विभागमा देउवाको अडान

काठमाडौं : कांग्रेसमा असन्तुष्ट पक्षले विधान विपरीतका निर्णय सबै सच्याउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग खारेज नगर्ने अडान लिएका छन्। गठन गरिएका विभागले काम गर्न थालिसकेकाले विघटन गर्न नसकिने सभापति देउवाको भनाइ छ। देउवाले सोमबार पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीसहितको अनौपचारिक बैठकमा यसबाहेक अरू विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका हुन्।

‘विभाग गठन भइसकेको छ, यो खारेज हुँदैन। बाँकी विषयमा छलफल गर्न म तयार छु’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले भने, ‘नेताहरूले आ–आफ्ना कुरा राख्ने क्रम जारी छ। समझदारीमै असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन्छ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले कात्तिक २१ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि आफ्ना माग सम्बोधन गर्न‘पर्ने दबाब दिएको थियो। क्रियाशील सदस्यता वितरण र विभाग गठनलगायत निर्णय सच्याउनुपर्ने पौडेल समूहका मागप्रति संस्थापन पक्ष सकारात्मक देखिएको छैन। सोमबारको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताले क्रियाशील सदस्यता वितरण र विभाग गठनको विषय विधानविपरीत नभएको बताएका छन्।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा विधान उल्लंघन नगरिएको दाबी गरे। ‘विधानअनुसार नै क्रियाशील सदस्यता दिइएको हो। यदि, अरू पार्टीबाट आएकाहरूलाई क्रियाशील सदस्यता पनि दिइएन भने कांग्रेसमा किन आउने भन्ने प्रश्न उठ्छ’, अन्तरपार्टी समायोजन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपसभापति निधिले भने, ‘विभिन्न जिल्लामा प्रभावशाली नेताहरू कांग्रेसमा आउनुभएको छ। नेताहरूसँगै कार्यकर्तालाई सक्रिय सदस्यता दिइएको हो। यो विधानसम्मत छ।’

समितिका सदस्य महेश आचार्यले भने निधिको भनाइमा असहमति जनाएका थिए। ‘केन्द्रबाट सिधै क्रियाशील सदस्यता दिने कुरा विधानसम्मत छैन। तल्लो कमिटीबाट पनि राय लिनुपर्छ’, नेता आचार्यले भने।

पौडेल समूहले रसुवा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायत जिल्लामा अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका नेतालाई आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराएर नेतृत्वले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। उनीहरूले विधानविपरीत विभाग गठन गरेर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। त्यस्तै जनसम्पर्क समिति र भ्रातृसंस्थाको म्याद थपका विषयमा पनि पौडेल समूहको असन्तुष्टि छ। पौडेल समूहका २७ केन्द्रीय सदस्यले असोज ११ गते १६ बुँदे लिखित असन्तुष्टि केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए।

उनीहरूले सोमबारको बैठकमा पनि विधानविपरीतका सबै निर्णय सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए। वरिष्ठ नेता पौडेलले विभाग गठन खारेज हुनुपर्ने र क्रियाशील सदस्यता पारदर्शी बनाउन माग गरेका थिए।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कार्यदल बनाएर अहिलेको असमझदारी टुंग्याएर महाधिवेशनमा जुट्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘एउटा कार्यदल बनाऔं। र, अहिलेका सबै असमझदारी हटाऔं’, नेता सिटौलाले सुझाए, ‘अब फागुनमा महाधिवेशन सम्भव छैन भन्नेमा हामीबीच कुनै विवाद छैन। छिट्टै नयाँ मिति तोकेर महाधिवेशनमा जुटौं।’ बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले नेताहरू आआफ्ना अडानमा देखिए पनि महाधिवेशनबाट कोही पनि भाग्न नमिल्ने बताए। ‘उहाँहरू (पौडेल समूह)ले विभागहरू खारेज हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। तर, सभापतिज्यूले प्रस्ट रूपमा विभागबाहेक बाँकी विषयमा छलफल गर्न तयार छु भन्नुभयो’, नेता थापाले भने, ‘त्यसो भएपछि विभागको विषय पोलिटिकल कुरा भयो। सभापतिले खारेज नगर्ने, अब अरूले त्यसलाई नमान्ने। बाँकी महाधिवेशनको विषयमा मिलेर जान सकिन्छ।’

देउवाले पौडेल समूहका असन्तुष्टिबारे छलफल गर्न अघिल्लो महिना पनि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका थिए। असोज १७ गते बसेको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी केही नेतामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि बैठक रोकिएको थियो।