रोकियो पेन्सन, जीविकोपार्जनमा समस्या

रोकियो पेन्सन, जीविकोपार्जनमा समस्या

बैतडी : जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–२ का हरिजित पाण्डेय भारतीय पेन्सनधारी नेपाली हुन्। भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टबाट अवकाश प्राप्त गरेका उनी प्रत्येक महिना पेन्सन बुझ्ने गर्थे। कोरोना भाइरस महामारीका कारण सीमा नाका बन्द भएपछि उनले गएको चैतयता पेन्सन बुझ्न पाएका छैनन्। 

‘हामी पेन्सनधारीलाई धेरै समस्या भएको छ। समयमा पेन्सन लिन पाएका छैनौं। लामो समय पेन्सन रोकिँदा अब कागजपत्र बनाउनसमेत इलाहाबाद जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने। ‘हामीलाई पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गर्छौं। 

पेन्सन नपाउँदा जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको छ।’ जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाका ७३ वर्षीय तारादत्त भट्टले पनि गएको चैतदेखि पेन्सन पाउन सकेका छैनन्। समयमा पेन्सन नपाउँदा घरपरिवार चलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘लकडाउनका कारण घरपरिवारका अन्य सदस्यको आम्दानीको स्रोत पनि रोकिएको छ। मासिक रूपमा पाइने पेन्सन पनि रोकिँदा निकै समस्या भएको छ। हामी पेन्सनधारीको समस्या समाधान गरिदिए आभारी हुने थियौं।’

अधिकांश पेन्सनधारी भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरेर अवकाश प्राप्त गरेका नागरिक छन्। पेन्सन पाउने धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिक भएकाले उनीहरूलाई निकै समस्या भएको छ। बैतडीमा १ हजार २ सय नेपाली नागरिकले भारतबाट पेन्सन बुझ्दै आएका थिए। तर पछिल्लो चैतयता उनीहरूले पेन्सन बुझ्न पाएका छैनन्। सीमावर्ती भारतीय बजार झुलाघाटस्थित भारतीय स्टेट बैंकबाट पेन्सन बुझ्दै आएका उनीहरूले नाका बन्द हुँदा पेन्सन बुझ्न नपाएका हुन्। 

सुदूरपश्चिममा कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी बाहेकका  सबै नाकाबाट आवागमन बन्द गरिएको छ। गएको असारमा ३ दिन खोलिएको बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट चार सयभन्दा बढीले पेन्सन बुझेका थिए। तर तीन दिनका लागि मात्रै नाका खुलेकाले अरू धेरैले पेन्सनका लागि भारत जान नपाएको बताएका छन्। 

लामो समयदेखि पेन्सन बुझ्न नपाउँदा समस्या भएको भन्दै मेलौली नगरपालिकाका पेन्सनधारीले नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। आफूहरूको पेन्सन नेपालमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रहसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको मेलौलीका ७४ वर्षीय जयदत्त भट्टले बताए। 

भारतीय पेन्सनधारी नेपाली नागरिकले नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका र उनीहरूका समस्याबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने नगरप्रमुख कृष्णसिंह नायकले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.