जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न थलो संघीय संसद् करिब पाँच महिनादेखि बन्द छ। यसले जनताको आवाज अवरुद्ध हुन पुगेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मार्फत सरकारले कोरोनाका नाममा अपारदर्शी खर्चको विवरण पेस गरेपछि त्यसको यथार्थ विवरण दिनुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, कोभिड अस्पतालमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सरकार जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका जनसवाल र जनजीविकाप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै खबरदारी गरी संसद्मा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न र सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक झगडामा आफ्नो पल्ला भारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दल एवं सभामुखसँग पनि सल्लाह नगरी संसद् बन्द गर्ने हठात् निर्णय गर्यो।
मुलुकको परिस्थिति कोभिड– १९ का कारण गम्भीर मोडमा बन्न पुगेको छ। जनता रोग र भोकबाट आक्रान्त हुँदा पनि सरकार केवल आफ्नो पार्टीको आन्तरिक किचलो र सत्ताको जोडघटाउको सेरोफेरोमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। सरकार जनताप्रति असंवेदनशील, अकर्मण्य र अनुदार बन्दै गएको छ। कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ। सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्ने भनेर हात झिक्न लागिसकेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू भनी गरेको परमादेशको पालना भएको छैन। गरिब, निमुखा, वृद्ध, असहाय, बालक खान नपाएर भोकभोकै छन्।
त्यस्तै सडकमा भौंतारिएका असहाय जनतालाई सामाजिक संघसंस्था र केही अभियन्ताले खुलामञ्चमा केही समयदेखि खुवाइरहेको खाना पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरको ठाडो आदेशमा रोकिएको छ। दशौं हजार नागरिक विदेशमै अलपत्र छन् भने भारतबाट फर्किएका हजारौं नेपाली भोकले मरिने भयौं भन्दै भारततिरै फर्किरहेका छन्। किसानले न त मल नै पाएका छन् न त बीउ नै। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाउनुभन्दा बिचौलिया र व्यापारी मात्र मोटाएका छन्। भ्रष्टाचार राष्ट्रिय चरित्र बन्न पुगेको छ। फजुल खर्च रोक्नेतर्फ सरकारले सिन्कोसम्म भाँचेको छैन।
सदन प्रतिपक्ष र सरकार सत्तापक्षको
आधुनिक विश्वमा राजनीतिक दलहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न र महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ। दललाई कानुनको शासन कायम गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक आधारका रूपमा लिइन्छ। दलहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालित संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिपक्षको भूमिका लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। लोकतन्त्रको विकासका लागि र जनताप्रति सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन विपक्षी दलले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्ष र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ। सरकारले प्रभावकारी काम नगरे प्रतिपक्षले सदनमार्फत देश र जनताका जल्दाबल्दा विषय उठाउने र खबरदारी गर्ने गर्छ। संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि यसैलाई मानिन्छ।
मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, कूटनीतिक मर्यादा र आफ्नो पदीय प्रोटोकल ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई मध्यरात्री परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत संलग्न नगरी भेटवार्ता गरेको घटना विवादित र टीकाटिप्पणीको विषय बनेको छ। दसैं, तिहार र अन्य चाडपर्वको शुभकामना सन्देश दिने क्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको संशोधित नयाँ नक्सा नराखी पुरानै नक्सा राख्नाले पनि प्रधानमन्त्रीको खोक्रो राष्ट्रवादको मोह प्रस्ट देखिन पुगेको छ।
ओली सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरी मातहतका निकायलाई दिएको निर्देशनले संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ठाडै कुल्चिएको छ, जुन कार्य निन्दनीय छ। यसरी सरकार जनताको जिम्मेवारी र दायित्व एवं संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत हिँडिरहेको छ। जनताले भोग्नुभरेका कहालीलाग्दो परिस्थितिमा संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरी सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्बाट जनताको आवाज मुखरित गर्न पनि संसद्को विशेष अधिवेशनको माग गर्नु अपरिहार्य छ।
संसद्को विशेष अधिवेशनको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानअनुसार एकचौथाइ सांसदहरूले चाहेको खण्डमा राष्ट्रपतिले अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। यससम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने छ भनी उपधारा ३ मा भनिएको छ।
प्रतिनिनिधिसभामा नेकपाका १७४ सदस्य सांसद छन् भने कांग्रेसका ६३ जना छन्। जसपाका ३४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्य भएकाले एकचौथाइ पुग्न ६९ जना सदस्य आवश्यकता पर्छ। एकचौथाइ पूरा हुन कांग्रेसलाई थप ६ सांसद संख्या आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिपक्षी दल जसपासँग सहयोग लिनुपर्छ।
विशेष अधिवेशन केका लागि ?
लामो समयसम्म संसद् नहुँदा सरकारले मनपरी ढंगले कार्य गरेकाले विपक्षी दलहरूले संसद्को बैठकको माग गरिरहेका छन्। गत वर्ष हिउँदे अधिवेशन ४ पुसमा सुरु भएको थियो। नियमित रूपमा जाँदा यस वर्ष पनि पुसमा नै अधिवेशन सुरु हुन्छ। दुई अधिवेशनबीचको अन्तराल ६ महिना पुर्याउन नहुने कानुनी प्रावधान छ। त्यसअनुसार सरकारले आगामी पुसको दोस्रो सातासम्म अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वर्तमान जटिलता चिर्न र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन एकचौथाइको समर्थन जुटाएर प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विशेष अधिवेशनको माग गर्नुपर्छ।
सरकारको अनुत्तरदायी, अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न उसलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक छ।
मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहँदा सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन भने उसलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुने गर्छ। सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा गलत कामकारबाही गर्दा खबरदारी गर्ने काम प्रतिपक्षको हो। सरकारलाई प्रतिपक्षको साथ र सहयोगबाटै राष्ट्रिय समस्याको समाधान एवं संकटबाट मुक्ति मिल्नेछ। सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयबारे जनतालाई अवगत गराउँदै वैकल्पिक नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्नु प्रतिपक्षको धर्म हो। संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो भने जनताको आवाज स्वतः कमजोर हुन्छ। त्यसैले सरकारको अनुत्तरदायी, अलोकतान्त्रिक गतिविधि रोक्न उसलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन पनि संसद्को विशेष अधिवेशनको आवश्यकता छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
