नवलपरासीमा धान उत्पादन घट्यो

नवलपरासीमा धान उत्पादन घट्यो

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा यसवर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने भएको छ । कोरोना र बाढीका कारण उत्पादनमा कमी आउने भएको हो । कोरोनाका कारण समयमा सहजरुपमा मलखाद नपाउनु र बाढीका कारण लगाएको धान डुबेपछि धान उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीले जनाएको छ । 

जिल्लामा कुल २१ हजार १ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । गतवर्ष ९० हजार ३ सय ७५ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको जिल्लामा यसवर्ष १५ देखि २० प्रतिशतले कमी आउने केन्द्रकी कृषि प्रसार अधिकृत मनिषा पौडेलले बताइन् । 

बाढीका कारण मात्र पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिकामा करिब २ हजारबढी हेक्टरको धानबाली पूर्णरुपले नष्ट भएको उनले जानकारी दिइन् । जिल्लाका अधिकांश किसान यतिबेला धान काट्न व्यस्त छन् । 

तर भित्राउने समयमा आएको बाढीले धान नष्ट भएपछि किसान चिन्तित भएका छन् ।समयमा मलखाद नपाउनु र बाढीका कारण आफ्नो ७५ प्रतिशत धान नष्ट भएको सरावल गाउँपालिका जनकपुरका किसान इन्द्रकमल चौधरीले बताए । 

काट्न तयार भएको धान बाढीले नष्ट बनाएपनि अहिलेसम्म पालिकाले कुनै पनि राहत उपलब्ध नगराएको उनले गुनासो गरे । पालिकाहरुले भने किसानलाई तत्काल कुनै राहत उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका छन् । 

धानबालीमा राहत उपलब्ध गराउन नसके पनि हिउँदेबालीमा राहतका कार्यक्रम ल्याउने सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले बताए । 'धान काट्ने समय भएकाले किसानका लागि अब गहुँको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर सहयोग गछौं,'चौधरीले भने । 

जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रफलमा धानखेती हुँदै आएको छ । धेरै किसानले धान बेचेर घर खर्च चलाउँदै आएका छन् । यसवर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष किसानले समयमा मलखाद र बिउ पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण हरेक वर्ष जिल्लामा धान उत्पादनमा कमि हुँदै आएको छ । जिल्लामा बहुगुणी–२, राम धान, सावा मन्सुली, राधा–४ लगायतका प्रजातिका धान लगाउने गरिन्छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.