बेलारुसमा शासकको विरोध गर्दै एक लाख भन्दा धेरै सडकमा उत्रिए

बेलारुसमा शासकको विरोध गर्दै एक लाख भन्दा धेरै सडकमा उत्रिए

मिन्स्क : बेलारुसमा सरकारको विरोध गर्दै राष्ट्रपति विरुद्ध एक लाख भन्दा धेरै मानिस सडकमा उत्रिएका छन् ।

लगातार छैटौँ पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बनेका अलेक्जेन्डर लुकाशेन्कोले निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल सहित आम नागरिक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति लुकाशेन्कोको राष्ट्रपति पदबाट तत्काल राजीनामा र राजनीतिक बन्दीको रिहाइ लगायत माग राख्दैआएका छन् ।

राजधानीमा पछिल्लो समय हरेक दिन प्रदर्शन व्यापक बन्दै गएपछि सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ गर्नुका साथै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा हान्नुका साथै धरपकड गरेको छ ।

मनवअधिकारवादी संगठनहरुका अनुसार आइतबार मात्रै राजधानीमा एक लाख २० हजार मानिस प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । पछिल्लो दुई महिनादेखि नै राजधानीमा विरोध प्रदर्शन हुँदैआएको छ । गत अगस्ट ९ मा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाम लुककाशेन्कोको पक्षमा आएपछि प्रतिपक्षी लगायत आम नागरिक आन्दोलित बनेका हुन् ।

लुकाशेन्को बेलारुसका यस्ता शासक हुन् जो २६ वर्षदेखि अर्थात्, ६ पटक लगातार विजयी बनेका छन् । पछिल्लो पटक ८० प्रतिशत मत ल्याएर जितेपछि परिणाम उल्ट्याएको भन्दै प्रतिपक्षी आन्दोलित बनेको हो ।

प्रतिपक्षी दलकी नेत्री स्भियत्लाना सिखानोस्क्याले जम्मा १० प्रतिशत मत पाएको बताइएको थियो । तर उनले मतपरिणाम अस्वीकार गर्दैआएकी छन् । उनले यस मत परिणामलाई पूर्ण रुपमा नियोजित भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । सिखानोस्क्या आफ्ना पति सिआरीलाई गत मे महिनामा बन्दी बनाइएपछि चुनावमा भाग लिएकी हुन् । सिआरी लोकप्रिय प्रतिपक्षी नेता हुन् ।

निर्वाचनको क्रममा पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको थियो । जहाँ प्रहरीले हजारौँलाई पक्राउ गरेर थुनेको थियो भने प्रदर्शनलाई बल प्रयोग गरी दबाइएको थियो । बेलारुसीयन प्रदर्शनलाई दबाउन प्रहरीले रबरका गोली प्रहार गर्दैआएको छ । हालसम्म यहाँ १० हजार भन्दा धेरै मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । जसमध्ये २४४ जनाविरुद्ध विभिन्न किसिमका आपराधिक मुद्दा लगाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.