बैतडीका स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल बन्दै

बैतडीका स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल बन्दै

बैतडी  : बैतडीका ९ वटा स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल बन्ने भएका छन् । कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण हुने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । 

संघीय सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि बजेट पठाइसकेको उनले बताए । जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा ५ बेडका अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण हुने भट्टले जानकारी दिए । 

स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि १० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । बैतडीमा दशरथचन्द नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहमा ५ बेडका अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माण हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्लाको दोगडाकेदार गाउँपालिका, पुर्चौंडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको समेत माग गरिसकेका छन् । ती अस्पतालमा एकजना चिकित्सक, २ जना स्टाफ नर्स र एकजना कार्यालयको सहयोगीको ३ महिनाका लागि दरबन्दी रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । 

१० लाख बजेट मध्ये स्थानीय तहहरुले ५ लाख बेड लगायतका सामग्री खरिदमा खर्च गर्नुपर्नेछ भने ५० हजार बराबरको औषधि खरीद गर्नुपर्नेछ । यस्तै ४ लाख ५० हजार जनशक्ति जनशक्ति परिचालनमा खर्च गर्नुपर्नेछ । यी अस्पताल तीन महिनाका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमै भएका स्वास्थ्य संस्थामा यी अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले पनि केही दिनभित्रै जनशक्ति माग गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनसिंह महराले जानकारी दिए । उनले भने, 'प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै ५ बेडको अस्थायी कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै जनशक्ति माग गरेर अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ ।'

यस्तै सिगास गाउँपालिकाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख घनश्याम बोहराले जानकारी दिए । उनले अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.