द्वन्द्वकालीन मुद्दा फस्र्यौट गर्न माओवादी द्वन्द्व साम्य भएको आठ वर्षपछि बल्लतल्ल दुइटा न्यायिक संयन्त्र गठन भए– सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग। दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्ष पूरा हुनै लागिसकेको छ। एक कार्यकाल सकिएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन्, तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा जस्ताका तस्तै छन्। पछिल्ला दिनमा दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूका काम विगतका उजुरीका चाङ हेर्न र फाइल अध्ययन गर्नमै सीमित छ। यो ढिलाइले द्वन्द्वका क्रममा आफन्त तथा नातेदार बेपत्ता पारिएका परिवारका घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै भएको छ। ढिलै भए पनि न्याय पाउने आशामा रहेकाहरूलाई निराश बनाएको छ। यो अवस्थाले मुलुकभित्र न्याय, मानव अधिकार र स्वतन्त्र छानबिनप्रति सरकार गम्भीर रहेनछ भन्ने देखाएको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुकको बेइज्जत भएको छ।
शान्ति स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार पीडितलाई न्याय दिन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो। त्यही द्वन्द्वका आडमा टेकेर तत्कालीन विद्रोही शक्तिहरूले पटकपटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसके। राज्यको उच्च ओहोदामा पुगेर मोजमस्ती गरिरहँदा आफन्त वियोगमा छटपटाइरहेका आफ्नै सहयात्री परिवारको वेदना सुन्न नसक्नु भनेको विगत बिर्सनुसरह हो। दुवै आयोगमा गरेर ६३ हजार उजुरी दर्ता छन्। उजुरीकर्ता परिवारलाई आफ्ना प्रियजन कहाँ छन् भन्ने पत्तो छैन। नातेदार जिउँदै छन् कि मरिसके जानकारी नपाउँदा उनीहरूले धार्मिक संस्कारसमेत गर्न पाएका छैनन्। मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि उनीहरू आफन्तको वास्तविकता जान्न पाऊँ भन्दै छटपटाइरनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो। यो अवस्था अन्त्य गरेर आफन्तको स्थिति कस्तो छ भन्ने जान्न पाउने मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ। जतिसक्दो छिटो यो मुद्दा टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्ने मान्यता बदल्नुपर्छ।
दुवै आयोगमा पछिल्लोपटक गत चैतमा नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त भएका थिए। हेर्दा सहमतिजस्तो देखिए पनि यो नियुक्ति पनि दलीय भागबन्डाका आधारमा भएको थियो। भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि उनीहरूका स्वार्थ पनि फरकफरक हुन्छन् र फरक स्वार्थमा सहमति खोज्न कठिन हुन्छ। विगतदेखि देखिएका समस्या पनि यिनै हुन्। फरकफरक पात्रका फरक स्वार्थका असर संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अभियानमा परेको छ। आयोगका अधिकारीले काम थाले पनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका विभिन्न पक्षका स्वार्थका कारण ती निकायका काम पेचिलो बन्न सकेको छैन। यो मुद्दामा मुख्यगरी सत्ताधारी नेकपा, प्रतिपक्ष कांग्रेस तथा माओवादी द्वन्द्वका समयमा प्रत्यक्ष जोडिएका नेपाली सेना, मानव अधिकारवादी संस्थालगायतका पनि आआफ्नै स्वार्थ छन्। यिनै स्वार्थ एकापसमा बाझिएका कारण आयोगको भूमिका उजुरी संकलन गर्ने काममा सीमित भएको छ। यो अवस्थाबाट उकासेर आयोेगलाई परिणाममुखी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ।
द्वन्द्वका क्रममा पीडा भोगेका सबै पक्षलाई कुनै न कुनै रूपमा न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ। ‘फरगिभ बट नट फरगेट’ को मान्यता अनुसरण गर्नुपर्छ। विगतमा जुन ठाउँमा रोकिएको थियो, त्यही ठाउँबाट नयाँ पदाधिकारीले काम सुरु गर्नुपर्छ। यो मामिलामा बाँकी रहेका कानुनी अड्चनलाई सहमतिमै हटाउनुपर्छ। जति ढिलो भयो उति आफैंलाई असर गर्ने यो समस्यालाई सकेसम्म चाँडो पार लगाउन सरोकारवाला सबै निकाय एकजुट हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
