बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको देउखुरी क्षेत्र जैविक मार्ग र साँघुरो घाँटी (बोटल नेक) भएको स्थानमा परेपछि वातावरण विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय सरकारले संरक्षित क्षेत्र तोक्दै करोडौं रकम खर्चिएको क्षेत्रमै प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको हो । यो क्षेत्रलाई पर्यावरणीय रुपमा दाउरा झिक्न समेत प्रतिवन्ध लगाइएको क्षेत्र मानिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको भालुवाङ–लमही क्षेत्र, पाल्पाको तिनाउ (दोभान) क्षेत्र र बाँकेको महादेवपुरी साँघुरा घाटी भएका जैविक मार्ग हुन् । वनजंगल अतिक्रमण भएर साघुरिएको क्षेत्रलाई साँघुरा घाटी ‘बोटल नेक’ भनिन्छ । यसको संरक्षणका लागि नेपालमा १९ वर्ष अघिदेखि काम हुदै आएको छ । यसै कार्यक्रममा करोडौं रकम खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्र समेत त्यही प्रतिबन्धित क्षेत्र हो । यद्यपि सरकारले वन क्षेत्र नभई बस्ती भएकै स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने जनाएको छ । विश्व बन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम चरिरहेको छ । जसलाई तराई भू–परिधि (ताल) कार्यक्रम भनिन्छ ।
तराई भू–परिधि कार्यक्रमका निर्देशक भरत गोतामेले संघीय सरकारले रणनीति बनाएर यस्ता क्षेत्रको संरक्षणमा काम गरिरहेको बताए । ताल कार्यक्रमले वन संरक्षण, प्रजाति संरक्षण र बनसंग आश्रित रहने परिवारलाई जीविको पार्जनमा टेवा पुराउने काम गर्छ । वनसँग आश्रित परिवारलाई अन्य आर्थिक उपार्जनमा जोडेर वनमाथिको निर्भरता घटाउने गरिएको गोतमेले बताए । 'वन्यजन्तु र मानिसबीच अन्र्तक्रिया बढी हुने स्थानमा वनमाथिको परनिर्भरता घटाउने काम भइरहेको छ, उनले भने, ‘दाङ भालुवाङ क्षेत्रमा पनि यो कार्यक्रम छ ।'
प्रदेशको राजधानी तोकिएकै क्षेत्र दाङको राप्ती, गढवा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । सरकारले सन् २००१ देखि यो क्षेत्रको संरक्षण थालेको हो । साँघुरो घाटी संरक्षण गरी वन्यजन्तुको वारपारमा सहजता ल्याउने योजना रहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत यस्ता क्षेत्र संरक्षणको रणनीति नै बनाइएको छ । अहिले सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मका लागि बनाइएको रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको छ । यी क्षेत्रमा दर्जनौं सामुदायिक बन रहेका छन् ।
अहिले सो क्षेत्रमा हरियो बन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ । १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब १० करोड ८९ लाख रुपैयाँको यो कार्यक्रम सन् २०१६ मा शुरु भएको हो भने सन् २०२१ मा सकिनेछ । यो बजेट अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकम तराई भू परिधि कार्यक्रमा खर्च हुनेछ । यो रकम भनेको ४२ करोड १७ लाख रहेको छ । यो बाहेक सन् २०२५ सम्मको रणनीति कार्यान्वयनमा थप बजेट समेत खर्च भइरहेको छ ।
करोडौं रकम खर्चेर संरक्षण भइरहेको जैविक मार्गको जंगल राजधानीको पूर्वाधार बनाउँदा मासिने हो कि भन्ने चिन्ता वातावरण विज्ञको छ । वातावरण अध्येता युवराज कंडेलले भालुवाङ–देउखुरी क्षेत्र प्रागऐतिहासिक पर्यवारणीय क्षेत्र भएकाले राजधानीका नाममा नास गर्न नहुने बताउछन् । 'डुडुवा पहाड र देउखुरी क्षेत्र वर्यावरणका हिसावले अति संवेदनशील क्षेत्र हो, यहाँको बुट्यान मास्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ, उनले भने, ‘राप्ती उपत्यका हुँदै चरा वारपार गर्ने भएकाले यसलाई चराको स्वर्ग समेत भनिन्छ ।'
भालुवाङदेखि लमहीसम्मको उत्तरी क्षेत्रमा परम्परादेखि बाघ, हात्ती, गैडाजस्ता जनावरहरु ओहोरदोहोर गर्थे । पछि बस्ती बस्दा वन मासिएर साँघुरो घाँटी बनेको छ । त्यही घाँटीबाट जनावरहरु ओहोरदोहोर गर्दा मानिससँग मुडभेड हुने गर्छ । १४ वर्षअघि जंगली हात्ती भालुवाङ आइ क्षति पुर्याएको थियो । सो मुडभेड रोक्न र घाँटीलाई संरक्षण गरी घना जंगल बनाउन तराई भूपरिधि कार्यक्रमले काम गरिरहेको छ ।
पर्यावरणीय दीगो विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र दाङका वातावरणविज्ञ डिल्लीबहादुर रावतले बस्ती क्षेत्रमै राजधानी बनाए मात्रै वन क्षेत्र जोगिने बताउँछन् । 'अहिले राजमार्गको उत्तरतर्फ धेरै माथिसम्म बस्ती बसेको छ । राजधानी बस्ती क्षेत्रमै बनाउँदा जंगल संरक्षण हुनसक्छ ।'
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि राजधानीले जैविक मार्ग नमासिने भन्दै बस्ती क्षेत्रमै पूर्वाधार बन्ने जनाएका छन् । तर आधुनिक सहरको परिकल्पना गरिएको भालुवाङ क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार बनाउदा जैविक मार्ग झन साघुरिने हो कि भन्ने चिन्ता वातावरणविद्को छ ।
अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञ रावतले भालुवाङदेखि २ किलोमिटर उत्तरमा रहेको शसस्त्र प्रहरी भने जैविक मार्गमै बसेको बताए । 'त्यो ६० विगाहा क्षेत्रफलबाट सशस्त्रलाई हटाउँदै जैविक मार्ग संरक्षण गर्नुपर्छ,'उनले भने ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी तोकिएको स्थानमा गुरुयोजना बनाउने छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाले डिपिआर निर्माणकै क्रममा सबै क्षेत्रको अध्ययन हुने बताउँछन ।
'डिपिआर बन्न अझै ६ महिना लाग्छ, त्यतिबेला नै कहाँ कसरी संरचना बन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ, 'उनले भने । दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने राप्ती उपत्यकामा राजधानी तोकिएको छ । अर्घाखाँचीतर्फ पुरै धेरै वन क्षेत्र हो । वस्ती नभएको स्थान राप्ती तटमा मात्रै निकाल्न सकिने स्थानीय बताउँछन् । पर्यावरणीय क्षेत्रको ख्याल नगरी राजधानी तोकिएकाले सुदुरपश्चिमको गोदावरीजस्तै अन्योलमा रहने चिन्ता समेत छ । गोदावरी पनि जैविक क्षेत्र हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
