लोकतन्त्र कसैले खोस्न नसक्ने विश्वास गरिए पनि आज किन लोकतन्त्रको भाग्य र भविष्यमा प्रश्न उठिरहेको छ ?
कांग्रेसको निर्धारित समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका छ। तैपनि कांग्रेसलाई महाधिवेशनको ज्वरो चढेको छ। महाधिवेशन कुनै पनि पार्टीको प्राणवायु हो, यसर्थ सम्बद्ध पार्टीका नेता र कार्यकर्ता यसमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। अझ त्यसमाथि कांग्रेसका गुटहरूबीच महाधिवेशनमर्फत पार्टीको नेतृत्व र शक्ति हत्याउने प्रतिस्पर्धा चरम अवस्थामा पुगेकाले सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ। कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भई कार्यान्वयनमा आयो तर स्वयंका लागि परिस्थिति सुखद बन्न सकेन।
नयाँ संविधानअनुरूप भएको आमनिर्वाचन कांग्रेसका लागि साँच्चिकै प्रत्युत्पादक मात्र भएन, निर्वाचन परिणामले लोकतन्त्रको भाग्य र सुदूर भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह सँगै लिएर आयो। नयाँ संविधान–२०७२ ले व्यवस्थित गरेको राजनीतिक प्रणालीको मौलिक स्वरूपमाथि कम्युनिस्ट सत्ताबाट चुनौती सिर्जना भएकाले कांग्रेसले गूटगत शक्ति र नेतृत्व हत्याउनेतर्फ मात्र केन्द्रित भएर पुग्ने अवस्था र परिस्थिति छैन। परिस्थितिले कांग्रेससमक्ष केही यक्ष प्रश्न तेस्र्याएको छ जसको उत्तर उसले महाधिवेशनबाट दिने कि महाधिवेशनअगावै प्रश्न खडा भएको छ। कांग्रेससामु उपस्थित प्रश्न हो – कम्युनिस्टको वर्तमान ‘डिजाइन’ लाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण ठान्दै सत्ताको लालची र सानोतिनो अंशियारका रूपमा केही भागभुरो लिएर यसैमा बगिरहने, यही प्रणालीको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भाव गराएको दृष्य लाचारीपूर्वक टुलुटुलु हेरिरहने कि संसदीय लोकतन्त्रको अस्मिता एवं मौलिक स्वरूपको रक्षार्थ प्रतिरोधी रणनीति र कार्यनीतिसहित अघि आउने ? महाधिवेशनको प्रश्न र यो यक्ष प्रश्नको हल कांग्रेसले सँगसँगै खोज्नुपर्छ, पृथक रूपमा खोज्ने अवस्था छैन।
कांग्रेस सत्ताको अंशियार जस्तो भएर यही प्रणालीको गर्भबाट अधिनायकवाद प्रादुर्भाव गराएको दृष्य लाचारीपूर्वक टुलुटुलु हेरिरहने कि संसदीय लोकतन्त्रको अस्मिता एवं मौलिक स्वरूपको रक्षार्थ प्रतिरोधी रणनीति र कार्यनीतिसहित अघि आउने ?
यस आधारबाट हेर्दा कांग्रेसका वर्तमान मुख्य कार्यभारमा (१) संविधान जोगाउने र सबै नेपालीलाई समभावबाट संविधानको अपनत्व र स्वामित्वको अनुभूति गराउने, (२) लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मानकअनुरूपको मौलिक स्वरूप र चरित्रको संरक्षण गर्न देशमा क्रियाशील साना ठूला सबै साम्यवादइतरका दलबीच न्यूनतम कार्यक्रमिक एकताका आधारमा बृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरी त्यसको नेतृत्व गर्दै सहकार्य गर्ने (३ ) भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न विशेष नीति र कार्यक्रम तय गरी कठोर निर्णयका साथ कार्यान्वयनमा उत्रिने र (४) सन्तुलन गुमाइएको विदेश नीतिमा समभाव र समदूरीको आधारमा सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य देखिन्छन्। उल्लिखित कार्यभार कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय मुद्दामा कांग्रेस स्वयंले पनि आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अबस्था आउन सक्छ। एउटा चुनौतीपूर्ण युगिन कार्यका लागि कांग्रेसको नेतृत्व त्यसका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्छ।
संबिधानको निर्माण सम्प्रभु नेपाली जनताको जनादेशबाट स्थापित संविधानसभाले निर्माण गरेको हो तापनि जनताको ठूलो हिस्साबीच मान्यता, स्वामित्व र अपनत्वको प्रश्न आधादशक बितिसक्तासम्म ज्युँकात्युँ छ। संबिधानका कतिपय प्रावधानप्रति मधेसकेन्द्रित दल र राजावादी कित्ता असन्तुष्ट रहिआएको तथ्य लुकाउन सकिने अवस्थामा छैन। हिंसात्मक विद्रोहरत नेकपा (माओवादी) संविधान खारेज गरेर अर्को नयाँ संविधान लेखिनुपर्ने दलिलका साथ विद्रोहरत छ। यतिमात्र होइन नेपालमा भएका २००७ साल, २०४६ साल र २०६३ सालका परिवर्तनको उत्प्रेरक र मुख्य सहयोगी मित्रराष्ट्र भारतसमेत सन्तुष्ट छैन संविधानसँग। विचारणीय पक्ष के छ भने वर्तमान संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा लेखिएको हो। यो संविधान कांग्रेसका लागि ‘अन्तिम पडाव’ हो र यसको जसअपजसको मुख्य भागिदार पनि कांग्रेस नै हो। कम्युनिस्टका लागि यो संविधान आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने यात्राको क्रममा शक्ति सञ्चय गर्ने र थकाइ मार्ने देउराली वा चौतारी मात्रै हो। कम्युनिस्टको अन्तिम पडाव साम्यवादी संविधान हो लोकतन्त्रलाई निषेध नगरी जुन सम्भवै छैन। त्यसैकारण शक्ति सञ्चयको क्रममा कम्युनिस्ट पार्टी र उसको सरकारले जानीबुझिकनै संविधानमाथि थिचोमिचो गर्दै आएको छ। उसको रणनीतिक कोण र आँखाबाट हेर्दा यो गलत होइन। यसर्थ सत्तारुढ नेकपा आफूलाई फाइदा पुग्ने प्रावधानवाहेक संविधानका अन्य प्रावधानको अपनत्व र स्वामित्व नलिने पक्षमा रहेको प्रतित हुन्छ। तत्कालीन नेकपा एमालेले २०४७ सालको संविधानको पनि पूर्ण समर्थन गरेको थिएन, आलोचनात्मक समर्थन मात्रै गरेको थियो। संविधानको अपनत्व र स्वामित्वको एक्लो भार वहन यसर्थ कांग्रेसले मात्रै गर्नु परिरहेको छ। तर, पार्टीभित्रको अस्वस्थ्य एवं अराजक कलह तथा निषेध मानसिकताउन्मुख प्रतिस्पर्धा, कम्युनिस्टको राजनीतिक एवं रणनीतिक चक्रव्युहभित्र निरिह अभिमन्युसरह छट्पटाएको अवस्था, संसद्वादी कित्ताका अन्य प्रतिपक्षी दल दिशाविहीन र कार्यक्रमविहीन अवस्थामा किंकर्तब्यविमुढ बनेर भौंतारिएका र कांग्रेसकै कतिपय नीति र भूमिकाको कारण कम्युनिस्ट शक्तिको बढोत्तरी भएको पृष्ठभूमिमा लोकतान्त्रिक लिक र परिधिबाट बाहिरिँदै गएको परिस्थितिमाथि नियन्त्रण कायम गरी ठीक बाटोमा अघि बढाउन त्यति सहज छैन। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै भविष्यमा राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य सधैंका लागि समाप्त भएको , अधिनायकवाद पुनः प्रादुर्भाव हुन नसक्ने तथा बहाल लोकतन्त्रलाई कसैले कहिल्यै खोस्न नसक्ने विश्वास गरिएकोमा बहाली भएको आधादशक बित्दा नबित्दै लोकतन्त्रको भाग्य र भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ जसको उत्तर कांग्रेसबाहेक अरूसँग छँदैछैन।
कम्युनिस्टहरू बर्तमान प्रणालीमै चित्त बुझाएर बस्दैनन्। सच्चा कम्युनिस्ट संसदीय प्रणालीमा अल्झेर बस्न सक्तैन, यसरी बस्नु उसको धर्म र दायित्व पनि हुँदैन। कम्युनिस्ट आवरणमा संसदीय प्रणालीमै रम्दछ भने उ कम्युनिस्ट होइन। यस मानेमा सत्तारुढ नेकपा पनि यही संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो अन्तिम पडाव मानेर बस्न सक्तैन। यसर्थ वर्तमान प्रणालीको उपयोग गर्दै साम्यवादका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु नेकपाको कर्तव्य र दायित्व नै हो जसको निम्ति ऊ अघि बढेको छ। यस क्रममा मार्गका अवरोधक संविधानका कतिपय प्रावधान कुल्चिनुपर्ने हुन्छ , लोकतन्त्रका कतिपय मूल्य र मान्यतामाथि आक्रमण हुन्छ। पार्टीको निर्देशन र रणनीतिअनुरूप कम्युनिस्ट सरकार अहिले यस्तै क्रियाकलाप गर्दै अघि बढेको छ जुन कुरा अरूका लागि अस्वाभाविक भए पनि नेकपाका लागि जायज तथा उपयुक्त छन्।
लोकतन्त्र र संविधानमाथि अवाञ्छित चाप र दबाबमात्र बढ्दो क्रममा छैनन् अपितु अर्थतन्त्र र विदेशनीतिलाई समेत लिकबाट बाहिर्याउने क्रम नजानिँदो ढंगबाट अघि बढ्दै छ। आर्थिक नीतिको कार्यगत र नीतिगत विचलनको कारण अपेक्षाकृत बाह्य लगानी आउन सकिरहेको छैन भने विदेश नीतिमा सिर्जित विचलनका परिणाम सतहमै देखा परेका छन्। अर्कातिर बाह्य शक्तिले राजनीतिक परिवर्तन र संक्रमणकालीन अवस्थाको बहानाबाजीमा नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत खटनपटन गर्दै आएको छ। यहाँसम्म कि पार्टीहरूको जुटफुटमा समेत बाह्य शक्तिको हात प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। अब त पार्टीभित्रका गूट र उपगुटमा समेत बाह्य शक्ति हावीको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ। यस्तो परिस्थिति अन्ततः सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताका निम्ति घातक हुन्छ।
दलीय सिद्धान्त र स्वार्थलाई मापदण्ड बनाएर विदेश नीति अख्तियार गर्दा, आन्तरिक सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत बाह्य शक्ति (हरू) लाई आमन्त्रण गर्दा र कतिपय संवेदनशील विषयका नीतिनिर्माण बाह्य प्रभावबाट गर्दा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका तन्तुहरू अनुमान गरेभन्दा कमजोर भएका छन्। नेपालको संवेदनशील भूगोलले कुनै एक ध्रुवकेन्द्रित विदेश नीतिलाई थेग्न सक्दैन।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि अति सामान्य नागरिकबाट समेत प्रश्न उठ्दै छ। सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको बहुमत छ भनेर नेकपाकै कतिपय नेताले भन्ने गरेका छन्। राजनीतिक भागबण्डामा अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, नियुक्तिअघि संसद्मा सुनुवाइ र अनुमोदन तथा न्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामातहतको निकायजस्तो लाग्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको आत्मा हो जो नागरिकको अन्तिम सत्य र आस्थाको धरोहर हुन्छ। न्यायपालिकालाई राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा राख्नु भनेको बहुलवादी लोकतन्त्रको मर्ममा गम्भीर प्रहार हो। वर्तमान संविधानका प्रावधानमा टेकेरै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चिरहरण भइरहेको छ। यस्तै, संवैधानिक अंग र निकायको स्वायत्तता खोसेर सत्तारुढ दलका निगाहबाट चल्ने पार्टीका शाखासरह बनाइएको छ। हुन सक्छ , यी तमाम कार्य तथा घटना र परिघटना साम्यवाद तर्फको यात्राको मार्ग प्रशस्त गर्नेक्रममा भइरहेका हुन्।
चाहेरै पनि नेकपा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्न सक्दैन। कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक विकल्प बन्ने हो भने उसले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र परिचय छाड्नुपर्छ। यो मानेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति होइन अपितु लोकतन्त्रको वैकल्पिक शक्तिचाहिं हो। गैरसाम्यवादी कित्ताका सबै दल यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ, कुनै भ्रम पाल्न आवश्यक छैन।
मुलुकको वस्तुगत अवस्था, चुनौती र दायित्वप्रति कांग्रेस जानिफकार नै छ। राजासँगको सहकार्यमा २००७ सालको परिवर्तन ल्यायो, कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन गर्यो। प्रजातन्त्र बहाली र पुनर्बहालीका निम्ति विद्यमान वस्तुगत परिस्थितिअनुरूप विगतमा कहिले राजासँग त कहिले कम्युनिस्टसँग हातेमालो गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका सामु लोकतन्त्रलाई सबै नेपालीको स्वामित्व र अपनत्वप्राप्त प्रणालीको रूपमा परिस्कृत, सुदृढ एवं संस्थागत गर्दै राष्ट्रको परिचय र जनताको जीवनशैली तुल्याउनुपर्ने कठिन एवं चुनौतीपूर्ण दायित्व उपस्थित भएको छ। कांग्रेस एक्लैको बुँताबाट वा कम्युनिस्टसँगको सहकार्यमा यो कार्य सम्भव नहुने हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील सबै ठूलासाना गैरसाम्यवादी कित्ताका दललाई समेटेर एउटा बृहत लोकतान्त्रिक शक्ति (मोर्चा) बनाएर त्यसको नेतृत्व गर्नु आजको समय र परिस्थितिको माग हो। यो कार्य सहज छैन, चुनौतीपूर्ण छ- बाजको मुखबाट परेवालाई जिउँदै खोस्नुजस्तै।
यसका निम्ति कांग्रेसको घर मिल्न अति जरुरी छ। घर झगडामा डुबेको कांग्रेसले संसद्वादी कित्ताका अन्य दलबीच कार्यगत एकता र सहकार्य गर्न सक्दैन। उसले यस्तो प्रयास गरे नै पनि अरूले नमान्न र नपत्याउन सक्छन्। अतः विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर महाधिवेशनअगावै कांग्रेसमा एकताको वातावरण निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई पुनः लिकमा ल्याएर अघि बढाउन महाधिवेशनले स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्नुपर्छ। महाधिवेशन नेतृत्वको प्रश्नमा मात्र होइन नीति र रणनीति निर्माणमा बढी केन्द्रित हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
