सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनगरी आएको सरकारी अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ
नेपालको उत्तरतर्फ प्राकृतिक सीमा भएका कारण दक्षिणको तुलनामा सीमासम्बन्धी विवाद कमै हुने गथ्र्यो। तर छिमेकी देश चीनले डोल्पा जिल्लामा पर्ने लिमीको लाप्चाक्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर सीमा सुरक्षा बललगायत चिनियाँ सेनासमेत स्थायी रूपमा रहने व्यवस्था गरेको सूचना प्राप्त भएको छ। यो क्षेत्र नेपालको भएकोमा सन्देह रहँदैन। तर यसरी अर्को देशको क्षेत्रमा सैन्य प्रयोजनका लागि चीनले ११ वटा संरचना तयार पार्नु, लामो समयसम्म सीमा क्षेत्रको अनुगमन नहुनु, अतिक्रमण भएको सूचना सम्प्रेषण हुनेबित्तिकै परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालको सिमाना नमिचिएको र चीनसँग नेपालको सीमासम्बन्धी समस्या नभएको अभिव्यक्ति दिए। सीमा मिचिएको विषयमा जाहेर गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २४ घन्टे पुर्जी जारी गर्नु, प्राविधिक टोली नफर्कंदै नेपाली भूभाग मिचिएकोमा कुनै चासो नदिई अतिक्रमित पक्षकै समर्थनमा सरकारी प्रवक्ताको अभिव्यक्ति आउनु, समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु सबै घटनाक्रमलाई संयोगकै रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन। यी घटनाबाट सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा भएको छ।
नेपाल र चीनका बीचको सीमा सम्बन्धमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। यी दुई देशका बीच सन् २००७ मै सयवटा सीमा स्तम्भ राखिसकिएको हो, चीनसँग नेपालको सिमाना १३८९ किमी क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। विशेषगरी सिमानाका १०, ११ र १२ नम्बरका स्तम्भका बारेमा समयसमयमा विवाद देखिएको हो। सन् २०१५ मा हराएको ११ नम्बर स्तम्भ खोजी पत्ता लगाउने दुईपक्षीय समझदारी भएको थियो। यही समयमा १२ नम्बर स्तम्भका बारेमा भएको विवाद समाधान भएको थियो। नेपालले आफ्नो सीमा निश्चित गर्न सफल भएको थियो। दुई देशहरूका बीच बोर्डर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतसँग जस्तो हस्ताक्षर नै हुन नसकी सिमानाको समस्या समाधान नभएको स्थिति चीनसँग छैन। जंगेपिलर, मध्यमपिलर र सहायक पिलरहरू राखिएका छन्, एक स्तम्भबाट अर्को स्तम्भको दूरी ५० किमिसम्म छ। बेलाबखत सीमा समस्या उत्पन्न भइराखेका छन्।
उदाहरणका लागि दोलखा जिल्लाको लामाबगर क्षेत्रमा रहेको ५७ नम्बर पिलरका सम्बन्धमा सन् १९७९ बाट आएको विवाद हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन। स्थानीय वासिन्दाका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि सीमा क्षेत्र केही अतिक्रमित भएको अवस्था दुवैतिर देखिन्छ। अतिक्रमित क्षेत्रबाट नेपालको लोमाङथाङमा रहेको सीमा प्रशासन कार्यालयको दूरी २२ किमि छ। जहाँ पटकपटक चिनियाँ पक्षका सीमा सुरक्षाबलको आगमन भइराखेको हुन्छ। हाम्रा सुरक्षाकर्मीसँग पनि भेटघाट हुने गरेको जानकारी हुन आएको छ। अहिले ११ वटा संरचना निर्माण भएकोमा १० वटा खाली छन्। यी संरचना सैन्य प्रयोजनमा रहने चिनियाँ पक्षबाट बुझिन आएको छ। सीमा क्षेत्रमा चिनियाँहरूले जीपीएस कोअर्डिनेट राखेकोमा नेपाल पक्षले राखेको छैन। अहिलेको समस्या ११ र १२ नम्बर स्तम्भका बीचमा भएको छ। ११ नम्बर पत्ता नलागेको भन्ने सूचना प्राप्त भएकोमा उक्त स्तम्भ भौगोलिक दृष्टिले आवतजावत गर्न कठिन स्थानमा रहेकोमा पत्ता लागिसकेको जानकारी स्थानीय प्रतिनिधिबाट भएको छ। सम्बन्धित वडाध्यक्षको भनाइअनुसार यो क्षेत्रमा पहिला पनि अतिक्रमण भएकोमा नेपालको विरोध भएपश्चात् चीनले अतिक्रमित भूमि छाडी समस्या समाधान भएको थियो। नेपाल र चीनबीचको सिमाना निर्धारण पानीढलोका आधारमा हुने सम्झौता छ। यस हिसाबले पनि उक्त क्षेत्र नेपालकै देखिन्छ। अतिक्रमित क्षेत्र लामो समयदेखि नेपालतर्फका जनावर चर्न प्रयोग भइराखेको हो। सन् २००५ मा त्यस क्षेत्रमा गोठालाको प्रयोजनका लागि दुईवटा सामान्य कच्ची छाप्रा मात्र थिए। यस क्षेत्रबाट दुई किमि उत्तरतर्फ नेपालको भूमि छ तर चिनियाँ पक्ष अतिक्रमित क्षेत्रबाट एक किलोमिटर दक्षिणतर्फ आफ्नो क्षेत्र दाबी गरिराखेको छ। यसबाट चीन नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सुनियोजित हिसाबले लागिपरेको प्रस्ट हुन आएको छ।
देशलाई दुई शक्तिशाली देशहरूको सैनिक द्वन्द्वस्थलमा परिणत गर्न लागिएको भन्दै भइराखेको आलोचनाबारे आआफ्ना धारणासहित प्रस्तुत भएर नेपाली सीमा रक्षा गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।
बेलाबखत सीमा विवाद देखिई आपसी छलफलबाट नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता गरेको स्थिति छ, सञ्चारमाध्यम, स्थानीय वासिन्दा, स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन सबैको भनाइ नेपालले लामो समयदेखि उपयोग गरिआएको नेपालकै भूमि भएको दाबी गरिरहँदा चिनियाँ राजदूतले नेपालको प्रमाण भए त्यसमा छलफल गरी विवाद समाधान गर्न आफ्नो देश तयार भएको स्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्तालाई यस समस्याबारेमा अतिक्रमित भूभाग चीनकै भएको अभिव्यक्ति दिन हतारो गर्नुले धेरै प्रकारका आशंका उब्जाएका छन्। आफ्नो भूभाग गुम्ने गरी सरकारका तर्फबाट बोल्ने विषय संवेदनशील हुन्छ। प्राविधिक टोली सम्बन्धित अतिक्रमित भूमिमा गएको छ। मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन दिन बाँकी छ। सम्बन्धित मन्त्रालय यस विषयमा मौन छ। सीमासम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेकाले यो क्षेत्र कसको भूभाग हो ? प्राविधिकले पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छ। जीपीएस कोअर्डिनेटबाट सहजै पत्ता लाग्छ। यस अवस्थामा सबै हिसाबले विज्ञका रूपमा हाम्रा मन्त्रीलाई ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुन गएको छ, यसलाई जिम्मेवार अभिव्यक्तिका रूपमा ग्रहण गर्न जोकोही राष्ट्रप्रेमी नेपाली तयार छैनन्।
चीनले यस्तो रबैया किन अवलम्बन गरिराखेको छ ? यो सुनियोजित देखिँदै छ। चीनले नेपाललाई हालका दिनमा बढी चासो दिइराखेको छ। अतिक्रमित विन्दु सैन्य र सामरिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेकाले सैन्यदस्ता तैनाथ गर्दै छ, कालापानी, लिम्पियाधुरा सिमाना क्षेत्रमा भारतसँग व्यापारिक विन्दु कायम गर्ने सम्झौता गरेर उक्त क्षेत्रमा पनि पहुँच स्थापित गरेको छ। यसबाट विस्तार सीमा क्षेत्रमा सैन्य हर्कत वृद्धि गर्दै अघि बढ्ने कार्यक्रम चीनको हो। अब केही समयमा अर्को स्थानमा समेत यही समस्या आउन सक्छ। भारतले जस्तै गरी नेपालभित्र क्रमश: सेना प्रवेश गराउने रणनीति चीनको हुन सक्छ। ली उपत्यकालाई चासो दिनुको कारण पहिचान गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो सिमानासम्बन्धी समस्यामा सीमित हुने विषय होइन। प्रत्येक दस–दस वर्षमा सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र विवादित क्षेत्रमा दुवै पक्ष बसी समाधान निकाल्ने गरी भएको लिखित समझदारीअनुरूप अघि बढ्न नेपालले क्रियाशीलता देखाएन। चौध वर्ष बितिसक्दासमेत अनुगमन जरुरी नदेख्ने नेपाल सरकार र त्यस क्षेत्रमा आफ्नो क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्ने चीन भएबाट यसबाट सीमा समस्याभन्दा यी दुवै सरकारहरूको अन्यत्र ध्यान पुगेको देखिन्छ।
एमसीसी र बीआरआईको स्वार्थका कारण दुवैको महत्व नेपालमा हुन पुगेको छ। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र अन्य सामरिक रणनीतिका कारण यी दुवै कार्यक्रमले नेपालको भूभागबाट आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउने सोच बनाएको सन्दर्भलाई यो अतिक्रमणले पुष्टि गरेको छ। विशेष प्रकारको सैनिक गठबन्धनलाई प्रश्रय दिई विश्वभर आफ्नो प्रभाव बढाई चीनको प्रभाव निस्तेज गर्ने अभिप्रायले सञ्चालनमा ल्याइएको एमसीसी जसले नेपाललाई सैनिक गठबन्धनमा समावेश गराउने आशंका भइराखेको छ। आर्थिक पक्ष, सुशासन र सुरक्षाजस्ता तीन महत्वपूर्ण लक्ष हासिल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम भारतीय पक्षलाई आफ्नो साझेदारका रूपमा राखी दक्षिण एसियामा विस्तार गर्दैछ। यसलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सञ्चालित बीआरआई कार्यक्रमले पाकिस्तान र भारतको विवादित क्षेत्र कश्मीर हँुदै अघि बढ्ने कनेक्टिभिटीलक्षित कार्यक्रम भारतले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपको संज्ञा दिई रोकेको छ। यसबाट एमसीसी र बीआरआई दुवै एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी कार्यक्रमका रूपमा लिइँदै भारत अमेरिकी गठबन्धनमा देखिई चीनले त्यसलाई निस्तेज गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न तत्पर रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यी क्षेत्रमा अतिक्रमण हुनुले र सैनिक क्याम्प राखिने भएपछि नेपालको अन्य क्षेत्रतर्फ पनि विस्तार गर्दै ठूलो क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने सोच र कार्यक्रम चीनको रहेको देखिन्छ। तथ्यमा प्रवेश नगरी चीनको अतिक्रमणलाई समर्थन गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा नै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्ने गरी आएको सरकारी अभिव्यक्ति देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।
भारतले गरेका अतिक्रमणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई आफ्नो क्षेत्र समेटी जारी भएको नेपालको राजनीतिक नक्सालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा यो विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा समेत राख्न अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय र चीनबाट भएका अतिक्रमणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन चिनियाँ पक्ष नै तयार हुँदा नेपाल पक्ष तयार भएन। लामो अवधिसम्म सीमा क्षेत्रको अनुगमन नगर्नु, चिनियाँ पक्षले जीपीएस कोअर्डिनेट राख्दा नेपाली पक्षले नराख्नुबाट नेपाल सरकार लामो समयदेखि दुवै देशबाट भएका अतिक्रमण रोक्ने सन्दर्भमा बढी नजरअन्दाज गरिराखेको प्रस्ट हुन आएको छ।
लिम्पियाधुरामा नेपाली क्षेत्रमा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौतामा भारतसँग हस्ताक्षर गर्नुअघि नेपालको धारणा र प्रमाण पेस गर्न अवसर दिएको चीनले सधैं नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने अभिव्यक्ति प्रस्टसाथ पटकपटक राख्दै आएको छ। अतिक्रमित भूभागबारेमा समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने चीन, चिनियाँ विस्तारवादविरुद्ध सडकमा नाराबाजी गर्दै दबाब सिर्जना गर्न दूतावासमा पुग्ने नेपालका प्रतिपक्ष दललगायत नेपाली जनता, यस विषयलाई थोरै मात्र पनि प्राथमिकतामा नराखी नेपालकै भूभाग मिचिएकोमा सन्तोष प्रकट गर्ने शैलीमा अतिक्रमणकारी देशकै पक्षमा पैरवी गर्ने नेपालका मन्त्री भएपछि देशका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन। नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाउन चीनसँग समझदारी गरेको र अब देशलाई दुई शक्तिशाली देशहरूको सैनिक द्वन्द्वस्थलमा परिणत गर्न लागिपरेको भन्ने सचेत नेपालीका तर्फबाट भइराखेको आलोचनाको सम्बन्धमा आआफ्ना धारणासहित प्रस्तुत भएर नेपाली सीमा रक्षाका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने स्थिति र जनअपेक्षा रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
