कोरोना भाइरसको संक्रमण त्रासले पुरानै शैलीमा पढाइ नहुँदा केटाकेटीका लागि विद्यालय बिरानो हुन थालेको छ। संक्रमण फैलिने त्रासमा बन्द भएका शिक्षालयहरू नखुलेपछि उनीहरूले पढाइ बिर्सन थालेका छन्। फेरि पनि विद्यालय जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। विद्यालय खुलेर नानीबाबुलाई पढ्न पठाउन पाइने अवस्था आयो भने पनि पढाइमा उनीहरूको ध्यान जाला कि नजाला भन्ने अर्को चिन्ता अभिभावकमा छ। कोरोनाको बहानामा अनलाइन, अफलाइन वा बैकल्पिक विधिका कुनै पनि सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थी र अभिभावकमा यस्तो चिन्ता उब्जनु स्वाभाविक हो। हेर्दा सामान्य लागे पनि कच्चा उमेरका केटाकेटीको शैक्षिक भविष्यकै सवाल भएकाले यसतर्फ सरोकारवालाले विशेष चासो दिन आवश्यक छ।
विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले बैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। अवस्था सहज भएका थुप्रै स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई पालैपालो बोलाएर विभिन्न तरिकाबाट सिकाइको सहजीकरण गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भेला गराउनै नमिल्ने विद्यालय तथा स्थानीय तहले भने अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजन प्रयोग गरेर विद्यार्थी पढाइरहेको छ। तर यी सबै प्रकारको सिकाइ प्रक्रियाबाट कति विद्यार्थी बाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कसैसँग छैन। यसले गर्दा ठूलो संख्यामा रहेका विद्यार्थीले पढाइ छाडेर दैनिक घाँसदाउरा तथा मेलापातमा लाग्नुपरेको छ। संघीय सरकारले बैकल्पिक पढाइका लागि निर्देशिका बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेबाहेकका अन्य जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन। सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत यस विषयमा गहन अध्ययन गरेको छैन। फलस्वरूप विद्यार्थी अवस्था सहज भएपछि पढौंला भन्ने पर्खाइमा छन्। तर सहज अवस्थाको पर्खाइमा बस्दाबस्दै समय घर्किन लागे पनि उनीहरूसँग चिन्ता गरेर बस्नुको विकल्प छैन।
अझै पनि ग्रामीण भेगमा मात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका विद्यार्थीसमेत नियमित पढाइबाट बाहिर छन्। सबै नानीबाबुका अभिभावक पढाइप्रचि सचेत बन्न सक्ने अवस्था छैन। कतिपयको कोभिड– १९ कै कारण रोजगार र आम्दानीको स्रोत सुकेका कारण पढाइभन्दा बिहान र बेलुका हातमुख जोर्ने चिन्ता बढी छ। ज्यान बचाउन सके पढ्न त अर्को वर्ष पनि पाइन्छ नि भन्ने सोच भएका थुप्रै अभिभावक सहरी क्षेत्रमै छन्। आफू निरक्षर भएकै कारण उनीहरूले यतिखेर पढाइको महत्त्व बुझ्न सकेका छैनन्। सँगै पढ्का साथीहरूले पढाइमा राम्रो प्रगति गरेको तथा परीक्षामा कोही उत्तीर्ण हुने र कोही अनुत्तीर्ण हुने अवस्था आएपछि बालबालिकामा कस्तो नकारात्मक असर पर्दोरहेछ भन्ने थाहा पाउनेछन्। त्यतिखेर पछुताउनुबाहेकको विकल्प उनीहरूमा रहँदैन। विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्कको नाफा र घाटासँग मात्रै सरोकार राख्ने निजी स्कुल सञ्चालकले पनि यतातार्फ ध्यान दिनुपर्छ। कमसेकम विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा जोडिराख्न सकिएमा शुल्क पछि लिन पनि सकिन्छ भन्ने भावना उनीहरूमा हुनुपर्छ। सरकारी स्कुलले पनि आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्षरूपमा पढाउन नसके पनि कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने सूचना राख्न सक्नुपर्छ।
यो मामलामा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकार, विद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्छ। हरेक वडाले आफ्नो क्षेत्रमा कति विद्यार्थी सिकाइ प्रक्रियाबाट बाहिर छन् भन्ने तथ्यांक खोजेर उनीहरूलाई बैकल्पिक पढाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यालय र शिक्षकलाई सक्रिय बनाउने दायित्व पनि उनीहरूको हो। यो मामिलामा राज्यकोषको तलब सुविधा लिएर बसेका शिक्षकलाई आवश्यकताअनुसार विद्यालय, सिकाइ केन्द्र वा विद्यार्थी भेला गराउन सक्ने अन्य ठाउँमा परिचालन गरेर भए पनि सिकाइ प्रक्रियासँग जोडिराख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
