संकलन केन्द्र नहुँदा किसानलाई समस्या

संकलन केन्द्र नहुँदा किसानलाई समस्या

बझाङ : जिल्ला भरि कुनै पनि ठाउँमा संकलन केन्द्र नहुँदा बझाङका किसानहरुलाई उत्पादन गरेको बस्तुहरु बिक्रि गर्न समस्या भएको छ। किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी फलफुल तथा खाद्यान्न सहजरुपमा बिक्रि बितरण गर्ने गाउँ घरमा अबस्था नभएपछि किसानहरुलाई उत्पादित बस्तुहरु कहाँ बिक्रि गर्न कता लैजाने भन्ने चिन्ता हुने गरेको हो।

सुर्मा गाउँपालिका-३ घर भएका मान बहादुर विकले उत्पादन गरेको तरकारी र अन्य खाद्य बस्तुहरु गाउँ घरमा बिक्रि तथा खरिद गर्ने मान्छे नभएर सदरमुकाम चैनपुर ल्याउनु पर्‍यो। महड्ढो गाडी भाडा तिरेर कृषी उपज बस्तुहरु बिक्रिका लागी चैनपुरको सडक पेटीमा बसेका बिकको सामान बिक्रि नभए पछि  निरासा भए।  बर्ष भरि गाउँमा तरकारी तथा खाद्यबस्तु दुख गरि उत्पादन गरियो, बिक्रिका लागी एक दिनको समय लगाएर चैनपुर ल्याएको तर विक्री नभएको उनले बताए।

उनले  बिक्रिका लागी गाउँबाट जौ, आलु, पिडालु, फर्सी, चोतो, मुला ल्याएका छन्। उत्पादित गरेको वस्तु बिक्रि नभएको गुनासो विक मात्र होईन उनी जस्तै अधिकांश किसानहरुको गुनासो उस्तै छ। थलारा गाउँपालिका ६ पिखेत घर भएका किसान आनन्द रोकायाको पनि तरकारी बिक्रि गर्न समस्या भएको बताए।

उनले भने, 'पालिका,पालिकामा एक एक संकलन केन्द्र बनाएर किसानहरुको उत्पादन सहजरुपले बिक्रि हुने ब्यवस्थापन गर्न सके किसानहरुलाई कृषी पेसामा लागेर काम गर्ने हौसला मिल्ने थियो।' पछिल्लो समयमा ब्यवसायिक कृषी तिर युवाहरुको आर्कषण बढ्दै गएर  कृषि उपज बस्तुहरुको उत्पादन बढी रहेको भएपनि तर सरकारी तहबाट बजारको ब्यवस्थापन र संकलन केन्द्र नहुदाँ किसानको उत्पादन बजार सम्म पुग्न सकेको छैन्।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिलबहादुर सिंहले  संकलन केन्द्रका साथै कोल्ड स्टोर जिल्लामा आवश्यक छ तर यसको निर्माणको लागी पहल भई रहेको बताए। उनले गाउँमा स्थानीयहरुहरुले संकलन केन्द्र बनाई ब्यवस्थित हाट बजार बनाउन सकिन्छ तर यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.