काठमाडौं : खुला सीमानाका कारण भारतीय रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्यांक व्यवस्थित हुन सकेको छैन। सरकारले भारत जाने र भारतबाट स्वदेश आउने कामदारको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने योजना बनाए पनि तथ्यांक राख्न सकेको छैन।
पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरे सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको यकिन तथ्याङ्क नभएता पनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘आगामाी दिनमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरेर आर्थिक र सामाजिक तरिकाले पनि फाइदा लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाका तयार गरी पेश गरेमा सरकारलाई सहजीकरण हुनेछ।’ भारतीय रोजगारी व्यवस्थित गर्न पराराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको उनले बताए।
रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने श्रमिकलाई पनि तेस्रो मुलुकको श्रमिकसरह सेवासुविधा दिनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्। भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या दशौं लाख रहेको अनुमान छ। कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क नराखेता पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेको बताइन्।
उनका अनुसार भारततर्फ जाने श्रमिक स्वदेशमा रोजगारी नपाएका र निम्न वर्गीय हुन्। सरकारले तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याए पनि भारत जनाने श्रमिकलाई विभेद गर्दै आएको छ। मन्त्री केसी भारतमा जाने श्रमिकलाई पनि तेस्रो मुलुकमा श्रमिकसरह समेटिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। भारतबाट फर्किने श्रमिकले सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री केसीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई दिइने कर्जा भारतबाट फर्केकालाई पनि दिनुपर्ने बताउँछन्। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउन पनि समस्या छ। झण्डै १४ प्रतिशत रेमिट्यान्स भारतबाटै आउने गरे पनि पठाउन झन्झट छ। रेमिट्यान्स सहज गर्न अन्तर देशिक बैंकिङ कारोबारमा सहज बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारले भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकको हितसंरक्षण गर्न कुनै नीति नियम नबनाएको र भारतीय आप्रवासन क्षेत्रका जानकार प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतीय रोजगारीलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। भारतमा रोजगारीको लागि करिब २ सय वर्षअघिदेखि जाने चलन सुरु भए पनि भारत आवातजावतको अभिलेख कतै पनि भेटिंदैन। भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १५ लाखको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ।
भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरू निकै गरिब अवस्थामा रहेको र अशिक्षित तथा अदक्ष भएका कारण उनीहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य हुने गरेको उनको बुझाइ छ। भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ।
आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको बताए। भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिको पक्षमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउँछन्। नेपाली श्रमिक भारतको होटल, रेष्टुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी मात्रामा जाने गरेका छन्। भारतीय रोजगारी नियमन गर्न निकायको आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकका श्रमिकलाई मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्ने सरकारको प्रवृति भारतमा काम गर्ने श्रमिकमाथिको सरकारको विभेदको रुपमा लिनुपर्ने नेपाल बताउँछन्।
यसैबीच हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘भारतीय रोजगारीका विषयक’ भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भारतीय रोजगारी व्यवस्थित गर्न आवश्यक भइसकेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
