

 न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती र कानुन अभाव
नेपालमा व्यक्तिगत र दलगत स्वर्थाका लागि जे जस्तोसुकै निर्णय लिने राजनीति र शासकहरू, राजनीतिक पदाधिकारीबाट निःसृत आदेशहरू कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुँदा पनि निश्चिन्त भएर कार्यान्वयनमा सघाई राजनीतिलाई गलत कार्यमा उत्साहित गर्ने प्रशासकका कारण देश यस प्रकारको अव्यवस्थाको बन्दी हुँदै गएको हो। न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हदैसम्म हुँदा अपराधीहरू प्रोत्साहित भएका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बल प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल, प्रशासक र राजनीतिज्ञमाथि कारबाहीका लागि मल्लिक आयोगले गरेका सिफारिस वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा दरबार, नेपाली कांग्रेस र नेकपाकै सामूहिक स्वार्थका कारण सरकारी दराजमा प्रयोजनविहीन बनेको छ। नयाँनयाँ प्रकारका अपराधहरूको विकास हुँदै जाँदा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई निस्तेज गराउने कानुनकै अभाव रहेको र भएका कानुन पनि अपर्याप्त हुँदै गएको स्थिति छ। यातनाविरुद्धको कानुन खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन र पीडकबाट यातनामा परेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्ने व्यवस्थासमेत राम्ररी गर्न सकेको छैन। यी सबै कारणले नेपालमा दण्डहीनताको अवस्था विकराल बन्दै गएको छ, वर्तमान शासकीय शैली र कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था दृष्टिगत गर्दा यो विकृतिले ठूलो प्रभाव समाजमा पार्दै जाने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा दण्डहीनतालाई समूल समाप्त गर्न नेपाली नागरिक, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, दलभित्रका इमानदार कार्यकर्ता र देशबाहिर रहेका स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने अवस्था छ, अन्यथा देशनिकट भविष्यमै ठूलो संकटमा फस्ने स्थिति प्रस्ट हुँदै आएको छ।