कोभिड– १९ ले प्रभाव जमाएको सात महिना बितिसकेको छ। थुप्रै व्यवसाय अझै पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। अर्बौ रुपैयाँबराबरको नोक्सान भइसकेको छ। संकट गहिरिँदा जुनसुकै बेला उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन्। कोभिड–१९ का कारण जोखिममा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वितरण गर्न लागेको पुनर्कर्जाले आशा पलाएको छ। तर सात महिना बितिसक्दा पनि पुनर्कर्जा वितरण प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा व्यवसायीको आशा निराशामा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनर्कर्जा हो। पुनर्कर्जा वितरण गर्दा ग्राहक तथा ऋणीलाई सहुलियत ब्याजदर तोकिन्छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त रकम प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिन पाउने पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा वितरण गर्ने बताएको थियो। पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भदौ १ गतेबाट आवेदन खुला गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम म्याद सुरुमा असोज १४ गतेसम्म तोकिए पनि बढाएर असोज मसान्तसम्म पुर्याइएको छ। पटक–पटक म्याद मात्रै थपिँदै जाँदा पुनर्कर्जाको पर्खाइमा रहेकाहरू समस्यामा परेका छन्।
पुनर्कर्जा वितरण भएमा व्यवसाय सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने आशामा रहेकाहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर भए पनि यो प्रक्रियालाई छरितो र सरल बनाउनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंक यस्ता समस्याप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ। टाट पल्टने अवस्थामा रहेका व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ। भूकम्पले लगाएको घाउ निको हुन नपाउँदै फेरि कोभिडको चपेटामा परेका व्यवसायीलाई बचाउन पुनर्कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। व्यवसायीहरू संकटग्रस्त बनेर उत्पादन तथा वितरण हुन नसकेमा त्यसको असर राजस्व संकलनमा पनि पर्छ। यसले निम्त्याउने संकटले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सताउँछ भन्ने यथार्थ भुल्नु हुँदैन। बैंकहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष पुनर्कर्जा, साधारण पुनर्कजा गरी तीन भागमा विभाजन गरेर वितरण गर्दैछन्। सामान्यतया पुनर्कर्जाको अवधि ६ महिनादेखि एक वर्ष तोकिएको हुन्छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई भने आवश्यकता अनुसार नवीकरण गर्न सकिने कार्यविधिमा तोकिएको छ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेका र राष्ट्रिय आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। विगतमा भूकम्पपीडितलाई पनि सहुलियत दरमा कर्जा दिने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो। तर यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खासै चासो दिएनन्। जसका कारण नगण्य व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन्। अहिले प्रदान गर्न लागिएको पुनर्कर्जालाई भने यस्तो नियतिबाट बचाउनुपर्छ। झन्झटिलो प्रक्रियालाई नीतिगत सुधार गरेर भए पनि सरल बनाउनुपर्छ। विगतका अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने बैंकहरूले पनि ब्याजको थोरै स्प्रेड दर हुने हुनाले कर्जा प्रवाहमा अरुचि देखाउने गरेका छन्। संकटको घडीमा बैंकहरूले यस्तो मानसिकताबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। पुनर्कर्जाको रूपमा वितरण गरिएको रकम तोकिएको समयमै उठाउनुपर्छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा कर्जा प्रवाह हुने र पहुँचकै भरमा कसैको नवीकरण हुने कसैको नहुने पद्धति अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
