‘पेनस्कटमा आत्मनिर्भर’

‘पेनस्कटमा आत्मनिर्भर’

 काठमाडौं : स्वदेशी बजारमा नै पेनस्टक पाइप उत्पादन गर्दै आएका कम्पनीले विदेशी आयातीत पाइपमा राजस्व बढाउन माग गरेका छन्। जलविद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पेनस्टक पाइप मूलतः भारत र चीनबाट आयात भइरहेकाले नेपाली उत्पादनको बजार हिस्सामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको भन्दै आयातीत पाइपमा राजस्व बढाउन भनिएको हो। आयातीत पेनस्टक पाइपको हकमा भने ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने भनिएको छ तर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छैन।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हो भने आयातीत पाइपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने धौलागिरि सिभिल इलेक्ट्रिकल मेकानिकल इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक बलबहादुर केसीले बताए। कुनै पनि अतिरिक्त करबिना आयातीत पाइप स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा नै खरिदबिक्री गरिरहेकाले यसले स्वदेशी उत्पादनलाई हतोत्साहित गरेको केसीको भनाइ छ। 

‘आयातीत सामानको दर बढ्यो भने यसले व्यापार घाटालाई थप बढाउने हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन ठप्प हुन्छ र बेरोजगारी बढ्न जाने हुन्छ’, प्रबन्ध सञ्चालक केसीले भने। आयातीत पाइपमा अंकुश लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतबाट आयात गरिएका पेनस्टक पाइपको कारण नेपालमा रहेका पेनस्टक पाइप निर्माता उद्योग र नेपाली रोजगारीमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ। 

आयातीत पाइप र नेपालमा उत्पादन हुने पनेस्टक पाइपको गुणस्तर उस्तै रहेकाले स्वदेशी पाइपलाई बढावा दिन आयातीत पाइपमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने केसीले बताए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (ईपान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सरकार स्वदेशी उत्पादनलाई आत्मर्निभर बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि पेनस्टक पाइप आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए। स्वदेशी उत्पादन मौलाउन सरकारले मलजल गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। 

नेपालमा रहेका पेनस्टक पाइप निर्माता उद्योगले विदेशबाट आयात गरिने कच्चा पदार्थ माइल स्टिल सिटमा हाल भन्सार कर ५ प्रतिशत तिर्दै आएका छन्। अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सहुलियत मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत छुट र भन्सार करमा १ प्रतिशतको व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्पmत विदेशबाट आयात गरिने इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणअन्तर्गतको भाषामा छिराई हाइड्रो मेकानिकलअन्तर्गतको पेनस्टक पाइपमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र भन्सार ५ प्रतिशत लगाउने उल्लेख गरेका थियो। सम्बन्धित निर्माता कम्पनीको दबाबपछि सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ भने भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत नै कायम हुने उल्लेख छ। 

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कच्चापदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेकोमा अब भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत कायम भएको छ। विदेशबाट आयात हुने पेनस्टक पाइपमा पनि ५ प्रतिशत नै भन्सार शुल्क लाग्ने भनिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताउँदै राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारका नीति उद्योगीको हकमा नै हुने गरेको स्पष्ट पारे। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको कर नीतिका कारण विदेशी उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धामा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले विदेशबाट आयातीत सामानको नियमन र रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेको स्वदेशी उत्पादकको भनाइ छ। विदेशी उत्पादनको आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी निर्माताले बजारको माग धान्न सक्ने र आयातको भारलाई पनि कटौती गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल सरकारको नेपाली उद्यमीलाई सहयोग भएको अवस्थामा आगामी दिनमा स्पाइरल पेनस्टक पाइप उत्पादन प्रणालीको विकास गर्ने सोचमा नेपाली उद्योगी छन्। 

हाल पेनस्टक पाइप निर्माता कम्पनी करिब एक दर्जनको हाराहारीमा रहेकोमा सक्रिय रूपमा करिब ६ कम्पनी मात्र छन्। तर, कोरोनाका कारण गत फागुनदेखि ती कम्पनीमा पनि उत्पादन हुन सकेको छैन। स्वदेशी पेनस्टक पाइप निर्माता कम्पनीको बजार हिस्सा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत रहेको र बाँकी विदेशी उत्पादनले बजार ओगटेको बलबहादुर केसीले जानकारी दिए। यस उद्योगमा हाल करिब १५ सय कामदार आश्रित छन् ।

३ वर्ष ३ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई साथ दिन पेनस्टक पाइपमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ। विद्युत् आयोजना बन्ने क्रम तीव्र रहेको हुँदा यसमा सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने केसीले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.