काठमाडौं : साउदी अरबमा कार्यरत रोल्पाका ओमबहादुर डाँगी कोरोना भाइरस महामारीका कारण ३–४ महिना बेरोजगार भए। डाँगीले अवस्था सहज भएसँगै पुनः काम गर्न थालेको एक महिना भयो। ‘अवस्था सहज भएसँगै काम सुरु भएको छ तर पारिश्रमिक अझै पाएको छैन’, उनले भने।
डाँगी मात्र होइन, कोरोनाको जोखिम बढेका बेला करिब बेतलबी बसेका प्रायः नेपाली कामदार काममा फर्किएका छन्। तर, उनीहरूले पूर्णरूपमा पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार सेवासुविधाबाट वञ्चित देखिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्ययनअनुसार खाडी र मलेसियामा कोरोनाका कारण ४ लाख ७ हजार कामदार प्रभावित भएका छन्। खाडी र मलेसियामा मात्रै १३ लाख ४८ हजार ८ सय ७२ जना कार्यरत रहेको तथ्यांक छ। बोर्डको अध्ययनले वैशाखमा मात्रै २ लाख ८० हजार जनाले रोजगारी गुमाएको देखाएको थियो। नियमित करार सकिएका र रोजगारी गुमाएका नेपाली स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। भारतसहित खाडी मुलुकमा ३१ लाख श्रमिक कार्यरत रहेको अध्ययनले देखाएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ५४ लाख ९६ हजार ४ सय ६० पुगेको छ।
मलेसियाका श्रम काउन्सिलर दीपक ढकालले पर्यटन, होटल, सेक्युरिटी क्षेत्रका श्रमिक कोभिडका कारण पूर्णतया प्रभावित भएको बताए। ६ महिनायता आंशिक तलब पाउने तथा खान मात्रै पाउने श्रमिक पनि धेरै हुन सक्ने ढकालको भनाइ छ। उनले नेपाली राजदूतावासमा स्रोतसाधान पर्याप्त नहुँदा टेलिफोनका भरमा काम गर्नुपरेको सुनाए। ‘कतिपय श्रमिक कम्पनीको गुड विलका कारण पनि २-४ महिना पारिश्रमिक नपाई पनि नआत्तीकन बस्ने गरेका छन्’, उनले भने।
इङ्ल्यान्डस्थित व्यवसाय तथा मानव संसाधन केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले कोभिडको समयमा खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकमध्ये विगतको तुलनामा ३ गुणा बढीले पारिश्रमिक नपाएको देखाएको छ। खाडी मुलुकमा तलब नपाउने श्रमिक सन् २०१९ को तुलनामा अप्रिलदेखि जुलाईसम्म तीन गुणाभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको हो।
कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले पछिल्लो समय पारिश्रमिक नपाएको गुनासो त्यति धैरै नआएको बताए। ‘पारिश्रमिक कम पाएर पनि काम गरिरहेको सुनिन्छ’, राजदूत भण्डारीले भने, ‘तर, उल्लेखनीय उजुरी आएको छैन।’
यसअघि फर्केका धेरै श्रमिकले पूरै पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएको उनले बताए। पूरा तथा आंशिक तलब नपाएको विषयमा दूतावासले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। ‘कम्पनीसँग सम्पर्क गरी श्रमिकलाई न्याय दिलाउन लागिपरेका छौं’, उनले भने। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)की श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले पछिल्लो समय कोभिडको असर कम हुँदै गएको र श्रमिक काममा फर्किन सुरु गरेको बताइन्।
मानवअधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)का अध्यक्ष सोम लुइँटेलले विदेशमा कार्यरतमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएको दाबी गरे। उनले कोभिडपछि ६ सय जनालाई कानुनी सहायता दिइएको जानकारी दिए। ‘त्यसको ३६ प्रतिशत पारिश्रमिक नपाएको केस छ’, उनले भने, ‘कोभिडअघि पारिश्रमिक नपाएको केस २५ प्रतिशत हुने गथ्र्यो।’
नेपाल नीति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले कतिपय श्रमिक हतार गरेर आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नलिई स्वदेश फर्केको बताए। ‘महामारीका बेला पखिर्नुभन्दा घर जानु उत्तम भनेर धेरै कामदार पारिश्रमिक नलिएर फर्किएका छन्’, ढकालले भने, ‘गन्तव्य देशमै फरफारक गरेर मात्रै आउनुपर्छ। यसमा दूतावासको भूमिका महŒवपूर्ण हुने भए पनि गौण देखिएको छ।’
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)का अनुसार कोरोना महामारीबाट प्रभावित १ लाख ११ हजार ५ सय ४९ जना स्वदेश फर्किएका छन्। मलेसियाबाट १५ हजार ९ सय २, यूएईबाट ३१ हजार ९ सय ५९, साउदी अरबबाट १६ हजार ४ सय ३७, कतारबाट १९ हजार ४ सय ६४, ओमनबाट २ हजार १ सय २६ र बहराइनबाट १ हजार ३ सय ३९ फर्किएका हुन्। सरकारले सेप्टेम्बर २ देखि नियमित र चार्टर्ड उडानबाट दैनिक ३ हजारसम्म श्रमिक फर्काइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएर फर्केका कामदारले उजुरी गर्ने क्रम बढेको जानकारी दिए। ‘व्यक्ति प्रत्यक्ष आएर, कल सेन्टर, म्यासेन्जरबाट तलब नपाएको उजुरी गरेका छन्’, महानिर्देशक दाहालले भने, ‘विगतको तुलनामा पारिश्रमिक नपाएको उजुरी तुलनात्मक रूपमा बढेको छ।’ विगत वर्षमा २ हजारभन्दा बढीले पारिश्रमिक नपाएकोलगायत विषयमा विभागमा उजुरी गर्थे।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले पछिल्लो समय पारिश्रमिक नपाएको संख्या धेरै कम भएको बताए। ‘धेरै सेटल भइसकेको छ’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘रोजगारी टुटेका श्रमिक फर्किसकेका छन्।’
सरकारले गत असारमै श्रम स्वीकृति दिन सुरु गरे पनि अधिकांश श्रमिक गन्तव्य देशमा जान पाएका छैनन्। गन्तव्य देशले श्रमिक लिन नमान्दा श्रम स्वीकृति पाएर पनि श्रमिक विदेश उड्न नपाएका हुन्। मलेसियाका काउन्सिलर ढकालले १४-१४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, होटल क्वारेन्टाइनमा बस्दा श्रमिकले ५ हजार रिंगेटसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ श्रमिक मलेसिया नआएको बताए। श्रम कार्यालय ताहाचलले १५ हजारभन्दा बढीलाई पुनः स्वीकृति दिइसकेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम सुरु भएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
