जिल्ला प्रशासनले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गर्‍यो : मन्थली नगरपालिका

काठमाडौं : मन्थली नगरपालिकाले स्थानीय तहको अधिकारको हस्तक्षेप हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट सूचना जारी गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेतद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र प्रचलित कानुनको उपहास र स्थानीय तहको अधिकारको हस्तक्षेप हुने गरी प्रशासनबाट जारी सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ। 

विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भएको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सामुदायिक, संस्थागत विद्यालय संचालन गरी संक्रमण फैलिएमा सोको जिम्मेवारी विद्यालय, सम्बन्धित निकाय रहने र उल्लेखित जोखिम बढाउने काम कारवाही गरे/गराएको पाइएमा प्रचलित कानून अनुरुप हुने भन्दै मंगलबार सूचना जारी गरेपश्चात मन्थली नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको हो। 

नगरपालिकाबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकार सुचीको देहाय ८ मा आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (ज) मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार आधारभुत र माध्यामिक शिक्षाको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, अनुगमन मूल्यांकन र नियमनको कार्य स्थानीय तहको रहेको, कोभिड १९ का कारण पठन पाठन बन्द रहेको विद्यालयहरु र अलपत्र छात्र छात्राहरुको शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार शिक्षा, युवा  तथा खेलकुद मन्त्रालयको जारी निर्देशनको आधारमा यस नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका विद्यालयहरुमा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन भइरहेको छ।’ 

शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशनपश्चात भाद्र २९ गते बसेको नगर क्षेत्रका विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापक बैठकले विद्यार्थी संख्या न्युन भएका विद्यालयहरुमा टोलटोलमा सिकाई केन्द्र स्थापना गर्न असम्भव भएकाले विद्यालयहरुमा नै सिकाई केन्द्र निर्धारण गरी भौतिक दुरी लगायतका सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउदै जोर बिजोरको माध्यमबाट सिकाई सहजिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए। 

सोही सन्दर्भमा निर्णय लिन बसेको मन्थली नगरपालकाको नगर शिक्षा समितिको भाद्र ३१ गतेको बैठकले विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका २०७७ बमोजिम विद्यालयले विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण प्रक्रिया छनौट गरी कार्य योजना निर्माण गर्ने र निर्मित कार्य योजना नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई सिकाई सहजिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन विद्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ।

मन्थली बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरका बस्तीहरुमा इन्टरनेट सेवा नपुगेको, ग्रामीण भेग भएकाले टोलटोलमा सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई देखिएपछि न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई भौतिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन संचालन गर्न अनुमति दिइएको नगर प्रमुख बस्नेतले बताए। 

‘नगर कार्यपालिकाको २०७७ असोज १ गतेको बैठकले क्षेत्रमा रहेका विद्यालयले भौतिक दुरी लगायतका सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्वन गरी न्यून विद्यार्थीको उपस्थितिमा विभिन्न सिफ्टमा कक्षा विभाजन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने र सो को अनुगमन मन्थली नगरपालिकाको अधिकांस विद्यालय इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेका, मन्थली बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरका वस्तीहरुमा इन्टरनेट सेवा नपुगको, नगरको अधिकांस भू भाग ग्रामीण भेगमा रहेकाले टोलटोलमा सिकाई केन्द्र सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई हुने अवस्था रहेको छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्थली बजारभन्दा बाहिर रहेका विद्यालयहरुमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र फर्निचरको तुलनामा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको र कोभिड १९ का कारण शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका २०७७ को दफा ५ को देहाय (क) (४) मा भएको व्यवस्था वमोजिम समुदायमा रहेका वा रहने सिकाई केन्द्र वा विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दुरी कायम गरी बसाई व्यवस्था मिलाई पाठ्य पुस्तक र छपाई सामाग्री प्रयोग गरी शिक्षकमार्फत पठन पाठन सञ्चालन गरिएको र सो को कार्यान्वयका लागि नगरपालिकाबाट समेत अनुगमन गर्ने गरिएको जानकारी गराइन्छ।’ 

नगरपालिकाका अनुसार मन्थली बजारभन्दा बाहिर रहेका विद्यालयहरुमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार र फर्निचरको तुलनामा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेको र कोभिड १९ का कारण शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन सिकाई केन्द्र वा विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दुरी कायम गरी बसाई व्यवस्था मिलाई पाठ्य पुस्तक र छपाई सामाग्री प्रयोग गरी शिक्षकमार्फत पठन पाठन सञ्चालन गरिएको र सो को कार्यान्वयका लागि नगरपालिकाबाट समेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ। 

कोभिड १९ को संक्रमण जोखिम न्यूनिकरण गर्न मन्थली नगरपालिकाको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भइरहेको र जोखिममा रहेका मन्थली नगरपालीका- ४ को सालु, वडा नं ५ को सुनारपानी, वडा नं. ३ को कठजोर र वडा नं १३ को देविटार क्षेत्रमा रहेका विद्यालय हालसम्म बन्द रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

के छ प्रशासनको सूचनामा ?

प्रशासनले जिल्लामा कोरोना भाइरस बढ्दै गएकाले नियमित पठनपाठन र परीक्षा संचालन अर्को सूचना जारी नभएसम्म संचालन नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय र क्याम्पसका प्रत्यक्ष सिकाईका गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्नुको उद्देश्य शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदायमा हुन सक्ने संक्रमण नियन्त्रण कै लागि भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रुद्रा देवी शर्माको दाबी छ।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माद्वारा जारी सूचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुगमन गर्दा सिकाई प्रक्रियामा मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना भएको नदेखिएकोले सचेत गराइएको र जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत स्वीकृत कार्ययोजना र निर्देशिका विपरीत प्रत्यक्ष सिकाई विधि अवलम्वन गरी विद्यार्थीहरुमा संक्रमणको जोखिम देखिएको उल्लेख छ। 

‘यस्ता गतिविधिबाट विद्यार्थीहरु, परिवार र समुदायमा संक्रमण फैलिने, मनोवैज्ञानिक त्रासको वातावरण सिर्जना हुने, स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर परी ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकोले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु, अभिभावक, स्थानीय तह र आम समुदायहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नु/गराउनु भई संक्रमण नियन्त्रणतर्फ लाग्नु हुन र जोखिम बढाउने गतिविधि नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिन्छ।’ प्रशासनबाट जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सामुदायिक संस्थागत विद्यालय संचालन गरी संक्रमण फैलिएमा सो को जिम्मेवारी विद्यालय र सम्बन्धित निकाय रहने व्यहोरा जानकारी गराउँदै उल्लेखित जोखिम बढाउने काम कारवाही गरे/गराएको पाइएमा प्रचलित कानून अनुरुप हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ।’ 

विज्ञप्ति