नेपाली सुरक्षा संगठनभित्र सहयोग गर्न पछिल्लो समय शक्तिराष्ट्रहरूको होड चलेको छ। नेपाली सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरी बल तीनवटै मुख्य सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण काम विदेशी सहयोगबाट चल्ने गरेका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्रमा प्रवेश र सम्बन्ध विस्तारमा बढ्ता यसको उपयोग हुने गरेको पाइन्छ। नेपालजस्तो विपन्न मुलुकमा पूर्वाधार, विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा विदेशी सहयोग लिनु अस्वाभाविक होइन। सम्पन्नशाली राष्ट्रहरूले सहयोग दिनु पनि जायजै हो। तर, सुरक्षा संगठनभित्र लिइने सहयोगका हकमा भने धेरै कुरा विचार पुर्याइनुपर्छ। यसले पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकार र सरोकारवाला निकायले संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ।
वैदेशिक सहयोगमा सम्बद्ध राष्ट्र वा निकायको सामरिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। विगतको शृंखला केलाउने हो भने नेपालमा सुरक्षा संगठनभित्र सहयोग गर्न विशेषगरी चीन, अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया, युरोपेली युनियनलगायत अन्य विकास साझेदार निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बढी चासो देखाउँदै आएका छन्। उनीहरूको सहयोग सवारी साधन, सञ्चार सेट, हतियार तथा गोलीगट्ठा, भवन निर्माण, तालिम तथा गोष्ठी आदिमा केन्द्रित छन्। यस्ता हरेक सहयोगमा उनीहरूका घुमाउरो पाराले स्वार्थ जोडिने गरेका छन्, जुन तत्काल हेर्दा सामान्यजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा निकै गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। सहयोगको अवसरलाई उनीहरूले संगठनभित्र पहुँच बढाउन पनि उपयोग गरिरहेका हुन्छन्। नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले त यो वास्तविकता केलाएर मात्रै सहयोग लिने÷नलिने निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
मुख्य कुरा कुनै प्रकारको सहयोग लिनुअघि शर्त मान्य हुँदैन भन्ने सन्देश सम्बन्धित मुलुक तथा दातालाई दिन सक्नुपर्छ, अन्यथा सशर्त सहयोग स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले सुरक्षा फौजमा परनिर्भरता बढाउँछ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि खतरा निम्तिन सक्छ। सबैजसो सुरक्षा संगठनहरूले जिम्मेवारी र जनशक्तिअनुसार सरकारबाट बजेट नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। विविध समस्याको सामना गरिरहेका सुरक्षा संगठनभित्र यस्तो सहयोग आउँदा सितिमिति अस्वीकार गर्ने आँट कसैले गर्दैनन्। तर दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत दाताको सहयोग खोज्नुपर्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य गर्नैपर्छ। दातासामु सुरक्षाकर्मीलाई हात थाप्नबाट जोगाउनुपर्छ। संगठनभित्रका सबै काम विदेशीले गरिदेओस् भन्ने भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ। विविध स्वार्थकै कारण नेपाल भ्रमणमा आउने सरकार र सुरक्षा प्रमुखको प्राथमिकता पनि सुरक्षा निकायलाई नै सहयोग दिनेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। यसले सुरक्षाकर्मीले जनशक्ति मात्रै व्यवस्थापन गरेको र अरू सबै काम दाताबाट भएको हो कि भन्ने सन्देश जानसक्छ। यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। राज्यले पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइदिनुपर्छ। सुरक्षा निकायमा दरबन्दी निर्धाण गर्ने, उनीहरूलाई तलबभत्ता र रासन दिएर मात्रै सुरक्षा निकायप्रतिको जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने सोचबाट सरकार माथि उठ्न सक्नुपर्छ।
सुरक्षा फौजको वृत्ति विकास, भौतिक संरचना निर्माण तथा संगठनको आधुनिकीकरणका लागि पनि पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउन सकियो भने मात्रै दाताको सहयोग अस्वीकार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ। संगठनका प्रमुख तथा उच्च अधिकारीले पनि आफ्नो सम्बन्ध विस्तारका लागि जस्तोसुकै सहयोग स्विकार्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ। आफैंले गर्न सक्ने काममा पनि विदेशीको मुख ताक्ने बानी हटाउनुपर्छ। कस्ता सहयोग स्वीकार गर्ने र कस्तो सहयोग नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। खासगरी सुरक्षा निकायका हकमा सहयोग लिनुअघि शान्त भएर धेरैपटक सोच्नैपर्छ। नत्र कुनै कालखण्डमा यो घातक सावितसमेत हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
