मध्यपुर थिमि नपामा प्रमुख श्रेष्ठको मनोमानी, अस्वीकृत योजनालाई पेश्की दिने प्रयास

भक्तपुर : नगर कार्यपालिकाबाट अस्वीकृत योजनालाई दसैंको मुखमा पेश्की दिन खोजेपछि भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ एक्लिएका छन् । यसअघि प्रमुख श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर, ६ जना वडा अध्यक्ष र आठजना कार्यपालिका सदस्यहरुलाई दुई गुटमा विभाजित गरेर आफूअनुकूल निर्णय गर्दै आएका थिए तर बिहीबार करिब चार करोडका अस्वीकृत सात वटा योजनालाई ‘दसैं खर्च’ स्वरुप पेश्की दिन खोजेपछि उनी एक्लिएका हुन् ।

प्रमुख श्रेष्ठले बिहीबार आफैले अस्वीकृत उपभोक्ता समितिलाई योजनाको पेश्की उपलब्ध गराउने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका गतिविधिसम्बन्धी दुइटा छलफलका विषय राखेर कार्यपालिका सदस्यहरुलाई बैठकको लागि पत्र काटेका थिए । जबकि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बोलाउने गरेको छ ।

तर प्रमुख श्रेष्ठको एकलौटी निर्णय र कार्यको विरोध गर्दै आएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकत उद्धव रिजाललाई फिर्ता गर्न प्रमुख श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चिठी नै लेखेका छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई बाइपास गरेर प्रमुख श्रेष्ठ आफैले कार्यपालिकाको बैठक बोलाएपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य कोही बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

प्रमुख श्रेष्ठले अस्वीकृत योजनाको उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिएर गलत नजिर बसाल्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस मध्यपुर नगर समितिले नै उक्त कार्यपालिका बैठकमा सहभागी नहुन आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । अरुबेला विभाजित हुँदै आएका कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको यस निर्देशन पालना गर्न एक भएपछि नगर प्रमुख श्रेष्ठ एक्लिन पुगे ।

उनले कांग्रेसको एकगुट उपस्थित नभए पनि अर्को गुट उपस्थित भएपछि कार्यपालिका बैठकको कोरम पुग्ने विश्वास लिएका थिए । त्यसैले बैठक नबस्दै उनले आफूखुसी निर्णय तयार गरिसकेका थिए ।

जुन निर्णयमा प्रमुख श्रेष्ठले स्वीकृत नभएका सातवटा योजनाको उपभोक्ता समितिलाई पेश्कीस्वरुप रकम उपलब्ध उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालले उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कार्यको भुक्तानी दिन ढिलाइ गरेको, दुःख दिने काम गरेको, आन्तरिक राजनीति गतिविधिमा सहभागी भएको र अनुचित आर्थिक लाभका लागि चलखेल गरेको हुँदा कारबाही गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई कारबाही गर्नुका सात बुँदे कारणसमेत उक्त निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।तर प्रमुख श्रेष्ठको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्ने उक्त अभिलाषा पूरा नभएपछि शुक्रबार बिहान सीमित सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाललाई फिर्ता गर्न मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जनाकारी दिए ।

कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएका कार्यलाई नियतवस दुःख दिई स्वाभाविक रुपमा महान चाड दसैंका बेलामा पेश्की भुक्तानी नदिएको आरोप लगाए । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले गत वर्ष बेरुजू ठहरिँदा पनि मासिक १८ हजार भत्ता बुझेको प्रमुख श्रेष्ठको आरोप थियो ।

तर कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्यहरुले भने प्रमुख श्रेष्ठमा आफूलाई नै सिंगो नगरपालिका भएको दम्भ बढेको बताउँछन् । योजना छनोट गर्ने नपाको आफ्नै कार्यविधि हुँदा पनि प्रमुख श्रेष्ठले आफ्नो बोलीको भरमा आफूखुसी योजना बनाउने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र नपाबाट स्वीकृत नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई काम गराउने गलत कार्यशैली अपनाउँदै आएको नपाका प्रवक्ता एवं वडा नं. २ का अध्यक्ष राम थापामगर बताउँछन् ।

‘हामीले पटकपटक नपाको योजना छनोट तथा स्वीकृत गर्ने कार्यविधिविपरीत कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गरेका थियौं’, उनले भने, ‘तर प्रमुखज्यू आफै सिंगो नगरपालिका ठानेर आफूखुसी योजना बनाउने, उपभोक्ता समितिमात्रै बनाउने होइन नपामा योजना स्वीकृत नहुँदै काम गराउने गलत प्रवृत्ति बढ्दै आयो ।’
उनले नपाको कार्यविधिविपरीत बनेका योजना र त्यसको उपभोक्ता समितिलाई कुनै पनि हालतमा पेश्की दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।

यसै विषयमा आफूहरु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अडान लिएपछि प्रमुख श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि नै व्यक्तिगत रुपमा एक्सन लिएको उनको भनाइ थियो ।उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजाल मध्यपुर थिमि नपाबाट फिर्ता नभएको र नहुनेसमेत जिकिर गरे ।

'ऐननियमविपरीत काम गर्ने प्रमुख अनि कारबाही भनेर फिर्ता चै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने पनि कहीं हुन्छ’, वडा अध्यक्ष थापामगरले थपे, ‘आफ्नो गलत कार्यमा साथ दिएन भन्दैमा व्यक्तिगत रिसइबी साध्न कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने कुन कानुनमा लेखिएको छ ?’

त्यस्तै मध्यपुर थिमि नपा १ का वडा अध्यक्ष सुरज खड्काले पनि नपाबाट अस्वीकृत योजनालाई नगरवासीको करबाट संकलन भएको रकम दिन नसकिने बताए । उनले अघिल्लो कार्यपालिका बैठकमा मध्यपुर थिमि नपा कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बन्दै आएकाले अहिले नपाको सबै ध्यान र योजना तथा बजेट कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध केन्द्रित गर्ने सहमति भएको थियो । ‘उक्त बैठकले अब तत्काल कुनै नयाँ योजना नबनाउने र बजेट नदिनेसमेत सहमति गरेको थियो’, वडा अध्यक्ष खड्काले भने, ‘तर प्रमुखले एकलौटी रुपमा सहमतिविपरीत अस्वीकृत योजनालाई किन पेश्की दिन खोज्दैछन् ?’

कामै नभएको योजनाको समेत भुक्तानी दिन दबाब दिए : रिजाल

त्यस्तै नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले कामै नभएका योजनाको समेत भुक्तानी दिन प्रमुख श्रेष्ठले आफूलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । आफूले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन नियम र सरकारी ऐनकानुनविपरीत कुनै कार्य गर्न नमानेपछि प्रमुख श्रेष्ठले आफूलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको उनको भनाइ थियो ।

'प्रमुख श्रेष्ठले नपाबाट अस्वीकृत योजनाका उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने व्यक्तिगत रुपमा दबाब दिनुभएको थियो’, 'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने, ‘मैले व्यक्तिगत दबाबलाई अस्वीकार गरी कार्यपालिकाबाट  निर्णय गराउन सुझाव दिँदा उल्टै ममाथि विभिन्न आरोप लगाउने काम भयो ।'

उनका अनुसार कुनै पनि उपभोक्ता समितिलाई पेश्की वा बजेट दिनअघि उक्त योजनाको प्राविधिकबाट लगत इस्टिमेट हुनुपर्छ । लगत इस्टिमेट भएपछि प्राविधिक मूल्यांकन गरी योजना छनोट गरिन्छ । योजना छनोट भएपछि उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ र उपभोक्ता समितिसँग योजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता हुन्छ ।
‘उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए पनि पेश्की दिने वा नदिने अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘उक्त ऐनअनुसार नपाको सम्पूर्ण आर्थिक अधिकारसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो ।’

ऐनअनुसार प्रमुखको निर्देशनमा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारसमेत प्रमुख श्रेष्ठले मिचेर बिहीबार कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको उनले बताए ।

‘प्रमुख श्रेष्ठले कुन ऐनकानुन र विधानमा टेकेर एकलौटी रुपमा मलाई कारबाही गरेँ भन्नुभएको हो ?’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने, ‘उहाँ उपत्यका मेयर फोरमका सचिव पनि हुनुहुन्छ । सकिन्छ भन्ने उपत्यकाका सम्पूर्ण नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई फिर्ता पठाएर देखाउनुहोस् ।’