सुर्खेत : कर्णालीमा सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेका थिए। तर, पार्टी केन्द्रको निर्देशनपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर रोकिएको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही पछाडि हटेका हुन्।
असोज २५ गते नेकपाका १८ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा कर्णालीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यही क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए। कर्णालीमा ओली पक्षका दुई जना मन्त्री छन्। उनीहरूलाई हटाएर अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउन साथ दिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री थिए।
ओली पक्षका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई मुख्यमन्त्री शाहीले शनिबार बेलुका नै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। यही सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आफू पक्षका मन्त्री रावल र बुढालाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले केन्द्रमा सहमतिको प्रयास भइरहेकाले हतारमा राजीनामा नदिन भनेपछि उनीहरूको राजीनामा रोकिएको हो। प्रधानमन्त्रीले आफू पक्षका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिन भनेको र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा हतारो नगर्न निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री पछि हटेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।
कर्णालीमा ओली पक्षका मन्त्री हटाउँदा प्रदेश सरकार थप अस्थिर बन्ने र संघीय सरकारमै असर पर्ने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री पछाडि हटेको स्रोतको दाबी छ। मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मुख्यमन्त्री स्थायी सरकारको पक्षमा हुनुहुन्छ, पार्टीको एउटा पक्षलाई बाहिर राख्दा सरकार थप अस्थिर बन्न सक्छ। पार्टी केन्द्रको निर्देशन र थप छलफलका लागि पनि आइतबारका लागि तय भएको मन्त्रिमण्डल हेरफेर रोकिएको हो। अब सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने मुडमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।’ माधव नेपाल पक्षका सांसद अम्मरबहादुर थापाले पनि केन्द्रको निर्देशनपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘आइतबार नै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी थियो, तर केन्द्रको निर्देशनपछि रोकियो।’
विवाद चर्किएसँगै कर्णालीमा नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बनेको हो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद एक ठाउँमा उभिएपछि
मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको थियो। नेपाल पक्षका तीन मन्त्री थप्ने र सचेतक दिने सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल गराएका थिए। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका सात जना सांसद पछाडि हटेपछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत जुटेको हो। सोही सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल पक्षले दबाब दिइरहेको छ। तर, मुख्यमन्त्री शाही भने पार्टीका सबै पक्षलाई समेटेर सरकारलाई बलियो र दिगो बनाउने पक्षमा रहेकाले मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा केही समय लाग्न सक्ने सचिवालयको दाबी छ। नेपाल पक्षका सांसद चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही र अम्मरबहादुर थापा नयाँ मन्त्री बन्ने सूचीमा छन्। सांसद थापाले अब आफूहरू मुख्यमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।
नेपाल पक्षको साथ पाएर अविश्वास प्रस्ताव असफल भए पनि मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिलेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार भौतिक विकास मन्त्रालय पूर्वमाओवादीले नै राख्ने दाउमा मुख्यमन्त्री छन् भने नेपाल पक्षले कुनै पनि हालतमा उक्त मन्त्रालय चाहिने अडान लिएको छ। यही कारणले पनि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ। सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले हामीलाई बाटो खुला गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर हामीले के कारणले राजीनामा दिने ? कसैको पक्षमा लाग्दैमा वा गुटमा सामेल हुँदैमा किन राजीनामा दिने ? बालुवाटारबाट पनि राजीनामा नदिनू भन्ने निर्देशन आयो।’ केन्द्रबाट राजीनामाका लागि हतार नगर्न भनेकाले पनि अब सहमतिबाटै पार्टी अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
