अस्थायी कोभीड अस्पताल सञ्चालनमा आएनन्
बैतडी : बैतडीका ९ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भनिएका अस्थायी कोभीड अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहहरुले अस्थायी कोभीड अस्पतालका सञ्चालनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका भएपनि सञ्चालनमा आउन केही दिन लाग्ने बताइएको छ।
संघीय सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा अस्थायी कोभीड अस्पताल निर्माणका लागि बजेट पठाइसकेको छ। जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा ५ बेडका अस्थायी कोभीड अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
स्थानीय तहहरुमा अस्थायी कोभीड अस्पताल निर्माणका लागि १० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ। बैतडीमा दशरथचन्द नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहमा ५ बेडका अस्थायी कोभीड अस्पताल निर्माण हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। ती अस्पतालमा एकजना चिकित्सक, दुई जना स्टाफ नर्स र एक जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भएपनि चिकित्सक भने पाइएका छैनन्। धेरैजसो स्थानीय तहहरुले दोस्रो पटकसम्म आवेदन खुला गर्दासमेत चिकित्सक नपाएको बताएका छन्। अस्थायी कोभीड अस्पताल सञ्चालनका लागि दुईपटक डाक्टरको लागि आवेदन खोलेको भएपनि कसैको आवेदन नपरेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्र नाथले जानकारी दिए। उनले भने ‘हामीले दुई पटक आवेदन आह्वान गरिसकेका छौं। तर डाक्टरको निवेदन परेको छैन्। अस्थायी कोभीड अस्पतालका लागि डाक्टर पाउनै मुस्किल छ।’
यस्तै पुर्चौंडी नगरपालिकामा भने चिकित्सङ्गङ्ककका लागि एकजनाको आवेदन परेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विनोदकुमार कुँवरले जानकारी दिए। उनले भने ‘एक जनालाई खोजेर आवेदन दिन लगाएका छौ। तर अहिले नै आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने निश्चित भइसकेको छैन्।’
जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका अस्थायी कोभीड अस्पतालका लागि डाक्टर पाउन मुस्किल भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनले भने ‘यो अस्पताल अहिले तीन महिनाका लागि सञ्चालन गर्ने भन्नेछ। तर सबै ठाउँमा डाक्टर पाइएन भन्ने कुरा आइरहेको छ।’
कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएकाले कोरोनाका बिरामीहरुको उपचारका लागि अस्थायी कोभीड अस्पताल निर्माणको अवधारणा ल्याइएको हो। अस्थायी कोभीड अस्पातल सञ्चालनका लागि आएको १० लाख बजेटमध्ये स्थानीय तहहरुले ५ लाख बेड लगायतका सामग्री खरीदमा खर्च गर्नुपर्नेछ भने ५० हजार बराबरको औषधि खरिद गर्नुपर्नेछ। यी अस्पताल तीन महिनाका लागि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमै भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यी अस्पतालहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ।