संविधानसँगै उब्जिएको प्रश्न

के संविधान राजनीति दलदलमा भसिन लागेको दस्ताबेज मात्र हो ?

सामान्यतः संविधान भन्नाले मुलुकको मूल कानुन हो भनेर बुझ्ने गरिन्छ। देशको भविष्य कुन मार्गतर्फ लैजाने हो त्यो संविधानले नै निर्धारण गर्छ। अर्थात् प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जनताको दैनिकीमा संविधानले असर गरिरहेको हुन्छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकास गर्न, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न वा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न संविधान राष्ट्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको हुन्छ। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै नेपालमा पटक–पटक संविधान जारी गरियो। नेपालमा संविधान लेखनको इतिहास हेर्दा २००४ सालमा जारी गरिएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनदेखि सुरु भएको हामी पाउन सक्छौं। २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्मको अवधि गणना गर्दा छोटो भए पनि यही अवधिभित्र नेपाली जनताले सातवटा संविधान पाए। यस मानेमा हामी भाग्यमानी छौं भन्दा फरक नपर्ला तर विडम्बना हाम्रो भाग्यमा खोट भएर हो वा मुलुकको सत्ता सञ्चालन गर्न भनी आसीन गरेका शासक वर्गले संविधान जारीसँगै आम जनमानसको मगजमा उब्जिएका प्रश्नको प्रहार थेग्न नसकेर हो विगतका दिनमा जारी गरिएका ६ वटा संविधानले मूर्तरूप लिन सकेन। त्यसैको नतिजाले ६ वर्षको अन्तरालमा करिबकरिब ६ सय अर्ब खर्चेर मुलुकले २०७२ साल असोज ३ मा सातौं संविधानका रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ पायो।

विगतमा झैं यसपटक पनि नेपालमा संविधान जारी हुँदा नेपाली जनता धेरै हर्षित भए। यतिसम्म हर्षित भए कि संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउनसमेत पछाडि हटेका छैनन्। हर्षित हुनु स्वाभाविक पनि थियो किनकि शासक वर्गले भनेका थिए– यस संविधानले नेपाललाई अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा लानेछ, धर्मनिरपेक्ष गराउनेछ, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र बालिग मताधिकारको सुनिश्चित्त गर्नेछ आदि। यसका अलावा अनेक कारण छन्, जो जनताको हितका लागि छ भनेर भनेका थिए। यी यावत् कुरातिर मध्यनजर गर्दा संविधान जारी भएसँगै विशेष रूपमा संवैधानिक केही प्रावधानमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।

सर्वप्रथम कुरा गरौं संघीयताबाट। नेपालका लागि संघीयता अपनाउनु विल्कुलै नौलो राज्य सञ्चालन प्रक्रिया थियो तर संविधानले यसैलाई आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा वाचन गरेको छ। संघीयताको सवालमा नेपालमा जति बहस हुनुपर्ने थियो त्यति भएन वा भनौं जति भएको थियो, त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन सकिएन। त्यसको एक ज्वलन्त उदाहरण ९ जनवरी २००८ मा ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रयु हलले भनेका थिए, ‘विकासोन्मुख देशमा संघीयता असजिलो हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्।’ यस कुरालाई सकेसम्म छिपाउने कार्य गरियो। संघीयता आएपछि सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुग्नेछ भनियो, विकासको मुल फुट्छ भनियो तर भनाइ र गरामा आकाश–जमिनको फरक पाइरहेका छन् नेपाली जनताले। संघीयताले विकासभन्दा धेरै विनाश गराइरहेको छ। सिंहदरबारभित्र आसीन भ्रष्टाचारको मुहान घरघरमा पुर्‍याइरहेकै छ। भलै संविधानको मर्म यो होइन तर शासक वर्गले यसलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गरे। नेपालको वार्षिक आर्थिक बजेट सामान्यतः १४ देखि १५ खर्बको हाराहारीमा आउने गर्छ। त्यति बजेटमा संविधानले उल्लेख गरेको यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्दा संघ र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरू (८८४ जना) र प्रदेश प्रमुखलाई मात्र (विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको नेता, दलको प्रमुख सचेतक र सभापतिबाहेक) वार्षिक पारिश्रमिक (अन्य सेवा र सुविधाबाहेक) दिँदा लगभग ५४ करोड खर्च हुने गर्छ। अब हामी आफैं आकलन गरौं– संघीयताले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लाँदै छ ?

संविधान जारी भएको दिनदेखि आजसम्म हेर्दा लोकतन्त्रका नाममा केवल सत्तामा आसीन भलाद्मी पदाधिकारीले आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलभन्दा पर गएर जनताका दुःखमा मलम लगाउने काम कदापि गरेको देखिँदैन।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक मुलुक त भनिएको छ तर संविधान जारी भएको दिनदेखि आजसम्म हेर्दा लोकतन्त्रका नाममा केवल सत्तामा आसीन भलाद्मी पदाधिकारीले आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलभन्दा पर गएर जनताका दुःखमा मलम लगाउने काम कदापि गरेको देखिँदैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण लकडाउनको अवस्थामा नेपाली जनताले आआफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न हप्तौं हिँडेको कुरा, मल नपाएर किसान कोरोना कहरका बीचमा पनि मल लिन सडकमा लामबद्ध भएर बस्नुपरेको अवस्था, वर्तमान अवस्थामा सरकारले आमनेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति देखाएको दृष्टि, कोरोना कहरको बीचमा पर्खालभित्र सत्ता चलाउने सारथिहरूले धुमधामका साथ विमानबाट पुष्प वृष्टि गर्दै संविधान दिवस मनाइरहँदा पर्खालबाहिर सयौं भोका पेटहरूको छटपटी आदि कुरा यो आख्यानकारको मगजमा अझै पनि ताजै छ।

मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने सवालमा सम्भवतः नेपालको संविधान विश्व जगत्कै अग्रपंक्तिमा आउन सक्छ। जनताको हितको निमित्त भनेर संसारका अन्य मुलुकमा समेत उल्लेख नभएका सम्पूर्ण अधिकारहरू समेटेर मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। विडम्बना वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनता उचित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वतन्त्रताको हक, श्रमको हक, रोजगारको हक आदिबाट वञ्चित छन्। विदुरको जस्तो नीति बनाउन त सकेनन् हाम्रा शासक वर्गले विडम्बना विदुरजस्तै बन्न खोज्दा धेरै राज्यका नीतिहरूमा चिप्लिएका छन्। उदाहरणस्वरूप श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति  लिन सक्छौं। साथै कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने राज्यको नीति बनाई त्यस नीतिमाथि जनताले प्रश्न गर्लान् भन्ने त्रासले गर्दा हुन सक्छ, शासक वर्गले सो राज्यको नीति कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी प्रावधानको नै व्यवस्था गरेका छन्।

यसका साथै धर्म निरपेक्षताको कुरा गरिरहँदा विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ८१.३५ जनताले हिन्दु धर्म अवलम्बन गरेको सतहमा देखिन आएको छ। धर्म नै नेपाली समाजको एकताको दरिलो खम्बाका रूपमा रहिआएको छ। विगतदेखि हालसम्म पनि धर्मले नै नेपाली समाजको पहिचान जोगाइराखेको अवस्था छ। बेलायती दार्शनिक जर्मी बेन्थमले भनेजस्तो अधिकतम व्यक्तिहरूको खुसीलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पछ्याउँदै धर्म निरिपेक्षताको प्रावधान राखिएको यस संविधानमा आम जनमानसको मगजमा प्रश्न उब्जिएको छ– कतै यसै संविधानमार्फत नेपालको पहिचान त गुम्ने होइन ?

संविधानले नै नेपालमा १३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। संविधान जारी भएको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। पाँच वर्षको अवधिमा पनि लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक आयोगले अझै पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। अझ राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोगहरूमा त अझैसम्म कुनै पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको छैन। साथै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा पनि लाग्छ, यस निकायहरूका प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष र सदस्यहरू हुन सरकारी सेवामा रहेर सचिवको हैसियतबाट सेवानिवृत्त हुनु पर्दछ। भलै संविधानको मर्म यस्तो होइन तर झट्ट हेर्दा लाग्छ, संविधानले नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त मागेको छ। यस कुराले संविधानमाथि नै प्रश्न तेर्साएको छ– के संविधान राजनीति दलदलमा भसिन लागेको दस्ताबेज मात्र हो ?

सामान्य बुझाइमा संविधानले मुलुकको सम्पूर्ण जनतालाई एक ढिक्कामा बाँध्ने काम गरेको हुन्छ तर हाम्रो मुलकको संविधानमा समाजलाई नै विभाजन गरेको अनुभूति हामी गर्न सक्छौं। संविधान केवल राजनीतिक पदाधिकारीहरूको विभाजन गर र शासन गर भन्ने सिद्धान्तमा आधारित एक कौशल अस्त्रका रूपमा प्रयोग भएको स्पष्टरूपमा देख्न सक्छौं। यसको एक दृष्टान्त समावेशिता नाममा दलिल, महिला, आदिवासी जनजाति, खस आर्य आदि नामले सामाजिक विभाजन गरी आगामी दिनमा आरक्षणका नाममा समाजमा अराजकता पैदा गराउने ध्येय त कतै भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि लोकतान्त्रिक देशभित्र कुनै पनि जातजाति, समुदाय र वर्गलाई कसैले कृपा र निगाह गरेर मान्यता, सुविधा र पहुँच दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो कुनै कथित लोकतान्त्रिक मुलुक हुनै सक्दैन, बरु त्यो त रैतीतन्त्र, करियातन्त्र वा हिन्दुस्तानी प्रजातन्त्र बन्न पुग्छ।

अन्त्यमा, अमेरिकी महाकवि वाल्ट ह्रीटम्यानले भनेजस्तो लोकतन्त्र मात्र निर्वाचनहेतु हो, केवल दलका लागि हो भन्ने भनाइ त युक्तिसंगत हुँदैन नेपालको सन्दर्भमा। संविधान लेखनमा लागेको खर्च, संघीयता आएसँगै पदाधिकारीहरूको वार्षिक पारिश्रमिक दिइँदाको खर्च, मौलिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता, संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीको अझैसम्म नियुक्ति नहुनु, धर्मनिरपेक्षता गरिनु आदि कुराले यस संविधान जारी भएसँगै प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ। यस कुरामा अझ धेरै शंका पैदा गराइदिएको छ। केही समयअगाडि प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेरका साथै निर्वाचनमा पराजित कमरेडहरूलाई राष्ट्रियसभामा लगिने आदि कुराले पनि संविधानअगाडि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। ट्वान्टी वान लेसन फर ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी पुस्तकका लेखकले भनेजस्तो तिमीहरूलाई स्वतन्त्रता त दिइन्छ तर त्यहीं स्वतन्त्रताभित्र रहेर शासकवर्गले तिमीलाई लुटेको वा भनौं शोषण गरेको थाहा हँुदैन भन्ने कथन नेपालको सन्दर्भमा कतै यसै संविधानमार्फत त लागू भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। संविधानको संरक्षक सरकारले नै संवैधानिक प्रावधानको पंगु उडाइरहेको अवस्थामा प्रतिपक्ष दल पनि मूकदर्शक बनिदिँदा नेपाली जनताका मगजमा झनै जटिल प्रश्नले घेराउ गरेको छ। आखिर के संविधान दलहरूको कमाइखाने भाँडो मात्र हो ? के संविधानभन्दा सरकार नै बलवान् हो त ?