त्रिपालमा दुर्गमका प्रहरी

त्रिपालमा दुर्गमका प्रहरी

सुर्खेत : दिनदिनै जाडो बढ्दै छ। तर न गतिलो भवन छ न त सुरक्षित बस्ने ठाउँ। हिमाली जिल्ला डोल्पामा कार्यरत प्रहरी भने त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन्।

नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीको बसाइ असुरक्षित छ। दुई महिनादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा कार्यरत ४४ जना प्रहरी त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्। बस्ने भवन नहुँदा आफूहरू असुरक्षित हुनु परेको त्यहाँका प्रहरी बताउँछन्। डोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण रञ्जितकारले भने, ‘एक सय चार जना प्रहरी कार्यरत छन्। भवन नहुँदा आधालाई त्रिपाल टाँगेर बसालेका छौं।’ डोल्पामा कात्तिकदेखि अत्यधिक चिसो बढ्ने भएकाले त्रिपालका राखिएका प्रहरीलाई व्यवस्थित गर्ने चुनौती थपिएको छ।

डोल्पा मात्र होइन, कर्णालीका अधिकांश प्रहरी युनिटको आफ्ना भवन छैनन्। हिमाली र दुर्गम क्षेत्रका प्रहरीलाई भरपर्दो बासस्थानको समस्या छ। भवन अभावमा प्रहरी भत्किएका घर, त्रिपाल, खाद्यान्नका गोदाम, विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा रात बिताउँछन्। डोल्पामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित २६ वटा प्रहरीका युनिट छन्। तर अहिलेसम्म तीनवटामा मात्रै भवन छन्। तीमध्ये १८ वटा प्रहरी युनिट विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खाद्यान्नका गोदाम र गाउँपालिकाका भवनमा बसेका छन्।

चिसो र सुरक्षित भवन नहुँदा प्रहरी माथिल्लो डोल्पा, हुम्ला र मुगुका उच्च भेगमा ६ महिना मात्रै बस्छन्। ‘माथिल्लो डोल्पामा त सुविधायुक्त भवन नै छैनन्, हिँउदमा ज्यान जोगाउनै गाह्रो हुन्छ’, डीएसपी रञ्जितकारले भने, ‘चिसो थेग्ने भवन नहुँदा त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति ६ महिना मात्रै हुन्छ।’ त्यस्तै जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–८ पैंकको प्रहरी चौकीको अवस्था पनि दयनीय छ। वर्षाले प्रहरी भवन भत्किएको छ। भवन भत्किएपछि खान, बस्न र सुत्न कठिनाइ भएको चौकीका इन्चार्ज मायालाल बुढाले बताए।

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न स्थानमा प्रहरीका १ सय ९४ वटा युनिट छन्। अहिलेसम्म ६० वटा युनिटमा रहेका प्रहरीले मात्र आफ्नै भवनमा बस्न पाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.