नहुनेलाई निःशुल्क

कोरोना परीक्षण र उपचार खर्चबाट सरकारी ढुकुटी रित्तिने अवस्था आउन लागेपछि सरकारले सम्पन्न नागरिकसँग शुल्क लिएर र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने नीति लिएको छ। कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा नियन्त्रण र परीक्षणमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेको सरकारले संक्रणम दर बढ्दै जाँदा यस्तो निर्णय गरेपछि जनतामा निराशा छाएको छ। अब त कोरोना लाग्यो भने उपचारै नपाई मरिन्छ कि भन्ने सन्त्रास नागरिकमा फैलिएको छ। संविधानमै लेखिएको नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने दायित्वबाट सरकार पन्छियो भन्दै सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताबाट समेत आलोचना भइरहेका छन्। हुनेसँग लिने र नहुनेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि यस प्रावधानका अस्पष्टताका कारण सर्वत्र निराशासँगै आलोचना भएको हो। यस्तो अवस्थामा कस्ता नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउँछन् र कसले पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। जसरी भए पनि कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट राज्य विमुख हुने छैन भन्ने विषयमा नागरिकलाई विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार गरिब, असहाय, एकल महिला, वृद्ध, अग्रिम मोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलगायतका तोकिएका समूहको मात्रै राज्यकोषको खर्चबाट परीक्षण र उपचार हुन्छ। अहिलेको वास्तविकता के हो भने आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई समेत परीक्षण र उपचार गर्दागर्दा हायलकायल पारेको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पर्नु अस्वाभाविक होइन। संविधानले जेजस्तो व्यवस्था गरे पनि र संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन–नियमहरूले जेजस्तो व्याख्या गरे पनि मुलुकले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो ढुकुटीको भरपूर उपयोग गरिरहेको छ। तर कहिलेकाहीं कानुन र सिद्धान्तले भनेको भन्दा फरक अभ्यास व्यवहारमा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, अहिलेको वास्तविकता पनि यही हो। आठ महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि निरन्तर गरिएको प्रयासमा गरिएको खर्च सही थियो कि थिएन, त्यो अध्ययनको पाटो बन्न सक्ला, तर नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकले यो मामिलामा गरेको खर्च धेरै हो।

कोरोना लागिहाल्यो भने पनि सरकारले नै परीक्षण गरिदिन्छ र उपचार पनि गरिदिन्छ भनेर पछिल्ला दिनमा नागरिकमा सचेत हुने बानी पनि हटेको छ। राज्यले एकोहोरो खर्च गरिरहने तर नागरिकले भने कुनै दायित्व बहन गर्नुनपर्ने प्रवृत्तिले पनि यो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो। यो व्यवस्थाको प्रभावकारी र न्यायसंगत कार्यान्वयन महŒवपूर्ण पाटो हो। अब प्रसंग आउँछ, को सम्पन्न र को विपन्न नागरिक ? सरकारी तथ्यांकअनुसार १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। यहाँको गरिबी पृथक् प्रकारको छ। भौगोलिक क्षेत्र, जाति, लिंग, अपांगता भएका समूहअनुसार गरिबीको प्रकृति पनि फरकफरक छ। यसकै कारण गरिबी निवारण र आर्थिक असमानताका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। सामान्यतः कुनै पनि मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर आदिलाई आधार मानेर गरिबी मापन गरिन्छ। राज्यले सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सेवा दिँदा पनि यिनै विषयलाई आधार मान्नुपर्ने हो। तर ठीक विपरीत अहिले पनि पहुँचवाला र सम्पन्न परिवारले मात्रै राज्यको सुविधा लिइरहेका छन्। अर्बौं रुपैयाँको मालिक बन्ने तर कोरोनाको उपचार खर्च राज्यको ढुकुटीबाट लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।

लक्षित वर्ग को हुन् भन्ने निक्र्योल नगरी उपचार सेवा दिन सक्दिनँ भन्ने सरकारको एकोहोरो घोषणाले अहिले पनि थुप्रै नागरिक मारमा परिसकेका छन्। अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरू सरकारी घोषणाबाट उपचारै छाडेर भाग्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।