पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ११ विपक्षी दल आन्दोलनमा

पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ११ विपक्षी दल आन्दोलनमा

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमा कोरोनाभाइरस महामारीका बावजुद इमरान खान नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न विपक्षी दलहरुले विशाल प्रदर्शन गरेका छन् ।

विभिन्न ११ वटा विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले प्रदर्शन निकाल्दै प्रधानमन्त्री खानको राजीनामाको माग गरेका छन् । इमरान खानलाई असक्षम र लापरवाही भएको उनीहरुको आरोप छ ।  साथै खानको सरकार तानाशाह भन्दा पनि खराब भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

सरकार विरोधी गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) मा ११ विपक्षी दलहरु सामेल छन् । उनीहरु गत सेप्टेम्बर २० मा उक्त गठबन्धन गठन गरेका थिए । तीन चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेका उनीहरुले हालै दोस्रो चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेका छन् ।

आन्दोलनको रुपमा देशव्यापी र्‍याली, आमसभा र प्रदर्शन भइरहेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा उनीहरुले आगामी वर्ष अर्थात् २०२१ को जनवरीमा इस्लामाबादबाट निर्णायक 'लङ मार्च' को पनि घोषणा गरेका छन् ।

विपक्षी दलका नेताहरुले आइतबार सम्पन्न आमसभामा इमरान खानको सरकार तानाशाही बनेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति अब धेरै नटिक्ने चेतावनी दिए । साथै उनीहरुले यस आन्दोलनलाई निर्णायक आन्दोलन दावी गरेका छन् ।

भ्रष्टाचार दोषी ठहर भइ जेलजीवन बिताएका नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मस्लिम लिग-नवाज (पीएमएल-एन), शहिद खकान अब्बासी, पख्तुन्ख्वा मिल्ली अवानी पार्टी, जमियत उलेमा ए इस्लाम फज्ल लगायत पार्टीका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले आमसभालाई सम्बोधन गरेका थिए ।

पीएमएल-एनको तर्फबाट भने उपाध्यक्ष मरियम नवाज, (जो नवाज सरिफकी छोरी समेत हुन्) ले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । उनको भाषणको केही घण्टाभित्रै उनका पतिलाई कराँचीस्थित होटलबाट प्रहरी पक्राउ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री खानले भने विपक्षीहरुप्रति आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । साथै लण्डनमा रहेका भ्रष्टाचार अभियुक्त नवाज सरिफलाई स्वदेश ल्याएर जेलमा राख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्वास्थ्य उपचारका लागि भन्दै अदालतबाट बिदा लिएर बेलायत गएका सरिफ अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने अवधि घर्किसक्दा पनि उतै रहँदैआएका छन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.