सुरक्षा सहयोगमा शक्तिराष्ट्रको होड

काठमाडौं : चीनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई विभिन्न तालिमका नाममा बर्सेनि आफ्नो मुलुकमा आमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। प्रहरीले चीनकै सहयोगमा डिजिटल रेडियो ट्रङकिङ सिस्टम चलाइरहेको छ। उपत्यकासँगै काभ्रे, कास्की र सिन्धुपाल्चोकका प्रहरीले हाईटेरा सेट चलाइरहेका छन्। उच्च प्रविधिको भनिएको उक्त सेट सञ्चालन र प्रविधि सहयोगमा पनि चीनकै लगानी छ। उक्त प्रविधि जडान गर्न चीनले प्रहरीलाई २ करोड ६० लाख युआन (करिब ४० करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेको थियो।

चीनले नै ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा एकेडेमी (केन्द्रीय तालिम केन्द्र) बनाएर सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। तत्कालीन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले नेपाल–चीनबीच सन् २०१३ जुन २५ मा उक्त सम्झौता गर्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उसले उक्त सहयोगमार्फत तिब्बती शरणार्थी प्रवेश र सीमामा उनीहरूको प्रदर्शनमा कडाइ गर्न सशस्त्रको भूमिका खोजेको जानकार बताउँछन्। चिनियाँ राजदूत यु होङले एकेडेमी हस्तान्तरणका दिन ०७४ चैत ४ गते नेपाल–चीन सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताएकी थिइन्।

त्यस्तै, भारतले पछिल्लो पटक नेपाल प्रहरीको एकेडेमी बनाउने प्रक्रिया थालेको छ। उसले काभ्रेको पनौतीमा एकेडेमी बनाउन पौने ९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेको थियो। त्यसको ६ वर्षपछि परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। ‘भारतले प्रहरी एकेडेमी निर्माणमा एकलौटी ढंगले डीपीआर र परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। त्यो नेपालको हितमा छैन। सकेसम्म यस्ता सहयोग नलिनु नै राम्रो। सरकारको आफ्नै लगानी हुनुपर्छ’, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, ‘सुरक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग लिँदा सरकारले धेरै सोच्नुपर्छ। जे दिए पनि हचुवाका भरमा लिने सम्झौता गर्नु हुँदैन। चीनको स्वार्थ तिब्बती हिमचिमलाई रोक्नु नै हो। सरकारले नै सुरक्षा निकायलाई सम्पन्न गराउनुपर्छ।’

भारतले विशेषगरी नेपाल प्रहरीलाई धेरै सहयोग गर्दै आएको छ। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन ०६४ मा ८ सय ४ र संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा ४ सय ४३ वटा सवारीसाधन सहयोग गरेको थियो। ती सवारी अझै सडकमा गुड्छन्।

चीन र भारतपछि सुरक्षा अंगमा चासो दिनेमा अमेरिका देखिएको छ। उसकै सहयोगमा प्रहरी मुख्यालयभित्र रहेको कमान्ड सेन्टर ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा बनेको हो। तत्कालीन दक्षिण एसिया तथा मध्य मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ब्लेक उक्त सेन्टर उद्घाटन गर्न ०६७ मा नेपाल आएका थिए। अमेरिकी सहयोगमै प्रहरीले पोलिग्राम टेस्ट मेसिन प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। झुटो बोलेको पत्ता लगाउने उक्त मेसिन चलाउन तालिम लिन नेपाल प्रहरीले एक जना अधिकृत अमेरिका पठाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगमा पनि गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्। बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले लेखापरीक्षण प्रणाली छलेर नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डीएफआईडीले प्रहरीका लागि सन् २०१५ जनवरीदेखि हालसम्म ५ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उसले सन् २०२० डिसेम्बरसम्म थप १ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। प्राविधिक सहयोगका नाममा उसले ६ वर्षमा ४५ मिलियन जीबीपी (ग्रेटब्रिटेन पाउन्ड) अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। अधिकांश रकम प्रहरीका भवन, शौचालय बनाउनै खर्च भइरहेको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौला वैदेशिक सहयोग स्वार्थकेन्द्रित हुने बताउँछन्। ‘शक्ति राष्ट्रहरू नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकसँगै सामरिक प्रभाव पार्न खोज्छन्। कुनै पनि मुलुकले सुरक्षा निकायलाई दिने सहयोगमा स्वार्थ लुकेकै हुन्छ। त्यो सूचनाको पहुँच बढाउनै बढी केन्द्रित छ’, संग्रौला भन्छन्, ‘मैले २०६८ सालमै सरकारलाई सुझाव दिँदा नेपालका सुरक्षा निकाय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुनुपर्छ भनेको थिएँ। तर, अहिलेसम्म भएको छैन। सुरक्षा सल्लाहकारसमेत छैनन्। प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि देशसँग नबिक्ने सुरक्षा सल्लाहकार हुनुपर्छ।’

सेनामा पनि होडबाजी

नेपाली सेनालाई अमेरिकी र चिनियाँ सहयोग धेरै देखिन्छ। अमेरिकी राजदूतले साढे २ अर्ब रुपैयाँबराबरका दुई स्काई ट्रक २०७६ पुस २ मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। उक्त स्काई ट्रक विपद व्यवस्थापन, आपतकालीन उद्धार तथा राहत सामग्री ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने सेनाको दाबी छ।
अमेरिकाले पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै सेनालाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्बको सहयोग गरेको छ। हवाईजहाज, सञ्चारका साधन, बम निष्क्रिय गर्ने साधन, हेभी र लाइट सवारीसाधन, ढुंगा, हतियार, विस्फोटक पदार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ चाहिने आर्मोरेट पर्सनल क्यारियर (एपीसी)लगायत सामान सेनाले सहयोग स्वरुप लिँदै आएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ०७६ मा चीन भ्रमणमा गएका बेला साढे २ अर्ब रुपैयाँको सैन्य सामग्री सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। चीनले मात्रै पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाली सेनालाई ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको सैनिक मुख्यालय स्रोतले जनाएको छ।

पूर्वगृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाल सुरक्षा निकायमा वैदेशिक अनुदान आउँदैमा डराउनु नपर्ने बताउँछन्। तर, दातालाई सूचना पहुँचबाट टाढै राख्नुपर्ने सिलवालको धारणा छ। ‘विदेशीले आफ्नो स्वार्थबिना सहयोग गर्दै गर्दैनन्। कतिपय दाताले आफ्नो मुलुकको नाम राख्नकै लागि भए पनि सहयोग गर्दै आएका छन्। आफ्नै एप्रोच लिएर सहयोग गर्न आउनेसम्म छन्’, पूर्वसचिव सिलवाल भन्छन्, ‘हाम्रो आन्तरिक सूचना चुहावट हुन सक्ने संवेदनशील स्थानमा दाताले सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो रोक्नुपर्छ। अमेरिकाले मै गृहसचिव भएका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर राखिदिन्छौं भन्यो। केही अधिकारी मलाई भेट्नै आए। मैले हुन्न भनें। त्यो हिम्मत राख्न सक्नुपर्छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी केही वर्षयता भारत, चीन र अमेरिकाले नेपालको सुरक्षा निकायमा लगानीको खोलो बगाएको बताउँछन्। छिमेकी मुलुकको पहिलो प्राथमिकता सुरक्षामा रहने गरेको मल्लको बुझाइ छ।

‘भारतले जहिल्यै संयुक्त सुरक्षा बैठकमा आतंकवाद र जाली नोट (नक्कली भारु)को विषयमा नेपाल संवेदनशील होस् भन्ने चाहन्छ। भारतका आतंकवादी र जाली नोटका कारोबारी नेपालमा लुकीछिपी बसेको सूचना दिन भारतले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि हो। यी सूचनाको पहिलो पहुँच सुरक्षा निकायसँगै हुने हो’, उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ भारतले नेपालमा कलेज, विद्यालय, बाटोघाटो, पुल पनि बनाइदिएका छन्। केही सहयोगलाई सकारात्मक पनि लिनुपर्छ। चीनले तिब्बती शरणार्थीको मुद्दालाई उठाइरहेको हुन्छ। चिनियाँ नागरिकले चीनकै आर्थिक वित्तीय क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी अपराधीहरू नेपालमा सलबलाउन थालेपछि चीनले वित्तीय अपराध र साइबर क्षेत्रमा समेत विशेष चासो राख्दै आएको छ।’

उनका अनुसार अमेरिकाले चीनकै गतिविधिका सूचनामा पहुँच राख्न गोप्य रूपमा सुरक्षा निकायलाई प्रभाव पार्न खोज्छ। ‘यसमा सुरक्षा निकाय दुई कुरामा जोगिनुपर्ने देख्छु। पहिलो, विगतमा सरकारको जानकारीबिना पनि विदेशी सहयोग लिएर धेरैले फाइदा लिए। अब त्यसलाई रोक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा विदेशीले सुरक्षा एजेन्सीको कुन सेक्टरमा लगानी गर्दा राष्ट्रलाई हानि हुँदैन भनेर सरकारले पहिचान गरिदिनुपर्छ। त्यस्तो गाइडलाइन कसैले दिँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म कुनै पनि प्रविधिमा सहयोग लिँदा नेपालका भित्री कुरामा उनीहरूको पक्कड नहोस् भनेर विचार गर्नुपर्छ।’ राजनीतिक पहुँच बढाउन पनि विदेशीले सुरक्षा निकायमा सहयोग बढाउने गरेको उनको ठम्याइ छ।

सर्त स्वरूपको सहयोग स्वीकार गर्दैनौँ
- प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री

सरकारले राज्यका सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण र क्षमता विकासमा निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ। जति पनि आवश्यकताका साधन छन् त्यसलाई सरकारले पूर्ति गर्दै आएको छ। क्षमता विकासका लागि विभिन्न समकक्षी सुरक्षा निकाय र मित्रराष्ट्रसँग अनुभव आदानप्रदान भइरहेका छन्। असल अभ्यास सिक्ने कुरालाई अन्यथा लिन हुँदैन।

नेपालमा विशेषगरी दुई सेक्टरमा सहयोग हुँदै आएको छ। एउटा विपद् व्यवस्थापन र अर्को संयुक्त राष्ट्रसंघले दिने शान्ति मिसन। नेपाल विपद् व्यवस्थापनको उच्च जोखिममा छ। फ्रन्टलाइनमा सुरक्षाकर्मी छन्। सेना र सशस्त्र नै अगाडि छ। हामीले विकसित देशको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ। नेपाली सेनाको हकमा शान्ति मिसनमा नेपालको राम्रै प्रोफाइल छ। नेपाल पाँचौं उत्कृष्ट स्थानमा छ। त्यसलाई सरकारले सहज ढंगले लिएको छ। 

कतै नेपालको आन्तरिक सुरक्षामै प्रभाव त पर्दैन भन्ने चासो स्वाभाविक हो। यसतर्फ सरकार सजग छ। राष्ट्रहित अनुकूल मात्रै सहायता स्वीकृत गर्छौं। सर्तस्वरूप प्राप्त सहयोग लिँदैनौँ। अहिले भएको सहयोग निःसर्त हो। अहिलेको अन्तरनिर्भर विश्वमा एक्लै बढ्न सक्दैन। के कुरामा लिने र नलिने प्रस्ट गाइडलाइन सरकारसँग छ।