कामै नगरी भुक्तानी

कामै नगरी भुक्तानी

महोत्तरी : संसदीय विकास कोषको रकममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। पोखरी सौन्दर्यीकरणका नाममा छुट्याइएको ५० लाख रकममा अनियमितता भएको हो।  

सो रकम महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको  संसदीय कोषबाट छुट्याइएको हो।

महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–५ बेहडा गाउँको साहुजी पोखरी निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि विनियोजन भएको रकम कामै नगरी ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ। 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा जीर्णोद्धारका लागि गाउँपालिकाले १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा डीपीआर तयार गरेको थियो। पोखरी निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि एकडारा गाउँपालिकाले गत असारको भारी वर्षाका बेला राज इन्टरप्राइजेज जलेश्वरलाई २० दिनमा काम सक्ने गरी ठेक्का कबोल गरेको थियो। पोखरी निर्माणका लागि गाउँपालिकाले सो इन्टरप्राइजेजसँग मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ४० लाख ८७ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँमा २०७७ असार ८ गते सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार असार २८ भित्र काम
सक्नुपर्ने थियो। 

ठेकेदारले कामै नगरी ३७ लाख ८ हजार ५ सय ८६ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। मध्य वर्षाका बेला गाउँपालिकाले पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नु शंकास्पद भएको सरोकारवाला बताउँछन्। स्थानीय रामस्नेही मण्डलले भने, ‘४० लाखको काम सकाउन २० दिनको समय आफैंमा नीतिगत भ्रष्टाचार हो। एउटा सामान्य मानिसले समेत आकलन गर्ने कुरा हो।’ 

एकडारा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद ठाकुरसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले जवाफ दिन मानेनन्। एकडारा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष शेराजुल अन्सारीले आफूलाई पोखरी ठेक्का सम्बन्धमा केही जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए। 

गाउँपालिका अध्यक्ष रामछबिला साहले समेत जवाफ दिन पन्छिँदै पोखरी मर्मतसम्भारको काम गाउँपालिकाको योजना नभएको बताए। सबै काम माथिबाटै हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘गाउँपालिकाको योजनामा म सबै बताइदिन्छु तर संसदीय विकास कोषको रकम सबै माथिबाटै आउँछ, हामीलाई केही थाहा हुँदैन।’ उनले दोहो¥याउँदै भने, ‘तपाई आउनुस्, काम भए नभएको हेर्न सँगै जाऊँला, योभन्दा बढी मलाई थाहा छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.