स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण

कोरोना महामारीमा बिरामी परेका मानिसको उपचारका लागि कुनै ओैषधि तथा भ्याक्सिन विश्वव्यापी रूपमा अझै प्रचलनमा आएको छैैन। यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्योपचार सेवा पनि विकसित देशहरूमा समेत सहज भएको छैन। स्वास्थ्योपचार सेवा सार्वजनिक क्षेत्रमा कमजोर बनेको र अधिक ढंगले स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरिएका कारण महामारीका बेला निजी क्षेत्रले जनताको उपचार गर्न उत्सुकता देखाएन, बरु कोराना महामारीका बेला राज्यको स्वामित्व भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा कमजोर बनेकोे र निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउन उद्यत् रहेको स्थितिमा विकसित देखिन अविकसित देशहरूमा जनताका आधारभूत मानवअधिकार र मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ प्रदान गर्न राष्ट्रियकरण गर्न जनस्तरबाट माग र आन्दोलन भइरहेको छ। कतिपय देशका सरकारहरूले त स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण गर्ने योजना बनाउन थालेका छन्।

सन् १९९० को दशकदेखि नवउदारवादी बजारमुखी अर्थनीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवालाई पनि व्यापारीकरण र निजीकरण गर्ने नीति अगाडि सारियो। नेपालमा पनि २०४६ देखि उदारीकरण र निजीकरणको नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवामा पनि खुला नीति अवलम्बन गरियो। बलियो पूर्वाधार निर्माण नगरीकन विनामापदण्ड सरकारबाट स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा मेडिकल कलेजहरू खोल्न अनुमति दिने काम भयो। यसरी अनुमति दिँदा ठूलो रकम लेनदेन हुने यसरी रकम बुझाएर सञ्चालन भएपछि यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेन। मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुन सकेन। कतिसम्म भने कतिपय मेडिकल कलेजमा निरीक्षण हँुदा नक्कली बिरामीसमेत राखेर भर्ना गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियोे। बिरामीबाट जेजति पनि शुल्क रकम लिने वा विद्यार्थीबाट पचासौं लाख रुपैयाँ लिएर भर्ना गर्ने गरेर एक किसिमले ब्रह्मलुट मच्चाउने काम भयो। जबकि निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा व्यवस्थित ढंगले कलेज सञ्चालन गर्दा १०-१२ लाखमा चिकित्सा विषयमा उच्च शिक्षा अध्यापन गराउन सकिने यस क्षेत्रका अनुभवी बताउँछन्।

निजी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत अस्पतालहरूको आफ्नै भवन नभएको, अस्पताललाई आवश्यक पर्ने उपकरण अभाव रहेको, जनशक्तिको अभाव, फोहोर सामग्री व्यवस्थापन गरेर संक्रमण र प्रदुषणमुक्त बन्न नसकेको, बिजुली नहुँदा पावर ब्याकको अभाव, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीका लागि आईसीयू, भेन्टिलेटरको अपर्याप्तता, विज्ञ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र नर्सहरूको अपर्याप्तता आदिका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कमजोर व्यवस्था रहेको र उनीहरूले गैरजिम्मेवार ढंगले सेवा प्रदान गर्ने गरिएको बताइन्छ। यस्तै स्थिति मेडिकल कलेजहरूको पनि रहेको बताइन्छ।

निजी क्षेत्रमा चर्को सेवा शुल्क, भेन्टिलेटरमा नराखीकन पनि उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर महँगो शुल्क लिने, डाक्टरले तोकिएको पसलबाट ओैषधि लिनुपर्ने, तोकेको ल्याबमा परीक्षण गराउनुपर्ने र सोबापत डाक्टरलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने, एउटा अस्पतालमा उपचारका लागि एम्बुलेन्समा लगिएका बिरामीलाई बिक्री गरेर अर्को अस्पतालमा पु¥याउने, यसरी पु¥याउने बिचौलियाले छुट्टै कमिसन पाउने, डाक्टरहरूको पूर्णकालीन सेवा नहुने, स्वास्थ्यकर्मीले प्रचलित तलब सुविधा नपाउने, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको सुनिश्चितता नभएको, रोजगारको स्थायित्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नहुँदा चरम श्रम शोषण भएको, अन्य नर्सिङहोममा डाक्टरहरू पार्टटाइम संलग्नता हुने गरेका कारण निजी अस्पतालका डाक्टरहरू पनि हेल्मेट डाक्टरजस्तै भएको भनेर जनस्तरबाट टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवामा उदार नीति अवलम्बन गरिएयताको ३० वर्षमा स्वास्थ्य जनशक्तिको हिसाबले, जनरल र विशेषज्ञ चिकित्सकको हिसाबले, नर्सिङ सेवाको हिसाबले, विशेषज्ञ सेवाको हिसाबले स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको झन्डै ६० प्रतिशत र सरकारी सेवा भने ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यस्तै एक अध्ययनअनुसार ६३ प्रतिशत बिरामी उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य सेवातर्फ जाने गरेको र ओैसत स्वास्थ्योपचारमा ५३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको, सरकारीमा भन्दा दुईतिहाइ बढी बेड शय्या संख्या र ६० प्रतिशत बढी डाक्टर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रहेको बताइएको छ।

दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारबाट जनमुखी कामको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै जनताले राहत र परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् र सरकारको लोकप्रियतामा पनि वृद्धि हुनेछ।

यसरी निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवामा बढ्दै गएको वर्चश्व र उच्च लागतको उपचार खर्चसँगसँगै सर्वसाधारण जनताले निःशुल्क, गुणस्तरीय उपचार सेवा नपाएका कारण त्यसै मृत्युुवरण गर्नुु परिरहेको छ भने यसले जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकको पनि उल्लंघन भएको छ।

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ हुनुपर्ने माग र आन्दोलन वामपन्थीलगायतका पार्टी र विद्यार्थी संगठनले विगतमा लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। २०६२÷६३ को युगान्तकारी परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधानमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था भयो, तर यो कार्यान्वयन भएन। झन्डै नौ वर्षपछि २०७२ मा बनेको संविधानको धारा ३५ मा स्पष्ट रूपमा मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सर्वसुलभ हुने उल्लेख गरिएको छ। तर संविधान जारी भएको पाँच वर्ष व्यतीत हँुदा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन सकेको छैन। यसैले गर्दा पनि मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनबाट जनताले स्वास्थ्य सेवामा मौलिक हकको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने विषयमा गम्भीर चुनौती खडा भएको छ।

कोभिड– १९ को महामारीको बखत सरकारी स्वास्थ्य संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तारित हुन नसकेका कारण उपचार सेवा कमजोर भएको, सरकारी संस्थामा अझै पनि २०÷२५ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली रहेको, डाक्टर, विशेषज्ञहरू बढी सहरकेन्द्रित भएको स्थिति छ भने निजी क्षेत्रको सेवा चरम नाफामुखी र शोषणमुखी बन्दै गइरहेको छ। अतः जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्न र गुणस्तरीय, निःशुल्क सेवाका लागि स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरण गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ।

स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरणले जनताले निः शुल्क र गुणस्तरीय उपचार प्राप्त गर्ने आधारशिला निर्माण हुनेछ। स्वास्थ्य उपचारका नाममा सर्वसाधारण जनताले वार्षिक रूपमा खर्च गर्न गर्नु परिरहेको अर्बौंअरब रकम बचत वृद्धिसँगै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा थप योगदान पुग्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिएर उत्पादन बढाउने र रोजगार वृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसाय खोल्न नीतिगत सहुलियतको व्यवस्था गरेर प्रेरित गर्नुपर्छ। यसबाट ओैद्योगीकरणको आधार तयार भई रोजगार, उत्पादन र निर्यात वृद्धि गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुगी आत्मनिर्भरताको आधार तयार हुनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले नै समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पु¥याउँछ। तसर्थ आगामी ४÷५ वर्षभित्र राष्ट्रियकरण गरिसक्ने योजनाका साथ सरकारले योजना अगाडि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रियकरण गर्दाको क्षतिपूर्ति रकम पनि चरणबद्ध रूपमा नगद वा सरकारी ऋणपत्रबाट पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरण क्रान्तिकारी, जनमुखी र जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने र जनतालाई शोषणबाट मुक्त गर्ने कार्यक्रम हो। दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारबाट यस्तो जनमुखी कामको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर मात्रै जनताले राहत र परिवर्तनको अनुभूति प्राप्त गर्नेछन् र सरकारको लोकप्रियतामा पनि अभिवृद्धि हुनेछ।