गरिबी घटाउन एनआरएनएले सहकार्य गर्ने

काठमाडौं : कोरोना भाइरस(कोभिड १९) ले धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतरा देखिएको भन्दै त्यसबाट जोगाउन गैरआवासीय नेपालीहरुले सहकार्य गर्ने उद्घोष गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को आयोजनामा भर्चुअलरुपमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलनले नेपालले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ। उत्पादन बढाउनका लागि कृषि नीतिमा कृषकको आय श्रोतले धान्न सक्ने खालका प्रविधिहरुलाई बढावा दिन जोड दिइएको छ। स्वदेश फर्केका आप्रवासी नेपालीलाई खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ। बिउ बैंक तथा प्रविधि प्रयोग गरी रैथाने जातका अन्न, घरपालुवा जनावर तथा फलफुलको संरक्षण गर्न आह्वान गरिएको छ। 

कृषिसँगै औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गैरआवासीयहरुले सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। एनआरएनएले राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, श्रमिक बैंक तथा ब्रेन गेन सेन्टरसँग तत्काल सहकार्य सुरु गर्ने जनाएको छ। सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संघले तयारी गरेको छ।

बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्न कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। आप्रवासी कामदारहरुको आवागमनका साथै उनीहरुले व्यहोर्नु परिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक श्रोत साधन तथा क्षमता विकासमा सघाउन पनि भनिएको छ। 
संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको गैरआवासीय नेपालीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन्। 

कोभिड १९ महामारीले खाडी लगायत अन्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुले व्यहोर्नु परिरहेको समस्यासँग जुध्न सरकार तयार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।  कोभिड १९ जस्ता महामारीको अवस्थासँग जुध्न र आवश्यक तयारी गर्न ‘प्रकोप तयारी ढांचा’ तयार गर्न सुझाइएको छ। त्यस्तै नयाँ गन्तव्य मुलुकहरुको पहिचान गर्ने र नेपाल फर्केपछि पनि बेरोजगार समस्या अन्त्य गर्न आप्रवासी श्रमिकको सीप विकासमा ध्यान दिन संघले भनेको छ। 

विद्यमान  तथा भविष्यका प्रकोपहरुसँग जुध्न स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय प्रकोप व्यवस्थापन ढांचा तथा न्यूनीकरण कोष बनाउन  जोड दिइएको छ। नेपालमै रहेका उद्यमी तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप सुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई  बजारीकरण गर्न अवसर खोजिरहेका छन्।  नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्नुपर्ने महासचिव डा. हेमराज शर्माले बताए। बजारीकारण सम्बन्धी प्रयास तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्ने बताइएको छ। 

कोभिड १९ भन्दा पहिलेको आर्थिक वृद्धिको स्तरमा पुग्न र नेपालले चाहेको दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वैदेशिक लगानीमा जोड दिइएको छ।  वित्तीय प्रविधि (इन टेकको गति संगसंगै हिंड्न वित्तीय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिइएको छ। कोभिड १९ ले सन् २०२०-२१ मा आर्थिक वृद्धि खुम्चने अनुमान गरिएको छ। नेपालको संशोधित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्त नीतिको तीव्र कार्यान्वयनले दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउने सघले जनाएको छ।
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गन डिजिटलाइजेसनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले साइबर अपराधसँग जुध्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न सुझाइएको छ। साइबर अपराधसँग जुध्ने प्रणालीको विकासमा संघले सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न पनि जोड दिइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटको शुल्क महंगो भएको भन्दै डिजिटल डिभाइडलाई घटाउन लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ। सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि उनीहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सेवा क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। नेपालमा अहिले प्रसारण लाइनबाट विद्युत लैजाँदा ठूलो मात्रामा उर्जा खेर गैरहेको छ। स्मार्ट ग्रिडले प्रसारण तथा वितरणका क्रममा विद्युत खेर जाने दरलाई घटाउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। यसबाट उपभोक्ताले तिर्ने विद्युतको मूल्य पनि घट्न महासचिव शर्माले बताए। नेपालमा सफल स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम लागू गर्न नीति, नियामक संस्था, उद्योग, संस्थागत तथा स्तरीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जान सकिने सम्भावनाहरुको खोजी गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइरहेका छन्।  अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भैरहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन्। यसले लागत कम हुने र उपभोक्ताले सस्तोमा उपभोग गर्न पाउने छन्।

दीगो सहरी विकासका लागि  सुशासन  र योजनाका संयन्त्र तथा औजार विकास गरी अघि बढ्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्। स्मार्ट सहर प्रणालीका तत्वहरु प्रयोग गर्दै लैजान जोड दिइएको छ। कोभिड १९ सँग जुध्न स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले  श्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन गैरआवसीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै देशभित्र र बाहिर रहेका विकास साझेदारहरुसँग अरु निकट सहकार्य गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ। 

कोभिड १९ ले निगरानी, क्वारेन्टाइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग, समन्वय तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको क्षमता लगायत नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने अवश्यकता औंल्याएको छ। संघीय तथा प्रान्तीय तहमा जनस्वास्थ्य विभाग गठन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

संघको मुख्य आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा काठमाडौं विश्व विद्यालयको सहकार्य रहेको थियो। सम्मेलनमा सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन, विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति, स्टार्ट अप तथा बजारीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। तीनसम्म सञ्चालन भएको दोस्रो विश्वज्ञान सम्मेलन कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नमा केन्द्रित थियो।

सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहे। ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो। २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भए। कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र कोरोना पश्चात् विश्वभर चालिएका कदम र नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा सम्मेलन केन्द्रित थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासका लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकता तोकेका विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।