मुस्ताङकी सिडिओले गरिन् सीमा स्तम्भको अनुगमन

मुस्ताङकी सिडिओले गरिन् सीमा स्तम्भको अनुगमन

जोमसोम : दुर्गम हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको उत्तरीक्षेत्रमा अवस्थित सिमानाकाको गतहप्ता निरीक्षण तथा अनुगमन भएको छ। मुस्ताङ जिल्लाकै ईतिहासमा पहिलो पटक यहा कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा उत्तरीक्षेत्रमा पर्ने सिमानाकाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण भएको हो।

नेपालतर्फ पर्ने उपल्लो मुस्ताङ अन्र्तगतको लोमान्थाङ तथा लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकासंग चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बत जोडिएको छ। मुस्ताङ र तिब्बततर्फ १६ वटा सीमा स्तम्भ पर्छन्। ति सीमा स्तम्भहरु २०१६ साल देखि २०१९ सालको सेरोफेरोमा स्थापना भएको सीमास्तम्भमा अंकित अभिलेखले झल्काउँछ। उत्तरी सीमाक्षेत्रको १८ देखि तल छिमेकी जिल्ला डोल्पा र ३३ नम्बर सीमा स्तम्भ देखि माथि गोर्खा पर्छ।

समुन्द्री सतहदेखि करिव ५ हजार मिटर माथिको अग्लो उचाईमा अवस्थित मुस्ताङतर्फको उत्तरी सीमा स्तम्भमा १८ देखि ३३ नम्बर अंकित १६ सीमा स्तम्भ छन्। जसमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको उत्तरी अन्तिम विन्दु २४ नम्बर पिल्लर चीन र नेपालको सयुक्त ट्रान्जिट प्वाईन्ट हो। मुस्ताङतर्फ पर्ने १६ वटै सीमा स्तम्भको मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलसहितको टोलीले निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ।प्रशासनिक स्तरबाट भएको पहिलो सीमा स्तम्भ अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरिक्षक आनन्द थापामगर ,जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरिक्षक नविनकुष्ण भण्डारीसहित लोमान्थाङका अध्यक्ष सुर्वणकुमार बिष्ट र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

सिमानाका अनुगमन तथा निरीक्षणपछि मुस्ताङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलले चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको १६ मध्ये १३ वटा सीमास्तम्भको आफुले अवलोकन गरेको जानकारी दिईन्। तिब्बततर्फ जोडिएका १६ सीमा स्तम्भ मध्ये ३३ नम्बर सीमास्तम्भको स्थान कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने तथ्य फेला पर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ पौडेलले अहिले पत्ता लाग्न नसकेको ३३ नं. सीमा स्तम्भको आगामी दिनमा खोजीकार्य अघि बढाउने जानकारी दिईन्।‘हामीले १८ देखि ३० नम्बरसम्मको १३ वटा सीमा स्तम्भ अवलोकन गर्‍यौं ,अवलोकन गरिएका सबै सीमा स्तम्भ सुरक्षित छन्,प्रजिअ पौडेलले भनिन् ‘ बाँकी रहेका ३१ ,३२ र ३३ नं. सीमा स्तम्भ मध्ये यसअघि ३१ र ३२ सीमा स्तम्भ बोर्डर आउट पोस्टले गरेको छ।अब कोही पुग्न नसकेको एक मात्रै ३३ नम्बर सीमा स्तम्भ पत्ता लगाउँछौं।’

उत्तरी चीनसँग सीमा जोडिएको मुस्ताङ तर्फका सीमा स्तम्भको इतिहास  ६० वर्ष पुरानो छ।सुरक्षाकर्मी तथा जनप्रतिनिधिसहित सीमा स्तम्भ हेर्न पुगेकी प्रजिअ पौडेलले २ दिनसम्म मोटरसाइकल चढेर तथा पैदलै हिडेर सीमा स्तम्भको अवलोकन गरेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिए।अध्यक्ष बिष्टका अनुसार मुस्ताङमा सिडिओ स्तरबाट पहिलो पटक सीमा स्तम्भको अवलोकन भएको दावी गरे। अध्यक्ष बिष्टले एक महिला भई उपल्लो मुस्ताङको भौगोलिक विकटता र जोखिमयुक्त स्थानको साहशिक र चुनौतिपूर्ण बोर्डर अवलोकन हुनु गौरवान्वित अनुभव भएको बताए।

चीनसँग जोडिएको उत्तरी कोरलानाकामा चिनियाँ पक्षका सुरक्षाकर्मीले २४ सै घण्टा सीमा सुरक्षामा खटिएका छन्। नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते लोमान्थाङ गाउँपालिकाको छोसेर स्थित नेचुङ भन्सार कार्यालयको क्वारेन्टाइन भवनमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना भएको हो। नेचुङमा बोर्डर आउट स्थापना भएसंगै बिओपि युनिटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सीमाक्षेत्रको नियमित गस्ती गरिरहेको छ। बिओपीले हालसम्म १८ देखि ३२ नम्बर सीमा स्तम्भको अनुगमन संम्पन्न गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रनाउ आनन्द थापामगरले जानकारी दिए। उनले पत्ता लाग्न नसकेको ३३ नम्बर सीमास्तम्भको खोजी गर्न पहल गर्ने जनाए। मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकाको करिव १० किलोमिटर यता सशस्त्रको बिओपि स्थापना भएको हो। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डमा २० जना सुरक्षाकर्मी खटाईएको छ।

गोर्खा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको ३३ नं. सीमा स्तम्भ भौगोलिक रुपमा निकै विकट ,कठिन र चुनौतीपूर्ण स्थानमा रहेको जनाईएको छ। जुन सीमा स्तम्भ मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गापाको पूर्वतर्फ रहेको  र त्यहाँ पुग्न हप्तौ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। ३३ नं. सीमा स्तम्भमा हालसम्म बीओपी तथा सीमावर्ती बासिन्दा समेत पुग्न नसकेको र यसलाई चीनपक्षको आपसी समन्वयमा खोजी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको जनाईएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.