कोभिड– १९ को महामारीबाट विशेषगरी मध्यम आय भएका र दैनिक कमाएर छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका बहुसंख्यक नागरिक उठ्नै नसक्ने गरी थिचिएका छन्। कोभिडको प्रभाव घट्ला र जीवन शैली पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएला भन्ने आशामा पर्खिबसेकालाई नजिकिँदै गरेको चाडपर्वको रौनकले पनि खासै छुन सकेको छैन। मीठोमसिनो खाउँला र राम्रा कपडा लगाउँला भन्दा पनि उनीहरूको चिन्ता यतिखेर बिहान–बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित छ। यही मौकामा आकासिएको बजार भाउले उनीहरूको घाउ थप गहिरो पारिदिएको छ। नियमनकारी निकायको कमजोरीको मार निमुखा नागरिकले नै खेपिरहेका छन्। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान गएको देखिँदैन।
हरेक वर्ष दसैं, तिहार, छठलगायतका पर्व नजिकिनै लाग्दा बजारमा चहलपहल बढ्छ। यही मौकालाई व्यापारीले पनि कुस्त नाफा कमाउने अवसरका रूपमा लिनछन्। विगतमा नबिकेका, म्याद नाघेको र कमसल सामग्री बेच्ने तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर महँगोमा बेच्नेसम्मका हर्कत यो समयमा हुन्छ। सार्वजनिक यातायात भाडामा पनि यतिबेला नै मनपरी हुने गर्छ। बजारमा गत वर्षहरूको जस्तो चहलपहल त छैन, तर लत्ताकपडालगायत विलासिताका सामग्री बिक्रीमा कमी आए पनि दैनिकरूपमा भान्सामा प्रयोग नगरिनहुने खाद्य पदार्थ, तरकारी, नुन, तेल, घिउ, गेडागुडी, माछा, मासुलगायतका सामान बिक्री एकनासले भइरहेको छ। यी सामग्रीको मूल्यमा पनि मनपरी भइरहेको छ। एकै प्रकारका सामानको मूल्य एउटा पसलमा जाँदा एकथरी हुन्छ। अर्को पसलमा फरक पाइन्छ। सरकारी निकायबाट हुने गरेको मौसमी बजार अनुगमनले यस्ता कोराबारीलाई छुँदैन। फितलो अनुगमन संयन्त्रको नाडी छामेर परिपक्व भइसकेका व्यापारीहरूको चतुर्याइँका अगाडि उपभोक्ताको पनि कुनै जोड चल्दैन। बाध्य भएर पसलेले आफूखुसी तोकेको मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्।
नेपाली समाजको तीतो यथार्थ के हो भने हरेक सरकारी निकायको ध्यान तत्काल नतिजा आउने र अरूलाई पनि देखाउन सक्ने भौतिक संरचनाको विकासमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ। तर हरेक नागरिकका भान्सासँग सामग्रीको खरिदबिक्रीको अवस्था, उपभोक्ता ठगिएका घटना आदिबारेमा थोरै मात्र ध्यान जाने गरेको छ, त्यो पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट चर्को आलोचना भएपछि मात्रै। केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले व्यवसायीलाई उपभोक्तमुखी बनाउन सक्नुपर्छ। जसरी पनि नाफा मात्र कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई चिनेर सचेत गराउन सक्नुपर्छ। हरेक स्थानीय सरकारले टोलटोलमा उपभोक्तालाई लक्षित चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने पनि बजार भाउ नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पुग्छ। तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले हरेक वडाले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूले स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर पनि अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्। हरेक पसलमा राख्नुपर्ने मूल्यसूचीअनुसार सामान बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनुपर्छ।
बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्ने हो भने यसको फाइदा सबै पक्षले बराबर लिन सक्छन्। यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। यसको नेतृत्व मुख्य गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्नुपर्छ। आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रशासनसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ। न्यून आय भएकालाई लक्षित गरेर सरकारले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
