कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधि झन्डै दुई दशकदेखि केन्द्रीय नेतृत्व तहमा छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। बुवा महेन्द्रनारायण निधिको प्रेरणाले राजनीतिमा लागेका निधिले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। अघिल्ला चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवा टिमको सबैभन्दा शक्तिशाली हस्ती बनेका उनी यसपालि आफैं उठ्न अग्रसर भएपछि संस्थापन र इतर दुवैतिर तरंग गएको छ। महाधिवेशनको तयारी, चुनावी प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीको भूमिका, सरकारको मूल्यांकन र विदेश सम्बन्धलगायत विषयमा निधिसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि विष्णु सुवेदी र खगेन्द्र भण्डारीले गरेको कुराकानी :
तेह्रौं महाधिवेशनमा तपाईं केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै लड्नुभयो, त्यसको कारण र पृष्ठभूमि के थियो ?
चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिमा तपाईंको उम्मेदवारीको चर्चा छ, कस्तो छ तयारी ?
मैले साउन २९ गते पार्टी सभापतिलाई भेटेरै उम्मेदवारीका बारेमा भनेको छु। उहाँले अहिल्यै कुनै निर्णय गरिसक्नुभएको छैन। उहाँको समर्थनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने मेरो इच्छा पनि छ अनि कोसिस पनि। मलाई विश्वास छ कि उहाँ मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ।
मेरो मान्यता के हो भने मैले शेरबहादुरजीलाई नै भन्ने हो सबैभन्दा पहिला। उहाँसँगको सम्बन्ध र सहकार्यको टुंगो लागेपछि मात्रै अरू साथीहरूसँग कुरा गर्छु। मैले आजका दिनसम्म पनि आधिकारिक घोषणा गरेको छैन। मैले रामचन्द्रजी, सिटौलीजी, प्रकाशमान, शशांक, शेखरलगायतका साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु। त्यस्तै जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, पार्टीका केन्द्रीय साथीहरूसँग परामर्श गरिरहेको छु। मेरो शैली के हो भने यस्ता विषयमा पहिला पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ। उहाँहरूको राय बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ।
मेरो तयारी कसैसँग डिल वा बार्गेनिङ गर्न होइन। म अगाडि बढिसकेको छु। अब ब्याक हुदिनँ।
सभापतिमा लड्न चाहने जोकोही साथीले दुई दिनको तयारीमा त प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन। यसका लागि लामो समय चाहिन्छ। तेह्रौं महाधिवेशनमा रहेका तीनवटै प्यानलसँग जोडिएका अधिकांश साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको छु। मैले ७७ वटै जिल्ला सभापतिसँग छलफल गरेको छु। एक सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिसँग कुरा गरेको छु। सबैको सकारात्मक सुझाव पाएको छु। म उत्साहित नै छु।
कतिपयले अन्तिममा देउवालाई सहयोग गर्ने गरी तपाईंहरूबीच डिल हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान लगाउन थालेका छन्, यस्तो होला त ?
मेरो तयारी कसैसँग डिल वा बार्गेनिङ गर्नका लागि होइन। म राजनीतिक डिलमा विश्वास गर्दिनँ। त्यो मेरो शैली पनि होइन। म अहिले आफ्नो तयारीमा छु। म पूरा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो अभियानमा छु।
त्यसो भए तपाईं कुनै पनि हालतमा सभापतिको तयारीबाट ब्याक हुनुहुन्न ?
ब्याक हुने गरी मेरो तयारी अघि बढेको होइन। मैले तेह्रौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक रूपमै भनेको थिएँ कि अहिले शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्छु। चौधौंमा आफैं सभापतिमा उम्मेदवार बन्छु। मैले त्यसैअनुसार शेरबहादुरजीलाई सहयोग गरें। उहाँले सभापतिमा जितेपछि मलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्नुहुन्छ र पार्टीमा काम गर्छु भन्ने चाहेको थिएँ। यो कुरा शेरबहादुरजी र साथीहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसकारण अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कुरा आकस्मिक निर्णय होइन। सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने मेरो आत्मगत निर्णय मात्रै हो। यसले ठोस रूप लिन त महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुुनुपर्यो नि। त्यसपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ।
महाधिवेशनमा सहमतिबाट नेतृत्व चयनको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ, त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ। सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य पदमा कोही निर्वाचित हन्छन् र कोही हार्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्, सबैलाई सबै पदमा उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार छ। विधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चार हजार एक २५ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्। भ्रातृसंस्था र जनसम्पर्क समितिको जोड्दा यो संख्या बढ्छ। त्यसकारण आसन्न महाधिवेशनमा अहिले इच्छा राखिरहेका साथीहरू लड्छन् कि थप साथीहरू आउँछन्, भनिहाल्न सकिन्न। यो विस्तारै प्रस्ट हुँदै जान्छ। तर मेरो मुख्य चिन्ता र सरोकारको विषय कांग्रेस महाधिवेशनलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने हो। आफूमात्रै निर्वाचित हुनुभन्दा अब हुने राष्ट्रिय निर्वाचन (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा कांग्रेस कसरी विजयी हुने र त्यसका लागि कांग्रेसले कस्तो तयारी गर्ने भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस एक भएको सन्देश दिनु जरुरी छ। अहिले सभापति पदमा दाबी गर्ने साथीहरूमा सर्वसम्मतिको पहल गरौं। त्यो भएन भने अधिकतम सहमतिको प्रयास गरौं।
मेरो लक्ष्य भनेको आगामी चुनाव हो। त्यसका लागि प्रभावकारी नेतृत्वसँगै एजेन्डा र एकता चाहिन्छ। त्यो रोडम्याप मसँग छ।
अहिलेको पार्टी संरचना र नेतृत्वबाट त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले मतदाता र जनताका बीचमा आफ्नो वैचारिक पक्षलाई प्रस्ट्याउनुपर्छ र त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। कांग्रेसमा वैचारिक प्रस्टता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। हामीले जुन परिवर्तन ल्याएका छौं, त्यसलाई संविधानमा मात्रै सीमित होइन कि व्यवस्थित गर्ने काम कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ। यो कम्युनिस्टले गर्न सकेनन्। हामीले कम्युनिस्ट संविधान बन्न दिएनौं। पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा लोकतन्त्रविरोधीको बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि हामीले उनीहरूको चाहनाअनुसारको संविधान बन्न दिएनौं। यो कांग्रेसको कुशल नेतृत्वको परिणाम हो। यो कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम हो।
जनतामा दुईतीन वर्षयताको कम्युनिस्ट सरकारका कारण अहिलेको प्रणालीमै प्रश्न उठ्को छ। संविधान लाबारिस बनेको छ कम्युनिस्ट सरकार र पार्टीका कारण। त्यसकारण जस्तो प्रणाली र परिवर्तन ल्याएका छौं, यो सर्वाेत्तम हो, यसलाई टिकाउने र संस्थागत गर्ने काम कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भनेर हामीले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। त्यसैले जबसम्म वैचारिक प्रस्टता हुँदैन, तबसम्म वैचारिक प्रतिबद्धता पनि हुँदैन। जबसम्म प्रतिबद्धता पार्टीले दिन सक्दैन तबसम्म जनताले विश्वास गर्दैनन्। समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्दै प्रणाली बचाउन कांग्रेस लाग्छ भनेर मतदातालाई भन्नुपर्छ। अनि मैले माथि भनेजस्तै आउने महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सक्यौं भने मतदातालाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ।
कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहससँगै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनुपर्ने वा अभिभावक बन्नुपर्ने कुरा पनि पार्टीभित्रैबाट उठेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
हाम्रा लागि कांग्रेसको केन्द्रीय तहका नेतादेखि वडातहका सदस्यसम्म सबै सम्मानित छन्। कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू अनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सभापति शेरबहादुरजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीले विश्राम लिनुपर्छ भनेर टिप्पणी सुन्छु तर म कसैले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ। यस्ता खालका तर्क र छलफलमा मलाई रुचि छैन। पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व तहमा दाबी गर्दै गर्दा शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी दुवैलाई तपाईंहरू अब विश्राम लिनुस् मैले भनेको छैन। मैले जोजोसँग कुरा गरेको छु, कसैलाई पनि तपाईं अब आराम गर्नुस्, मलाई सहयोग गर्नुस् भनेको छैन। भन्न पनि चाहन्न। निर्वाचन प्रणालीमा चारवटा चीज चाहिन्छ– उम्मेदवार, उम्मेदवारको प्रस्तावक, समर्थक र मतदाता। त्यसकारण पार्टीका सबै सम्मानित नेताहरूलाई मलाई तपाईंको समर्थन चाहियो भन्छु तर तपाईंहरू विश्राम लिनुस् भन्दिनँ। मेरो तयारी तथा सक्रियता कसैलाई विश्राम वा विस्थापित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित होइन।
मेरो उद्देश्य कसैलाई नेतृत्वबाट विश्राम वा विस्थापित गराउने होइन।
कांग्रेस मुलुकको जेठो पार्टी। अहिलेसम्म भएका सबै परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी। तर यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर पार्टी भएको आरोप छ। यसमा तपाईं पनि जिम्मेवार होइन र ?
म उपसभापति राष्ट्रिय आमनिर्वाचनपछि मात्रै बनेको हुँ। म राजनीतिमा लागेदेखि आजसम्म जहाँजहाँ मेरो हिस्सा लाग्छ, त्यसमा हिस्सेदार छु नै। कांग्रेस आज कमजोर भएको छ। यसका पछाडि निर्वाचनमा दुई ठूला पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो। त्यसका लागि हामी तयार थियौं। चुनाव जित्नका लागि संगठन भएर मात्रै हुँदैन, अरू प्राविधिक विषय पनि हुन्छन्। एकातिर मधेस आन्दोलन थियो भने अर्कातर्फ संविधान कार्यान्वयको विषय। त्यसकारण कांग्रेसको समग्र जिम्मेवारी आन्दोलनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले लोकतान्त्रिक आकार लेओस् भन्नेमै केन्द्रित भयो। यसकारण हामीले चुनावी तयारी गर्न सकेनौं। मधेसी दल आन्दोलनको राप र तापबाट आएका थिए। त्यसको प्रभाव चुनावमा पर्छ नै। खेतीकिसानका बेला छोरीको बिहे भयो भने कृषकको ध्यान बिहेतर्फ जान्छ, जसकारण खेती राम्रो हुँदैन। त्यस्तै कांग्रेस सविधान कार्यान्वयन र मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन बढी केन्द्रित भयो।
कांग्रेसभित्रको भागबन्डा र गुटबन्दी पनि पार्टी कमजोर बन्नुको कारण मान्नुहुन्न ?
चुनाव हारिसकेपछि तुरुन्तै समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर बहस चल्यो। मलाई त्यो उचित लागेको थिएन। मैले महासमिति बैठकमा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। निर्वाचन पराजित भइसकेपछि तत्कालै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन। र समीक्षा पनि तत्कालै गर्नुहुन्न भनेर पार्टी फोरममा मैले बोलेको थिएँ। बाढी आयो भने पहिला उद्धार, त्यसपछि पुनस्र्थापना र अन्तिममा पुनर्निर्माण हुन्छ। यो कुरा राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरू र समीक्षकले कांग्रेस पराजय भयो, यसको कारक नेतृत्व हो, त्यसैले नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाले। निर्वाचनलगत्तै जसरी कांग्रेसभित्र आरोप–प्रत्यारोप सुरु भयो, त्यो गलत भयो।
कांग्रेस कमजोर हुनुमा गुटबन्दी हो कि भागबन्डा हो कि नीति हो कि नेतृत्व भन्ने बहसमा म जान चाहन्न। किनकि कांग्रेसले चुनाव हार्यो। अहिले कमजोर छ। यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ। अब कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा सबैले ध्यान दिऔं। बिरामीको रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचारमै ध्यान दिनुपर्छ। अहिले कांग्रेसको ध्यान विगतको कमजोरी खोतल्नेभन्दा आगामी आमनिर्वाचनमा कसरी जित्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट एजेन्डा र पार्टी एकता आवश्यक छ।
सरकारका संविधानविरोधी, जनताविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि भइरहेका छन्। यसविरुद्ध कांग्रेसले अभियान सञ्चालन गर्छ।
सरकारसँग जोडिएर एकपछि अर्का ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएका छन्, कोभिड नियन्त्रणमै सरकारको कार्यशैलीको विरोध भइरहेको छ, तर कांग्रेसचाहिँ रमिते बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
संसद्मा कांग्रेसको भूमिका सशक्त नै थियो। अहिले संसद् छैन। सडकमा कोरोनाका कारण आउन सकेनौं। सरकारको संविधानविरोधी, जनताविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिविरुद्ध हामी प्रतिरोध गर्दछौं। कांग्रेस रमिते बन्यो भन्ने कुरा साँचो होइन। हामीले विभिन्न किसिमले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं।
तपाईंहरू यो सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यसको आधार के हो ?
ओलीजीले राज्यपद्धतिलाई पंगु बनाएर आफू मात्रै पावरफुल हुन खोजिरहनुभएको छ। त्यसले अधिनायकवादको झल्को दिएको छ। सरकार दिनदिनै अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतर्फ गइरहेको छ। हामीले हाम्रो प्रणाली र संविधानलाई ध्यानमा राख्नुपर्यो। जुन राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेका छौं, त्यसको मूल आधार भनेको संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो। राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफैंमा पूरक हुन् तर स्वतन्त्र र स्वायत्त छन्।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले निर्णयहरू लिनुपर्छ, तर यसबीचमा हामीले देख्यौं– सरकारले संविधानबमोजिम कामकारबाही गरेको छैन। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सांसदको शपथ नलिई केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो।
एउटा टिमको भोटले मात्र कसैले सभापति जित्न सकेको छैन र अहिले पनि त्यो अवस्था छैन।
सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, तर त्यसलाई सरकार मान्न तयार छैन। सत्तापक्षका नेताहरू उल्टो तर्क गरिरहेका छन्। यो पनि संविधानविरोधी अर्को महत्वपूर्ण र ठूलो प्रमाण हो।
लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला मानिन्छ। विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई नयाँ आउनेले पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ। तर सरकारले गरेका निर्णयहरू धमाधम राजनीतिक प्रतिशोधमा उल्टाउने काम भएको छ। कानुन र संविधानको वास्ता नगरी ’हामीसँग दुईतिहाइ छ, हामीले भनेको अरूले मान्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता सत्तापक्षमा देखिएको छ। त्यही नै हो, सर्वसत्तावाद, हैकमवाद।
न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको देखिन्छ। सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर संवैधानिक र सुरक्षा निकायलाई समेत राजनीतिक प्रभावमा राख्ने कोसिस गर्दैछ। उहाँहरूलाई न गणतन्त्र मन परेको छ न त संघीयता।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र जनताको भावनालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ। लोकतन्त्र भनेको विचार वा कन्टेन्ट मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो। दुईतिहाइको सरकार छ। संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छौं, निर्णय पनि गर्न सक्छौं। हामीलाई प्रक्रियामा जानै पर्दैन, म जे भन्छु त्यही गर भन्न थालियो भने त्यो अधिनायकवाद हो। यो सरकारले संविधान, विधिको शासन, संघीयता, लोकतन्त्र, न्यायालय र समावेशितामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ।
गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासै छैन। राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग भएको छ। मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा हुकुमी शासनजस्तो देखिन्छ। जो व्यक्ति संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै विश्वस्त थिएन, त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कम्युनिस्ट सरकारबाट बढी थ्रेट छ।
संवैधानिक निकायलगायत राज्यका प्रमुख अंगमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा पनि कांग्रेस किन मौन ?
सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको छ। संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पंगु बनाउने काम भइरहेको छ। संविधान जारी गरिसकेपछि तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकारले आँखा चिम्लने काम गर्यो। केही विज्ञले पनि अब संविधान जारी भयो, राजनीतिक मुद्दा सकिए, मुलुक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भने। तर संविधानअनुरूप स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक अधिकार दिने मामिलामा केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिएन।
सरकारले पहिलो काम सात प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्दथ्यो। प्रदेशले कुन कानुन निर्माण गर्ने अनि केन्द्रले कुन कानुन बनाउने जस्ता विषयमा केन्द्रीय सरकारले ध्यानै दिएन। हामीकहाँ प्रदेश सरकार छ तर प्रदेश सरकारसँग न आफ्नो सुरक्षाकर्मी छ न आफ्नो प्रशासन। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासन र सुरक्षाकर्मी दिइएको छैन। कानुन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र प्रदेश सरकारसँग हुनैपर्छ। त्यो भएन भने प्रदेश सरकारको के अर्थ ? ६ वटा प्रदेशमा त नेकपाकै सरकार छ। संविधानमा तीनै तहका सरकारका अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था छ। धेरै अधिकार दिइएको छैन। गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासै छैन। अनि राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग भएको छ। मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा हुकुमी शासनजस्तो देखिन्छ। जो व्यक्ति संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै विश्वस्त थिएन, त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ। त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कम्युनिस्ट सरकारबाट बढी थ्रेट छ।
प्रधानमन्त्रीले अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित गर्ने र संवैधानिक निकायलाई पनि प्रभावमा पार्न खोजेको हो ?
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले अधिकारहरू आफ्नोमा केन्द्रित गर्नुभयो। संघीयताअनुसार तीनै तहको अधिकारलाई उहाँले केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभएन। त्यति मात्र होइन, महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याउनुभयो। संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुको साटो अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री डिभोलुसन थ्योरीविपरीत जानुभयो। संवैधानिक निकाय, अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकायमा आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने र जिम्मेवारी दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ। बहुमतको दम्भले मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने प्रयत्न भइरहेका छन्। संघीयता, लोकतन्त्र, अधिकारको विकेन्द्रीकरण कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा छैन। कम्युनिस्ट दार्शनिक विचारधाराको विरासत ओलीमा छ। संविधान त बनायौं। यसमा उहाँहरूको सहयोग पनि महत्वपूर्ण रह्यो, तर संविधानलाई कमजोर बनाउने र परिवर्तनलाई असफल बनाउन सरकार सक्रिय छ।
सरकारको विदेश नीतिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
विदेश नीतिका क्षेत्रमा सरकारले अपरिपक्व र दुष्परिणाम ल्याउने काम गरिरहेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकार मात्र नभएर नागरिक तहमा पनि बिगार्ने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट भइरहेको छ। भारत–नेपाल सम्बन्धका बारेमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म जनताका पक्षमा भएका सबै सामाजिक, राजनीतिक, भाषिक, क्षेत्रीय आन्दोलनका बेला नेपालका आन्दोलनकारीहरूले सेल्टरका रूपमा भारतलाई नै प्रयोग गरेका छन्। त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संगठन निर्माणका लागि चीनमा गएका थिएनन्। माओवादी पनि भारतमै सेल्टर बसे।
ऐतिहासिक तथ्य हेर्ने भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विकासका लागि भारतको सहयोग महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। नेपाल र भारतबीच विशेष प्रकारको सम्बन्ध छ। यो सम्बन्ध नेपाल र भारतको निर्माण हुनुअघिदेखिकै हो। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध नागरिक तहमा छ। अहिले सरकारले यो सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गरेको छ। यति मात्र होइन, अमेरिका, युरोपलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकसँग र दातृ निकायलाई पनि चिढ्याउने काम भएको छ।
भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर सरकार चीनतर्फ बढी ढल्किँदै गएजस्तो लाग्दैन ?
हुम्ला पछिल्लो उदाहरण हो। चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक टोली स्थगलत निरीक्षणमा गयो। टोलीले रिपोर्ट दिनुअघि नै केन्द्रीय सरकारले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकै छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यति मात्र नभएर चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले चीनको शासन प्रणाली अनुकरणीय छ भन्नुभयो। यो एउटा प्रमाण हो कि अहिलेको सरकार नेपालको संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैन। किनकि चीनमा एकदलीय शासन व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, अहिलेको सरकारका प्रतिनिधि चिनियाँ पार्टीसँग प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। के प्रशिक्षण लिन्छन् नेकपाका नेताहरूले ? त्यहाँको शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली वा पोलिटब्युरोले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
