व्यवस्थापन अभावको पीडा

व्यवस्थापन अभावको पीडा

कोभिड— १९ ले विश्व कहिलेसम्म त्रसित हुनुपर्ने हो निर्क्यौल गर्न कठिन छ तर पनि वैज्ञानिक हरेस खाएका छैनन्। ढिलोचाँडो सर्वसाधारण तहमा यस महामारीको भ्याक्सिन आइपुग्नेमा वैज्ञानिक विश्वस्त छन्। विश्व यस चुनौतीलाई जसरी भए पनि पार लगाउनेमा एकमत छ। विशेषगरी शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा होडबाजी नै चलेको छ। समयअनुसार शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूको व्याख्या फरक हुँदै आएको छ। सुरुमा धेरै सैनिक हुने राष्ट्र बलियो वा शक्ति सम्पन्नमा गनिन्थ्यो भने त्यसपछि क्रमशः आधुनिक हातहतियार धेरै हुने, शिक्षाको स्तर, औद्योगिक विकास, चन्द्रमामा मानिस पठाउने, आर्थिकस्तर उच्च र पछिल्लो समयमा खेलकुदलाई लिन थालियो। हाल आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई लिँदै गर्दा तत्कालमा कोभिड— १९ को खोप जसले सफलतापूर्वक सर्वप्रथम आम सर्वसाधारणमा पुर्‍याउन सक्छ त्यो नै विश्वको एक मात्र हिरो राष्ट्र कहलिन्छ र मानव मात्रको आशा एवं भरोसाको केन्द्रविन्दु पनि सावित हुन्छ।

यस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, ठूलो औद्योगिक राष्ट्र अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, जर्मनी र तेल उत्पादक खाडी राष्ट्रले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिराखेका त छन् तर उनीहरूको राष्ट्र भने तहसनहस भएको छैन। हिजो आर्थिक अवस्था राम्रो भएका कारण काम नहुँदा व्यापार हुँदा सम्बन्धित सरकारले पूर्णरूपमा स्वास्थ्यलगायत दैनिकीसमेत जिम्मा लिएका छन्। कतिसम्म भने विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएका छन्। यस महामारीबाट अल्पविकसित र गरिबी राष्ट्रमा ठूलो धनजनको क्षति भइसक्यो भने अझ हुनेवाला छ। विशेषगरी हाम्रोजस्तो राष्ट्र जहाँ निम्न आय भएका व्यक्तिले काम पाएनन् भने भरे खान पाउँदैनन्, विदेशी अनुदान र रेमिट्यान्स बन्द भयो भने देश ठप्प हुन पुग्छ। यो केबाट पनि प्रस्ट हुन्छ भने पहिलो लकडाउनको तेस्रो महिनापछि अर्थमन्त्रीले मुलुकको आर्थिक सञ्चिता सकियो र कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भयो भन्दै आम व्यापारीलाई कर तिर्न आग्रह गरे।

देशको मुख्य आर्थिक स्रोत रेमिट्यान्स भित्याउन सहयोग गर्नेमा विशेष गरेर अदक्ष कामदार जो मजदुरीका लागि खाडि राष्ट्र, मलेसिया र दक्षिण कोरिया छन्। तसर्थ रेमिट्यान्स भनेको मात्र मजदुरले पठाएका राष्ट्रको लागि सम्पत्ति हो। हालको कोभिडको कारणले संकट परेको अवस्थामा तिनै मजदुर घर फर्कन नपाएर लामो समयदेखि तिनै देशमा अलपत्रमा छन्। जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका आदि राष्ट्रमा गएका नेपाली उतै घरजम गरी नेपालमा भएको चलअचल सम्पत्तिसमेत बेचबिखन गरी हुन्डीमार्फत नेपाली पुँजी उतै लगेको सबैलाई प्रस्टै छ।

जब विश्वमा यस महामारीले उग्ररूप लियो, त्यसपश्चात् धेरै राष्ट्रले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सावधानी अपनाए। व्यापकरूपमा चीनमा फैलिँदै गर्दा उसले १० दिनभित्र नै हजार बेडभन्दा बढीको अस्पताल तयार गरी सेवा दिँदा विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको जस्तो मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेन। त्यसैगरी दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, आइसल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्डलगायत विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले समयमै सावधानी अपनाएका कारण अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपरेन। तर छिमेकी राष्ट्र भारतले समयमै पर्याप्त सावधानी अपनाउँदा पनि गरिबी र अनुशासनहीन जनताका कारण महामारी नियन्त्र गर्न सकिराखेको छैन, जसको मार हामी नेपालीले समेत भोगिरहेका छौं।

विश्वको १५६ राष्ट्र चीन र अमेरिकाबाहेकले कोभिड— १९ सँग एकबद्धता जनाएका छन्। यो कोभिड— १९ विरुद्धका खोप सन् २०२१ भित्र संसारभरि विपन्न वर्गसम्म वितरण गरी सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। उक्त कार्यका लागि करिब तीन अर्ब डलर खर्च हुने र त्यसको जोहोमा विश्व स्वस्थ्य संगठन लागिसकेको समेत जानकारी गराएको छ। तेस्रो चरणको परीक्षण गरिराखेका रसिया र चीनले यो खोप अबको दुईतीन महिनाभित्र सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने जानकारी गराइसकेका छन्। यस परीक्षणमा सामेल ३० हजारभन्दा बढी मानिसलाई हरेक क्षण मनिटरिङ गरी राखिएको छ। 

संक्रमण बढ्दै गरेको यो अवस्थामा सरकारले घुम्ती स्वाब संकलन कार्यक्रम गरी नागरिकलाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टो रातभरको लाइनमा राखेर झन् पीडा थपेको छ।

विश्वका धेरै राष्ट्रले कोभिड— १९ संक्रमितको संख्यालाई करिब–करिब औंलामा गन्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याएपछि खोलिएको लकडाउनमा नागरिकका लापरबाहीका कारण दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो तर पहिलाको तुलनामा संक्रमितको संख्या न्यून रह्यो। अस्ट्रेलियाको ब्रिस्वन, चीनको हुवान, युरोपका धेरै राष्ट्रहरूमा समेत दोस्रो चरणको महामारी फैलियो तर पहिलो चरणको महामारीमै पर्याप्त सावधानी अपनाएका कारण दोस्रो चरणबाट सजिलै पार पाउनेमा ती राष्ट्र विश्वस्त छन्। बेलायतको प्रधानमन्त्रीले दोस्रो लकडाउन गर्न नपरोस् भन्नाका खातिर आइसोलेसनलाई हेलचेक्य्राइँ गरे एक हजार पाउन्डदेखि १० हजार पाउन्डसम्म जरिमाना गर्ने घोषणा गरेका छन् र राती १० बजेपछि अत्यावश्यकबाहेक हिँड्डुलमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ।

नेपालमा यस महामारीको उग्ररूप राष्ट्रभरि अझ विशेषगरी करिब ५० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल स्रोेत अभावभन्दा पनि बढी व्यवस्थापन अभावको समस्याबाट ग्रसित छ। यस अवधिसम्ममा पनि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण काठमाडौंमा रहेका गरिब जनता टँुडिखेलवरिपरिका सडकमा लाम लागी खान बसेका बेलामा देशमा राष्ट्रिय संविधान दिवस मनाउँदै हेलिकप्टरले बर्साएका फुल गुच्छा ती गरिबका भागमा खस्दा आफूलाई व्यंग्य गरेको महसुस गर्दै गर्दा पल्लोपट्टिका विशिष्ट व्यक्तिका अत्तरका बास्ना सुङ्दै आफ्ना पीडा निल्दै थिए।

विगतको वर्षको यही समयको रेकर्ड हेर्ने हो भने सामान्य अवस्थामा पनि मन्त्री नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी विदेश भ्रमण र स्वास्थ्योपचारका लागि भनेर दशौं अर्ब खर्च गरिसकेका हुन्थे। त्यही पैसा अहिले यस महामारी रोकथाममा लगाउने अवसर यथावत् छ। संक्रमण बढ्दै गरेको यो अवस्थामा सरकारले घुम्ती स्वाब संकलन कार्यक्रम गरी जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने हो। उल्टै रातभरको झरिमा जनता कोभिड— १९ परीक्षणका लागि सडकमा लाइनमा छन्, जुन कार्य सरकार स्वयंको कन्ट्याक, ट्रेसिङ र टेस्टिङभित्रै पर्ने हो। करिब पाँच सय संक्रमित बेपत्ता भनिएको छ। तिनीहरूले समाजमा कति संक्रमण फैलाएका होलान् ? तिनीहरू किन भागे ? सरकार किन गम्भीर भएन ? 

सरकारले सेल्फ आइसोलेसनमा स्वयं घरमा बस्न चाहने बस्न नचाहनेलाई सरकारले राख्छ भनेको भए ती कहीं भाग्ने थिएन। भाग्नुको एउटै कारण उसलाई कोरोना लागेको भन्ने उसको घरबेटी वा छिमेकीले थाहा पाउनेबित्तिकै ऊ खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएन। अझ धेरै नोक्सानबाट बच्न आइसोलेसन धेरैभन्दा धेरै व्यवस्था गर्नु पर्‍यो रोगले भन्दा भोगले मरिने भयो भन्दै पश्चिम नेपालबाट दैनिक सयौंको संख्यामा मजदुरीका लागि भारततर्फ गइराखेका छन्, जहाँ दैनिक करिब एक लाख संक्रमित थपिइराखेका छन्। ती पक्कै दसैं मनाउन तुरुन्त घर फर्कन्छ, ती फर्कंदा सरकारले के सावधानी अपनाउने कार्यक्रम बनाएको छ ? त्यसतर्फ पनि सरकार सतर्क हुनुपर्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.