महाभूकम्पबाट जेनतेन प्राण बचाएका सिन्धुपाल्चोक लिदीका बासिन्दालाई केही समयअघिको बाढी–पहिरोले अर्को विपत्तिमा पार्यो। विनाशकारी पहिरोले पाँच वर्षअघिको भूकम्पपछि दुखजिलो गरेर ठड्याएको घर मात्रै बगाएन; थुप्रै परिवारले आफन्तसमेत गुमाए। उनीहरू यतिखेर खप्नै नसक्ने पीडामा बाँचिरहेका छन्। राहत वितरण र बस्ती निरीक्षणमा आएका सरकारका प्रतिनिधि र दलका नेताले पुनर्बासको आश्वासन दिए पनि यतिखेर उनीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। किनकि सरकारले विगतमा पनि बाढी, पहिरो तथा अन्य प्रकारका प्रकोपमा परेकाको पुनरुत्थानका लागि बाँडेका थुप्रै सपना अहिले पनि अधुरै छन्। पटकपटकको विपत्तिबाट उम्केर बाँचेकालाई दिइएको आश्वासन पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। उनीहरूको यो आशालाई निराशामा कदापि बदल्नु हुँदैन।
पछिल्ला घटना हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक मात्रै यस्तो जिल्ला हो, जहाँ एक दशकको अवधिमा थुप्रैपटक बाढी, पहिरो र भूकम्पले धेरै धनजनको क्षति गरिसकेको छ। यहाँका बासिन्दाले कष्टपूर्ण जिन्दगी बिताएर थुप्र्रै दिन काटिसकेका छन्। पटकपटकको विपत्तिले घर न घाट बनेकाहरू जिन्दगीमा आउने दिनहरूलाई कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने गहिरो चिन्तामा छन्। आफ्नो वेदना जति सुनाए पनि सम्बोधन हुने अवस्था नदेखेपछि मनभित्रै गुम्स्याएर राख्न बाध्य छन्। यो तीतो यथार्थ बुझेर पीडामा छट्पटाइरहेका नागरिकका घाउमा मलम लगाउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। भूकम्प र बाढीका कारण घर न घाटको अवस्थामा पुगेकालाई केही राहत दिएर एउटा घर मात्रै बनाइदिएर पुग्दैन; उनीहरूको सुरक्षित पुनर्बासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। यस कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सुरु गर्नुपर्छ। पालमुनि रात कटाइरहेकाहरूको वेदनालाई खुला हृदयबाट सम्बोधन हुनुपर्छ। घरपरिवार गुमाएर एक्लो महसुस गरिरहेकाहरूको सच्च साथीको भूमिका राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ।
बर्खाको अन्त्यसँगै चाडबाडको माहोलले छोइसकेको छ। दसैं, तिहार, छठलगायतका ठूला चाड सन्निकटमा आइसकेका छन्। तर सिन्धुपाल्चोकका बाढी, पहिरोपीडित भने यी सबै पर्वको पर्वाह नगरी सुरक्षित आबासको पर्खाइमा छन्। सरकारले बाँडेको सपना विपनामा परिणत हुने दिनको पर्खाइमा छन्। यस्तो बेलामा चाडपर्वलाई मात्रै लक्षित गरेर भए पनि सरकारले दैनिक गुजारा टार्न राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। विगतमा दिइएको राहत सामग्री सकिइसकेकाले कतिपय परिवार छटपटीमा समेत छन्। उनीहरूको यो मर्मलाई सबैले बुझिदिनुपर्छ। पालमुनि बसे पनि एक पेटभरि खान पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, सामाजिक संस्था र उद्योग–व्यवसायीले सहकार्य गर्नुपर्छ।
गत असारयता जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरोले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका सात सयभन्दा बढी घर बगाएको छ। पहिरो आसपासका तीन सयभन्दा बढी घर जोखिममा छन्। यो अवस्था हेर्दा सोही ठाउँमा नयाँ बस्ती बसाल्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेतर्फ गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ। सरकारले घर बनाउन मात्र दुईचार आना जग्गा दिएर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नहुने यहाँको घटनाले देखाउँछ। बस्ती नै स्थानान्तरण हुनुपर्छ। बस्ती स्थानान्तरण गर्दा घर, गोठ, खेतीपाती सबै कामलाई उपयुक्त हुने स्थान छनोट गर्नुपर्छ। अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुईथरी योजना बनाएर बस्ती स्थानान्तरण योजना बनाउनुपर्छ। जिल्लामा भौगोलिक दृष्टिले बस्ती बस्न उपयुक्त नभएको तर बस्ती बसिरहेको स्थानबारे पनि अहिलेदेखि नै अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ। जसरी भए पनि मानिसको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुनु हुँदैन। गाँस, बास र कपासको व्यवस्थासहित सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
