काठमाडौं : सूचना–प्रविधिको अत्याधुनिक युग मानिए पनि नेपालका झन्डै ४० गाउँपालिकाका केन्द्रमै इन्टरनेट र टेलिफोन छैन भन्दा पत्याउन मुस्किल पर्ला। २१औं शताब्दीको अत्याधुनिक युगमा पनि नेट नहुँदा पालिकाहरू बत्तीमुनिको अँध्यारोमा झैं रहनु परेको हो। गाउँको सिंहदरबार मानिएका यति धेरै स्थानीय सरकार इन्टरनेट र टेलिफोनबाटै वञ्चित हुँदा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकले दर्जनौं समस्या झेलिरहेका छन्।
संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको चौथो वर्ष प्रवेश गरिसके पनि स्थानीय सरकारले न्यूनतम सुविधा पाएका छैनन्। खासगरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले ई–गभर्नेन्स र पेपरलेसको अवधारणा अघि सारे पनि तिनका लागि इन्टरनेट र टेलिफोन चुनौती बनेका छन्। करिब ४० स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले अनलाइनमार्फत सेवा दिने अभ्याससमेत गर्न नपाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङले बताए। उनले भने, ‘इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचबाट गाउँपालिकाहरूका प्रशासनिक केन्द्र नै वञ्चित भएका छन्। आजका दिनमा देशभरका करिब ४० गाउँपालिका केन्द्रमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँच छैन।’
महासंघको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिमका बझाङ, दार्चुला र बाजुरा, कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र डोल्पा, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी रुकुम र पश्चिमी रोल्पा, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बागलुङ र उत्तरी गोरखा, बागमती प्रदेशका दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्र, प्रदेश १ को माथिल्लो संखुवासभा र उदयपुर तथा खोटाङको सुनकोसी क्षेत्रका गाउँपालिकामा टेलिफोन र इन्टेरनेटको सुविधा नभएको हो। विगतजस्तो संघीय मन्त्रालयहरूमा अहिले हुलाकबाट पत्र पठाउने काम हुँदैन। सबैजसो निर्णय वेबसाइटमा हाल्ने गरिन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरदर पाँचवटा पत्र वेबसाइटमा अपलोड गर्छ। तर, त्यो निर्णयको सूचना पालिकाले पाए पाएनन्, मतलब पनि गर्दैन। अपलोड गर्दिएपछि पालिकाले हेरे भन्ने हुन्छ। नेट नभएका पालिकाले महिनौंसम्म नहेरेको पनि हुनसक्छ। सञ्चारमै समस्या छ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारको आर्थिक प्रणाली लेखांकन विधिबाट गर्न संघले तोकेबमोजिम हुनेछ भनिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोका लागि सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग अनिवार्य गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारकै आआफ्ना सञ्चित कोष हुन्छन्। कोषमा संघ र प्रदेशबाट आउने बजेट र आन्तरिक राजस्व संकलन हुन्छ। विनियोजन ऐनका आधारमा स्थानीय सरकारले खर्च गर्न पाउँछन्। खर्च खातामा सारेर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘अफलाइनमा पनि काम गर्न त सकिन्छ तर महालेखाले मनिटोरिङ गर्न नेटमा नजोडिएसम्म सम्भव छैन’, महासंघका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले भने, ‘अफलाइन काम सकेर नेटमा जोडिन घण्टौं पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। नेटको अभावमा काम गर्न पाएका छैनन्। कतिपय पालिकाले सूत्र प्रयोग गरेका छैनन्।’ सोलार सिस्टमबाट केही पालिकाले जेनतेन काम चलाएका छन्। सूत्रबेगर पालिकाहरूको कारोबार अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ। दर्जनौं पालिकामा सूत्र प्रयोग गर्ने जनशक्ति पनि नभएको महासंघको तथ्यांक छ।
स्थानीय सरकारहरूले ई–सेवा दिनुपर्ने विषय थुप्रै छन्। अनलाइनबाटै सिफारिस दिने काम हुन्छ। कतिपय गाउँपालिकाबाट अधिकांश सेवा इन्टरनेटबाटै दिएका छन्। करिब ४० पालिकाले ई–सेवा दिन त सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
