काठमाडौं : सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई मात्रै कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले निःशुल्क उपचार पाउन के चाहिन्छ भनेर सूचना जारी गरेको छ। त्यसमा ‘विपन्न वर्ग दाबी गर्न विपन्न परिचयपत्र र विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणामध्येको एक, अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
तर, सरकारसँग विपन्न नागरिकको अभिलेख नै छैन। न त छ विपन्न नागरिकसँग आफू विपन्न भएको प्रमाण वा परिचयपत्र। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम भने एक दशकदेखि विपन्न बिरामीलाई औषधोपचार सुविधा दिइँदै आएकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन्। ‘विपन्नलाई औषधोपचार सुविधा नौलो अभ्यास होइन। यो व्यवस्था १० वर्षदेखि चल्दै आएको छ’, प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘त्यसैले विपन्न वञ्चित होला भनेर नसोच्दा हुन्छ।’
उनका अनुसार परिचयपत्र नभएको खण्डमा अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि अस्पतालहरूमा अभ्यास गरिँदै आएको उनको दाबी छ। तर, विपन्नको भरपर्दो अभिलेख नहुँदा विपन्नलाई औषधोपचारसम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग हुने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ।
सरकारले २०६९ सालमा गरिब घरपरिवार परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्ड स्थापना गरेको थियो। गरिब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्ड गठन गरिएको हो। उसले २६ जिल्लाका गरिब पहिचानको काम मात्र सम्पन्न गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार ती जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ परिवार गरिब पहिचान गरिएको छ। तर, ८६ प्रतिशतले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्। १६ जिल्लाका एउटा परिवारले पनि परिचयपत्र पाएका छैनन्। पहिचान भएका ३ लाख ३४ हजार ४ सय परिवारको परिचयपत्र वितरण नगर्दै सकिन लागेको छ। परिचयपत्रको म्याद अब दुई वर्ष बाँकी छ। विपन्न परिचयपत्रको म्याद जम्मा ५ वर्षको मात्रै हुन्छ।
मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेका अनुसार थप २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि विवरण संकलन भइसकेको छ। त्यसबाहेक थप १५ जिल्लाको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाइएको छ। यसका लागि तालिमको काम चलिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमणले स्थगन भएको उपसचिव पाण्डे सुनाउँछन्।
विपन्नलाई अनुदान तथा सहुलियत पुर्याउन उनीहरूको पहिचान तथा तथ्यांक अभिलेखको बलियो प्रणाली चाहिन्छ। जुन समय–समयमा अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा विपन्नको पहिचान गर्न सकेको छैन। विपन्न पहिचान प्रक्रिया पनि विवादित छ। पहुँचका आधारमा आर्थिक रूपमा सम्पन्नसमेत गरिब घरपरिवारको सूचीमा नाम दरिएको तर वास्तविक विपन्न भने सूचीमै नअटाएको भनी आलोचना हुने गरेको छ। पहिचान भएका अधिकांश गरिबले परिचयपत्र नै पाएका छैनन्।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि जति नागरिक छन्, त्यसको दोब्बरजति सोही रेखाभन्दा थोरै मात्र माथि उक्लिएकाहरू छन्। गरिबी निवारण मन्त्रालयकै अनुसार कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि १७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान थियो। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएकाले उक्त संख्या बढेको हुन सक्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निरपेक्ष गरिबी करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
सम्पन्न परिवारले राजनीतिक पहुँचका भरमा विपन्नले पाउने सेवासुविधा दुरुपयोग गरिरहेको थुप्रै दृष्टान्त छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि वास्तविक अभिलेख अभावमा राहत तथा घर निर्माणको अनुदान वितरणमा ठूलो जटिलता उत्पन्न भएको थियो। एकै घरका फरक–फरक सदस्यले घर निर्माणका लागि राज्यसँग ३ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान लिँदा राज्यकोषमा ठूलो भार परेको थियो।
विकल्पमा झन्झटिलो प्रक्रिया
मन्त्रालयले विपन्न परिचयपत्र नहुनेलाई एउटा विकल्प दिएको छ, उपचारसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसारको सिफारिस। निर्देशिकाअनुसार बिरामीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिई सिफारिस लिन सक्नेछ। वडाध्यक्ष नेतृत्वको सिफारिस समितिले प्रमाण हेरेर आवश्यक ठाने सिफारिस दिन मिल्ने व्यवस्था छ।
महामारीको समयमा विपन्नताको प्रमाण खोज्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन्। विभिन्न जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने काठमाडौंजस्तो क्षेत्रमा त झन् वडाको सिफारिस लिन जानुपर्ने व्यवस्था ‘असाधारण’ नै भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘काठमाडौंमा कुनै बैतडीका विपन्न संक्रमित भए भने उसले आफ्नो उपचारका लागि सिफारिस लिन बैतडी जानु कि उपचार गर्नु ?’, उनी प्रश्न गर्छन्।
उनका अनुसार कोरोना संक्रमितका हकमा बिरामीलाई आफ्नो वडामा गएर सिफारिस लिन झन्झटिलो प्रक्रिया हो। उदाहरणका लागि सहरमा जीविकोपार्जन गरेर बसेको विपन्न व्यक्तिलाई वडामा पुगेर सिफारिस लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसमाथि संक्रमितलाई ओहोरदोहोर गर्ने छुट पनि हुँदैन। यस्तोमा परिचयपत्र नभएका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क उपचार सुविधा लिन चुनौतीपूर्ण हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
