अधिकारको दुरुपयोग

अनेकतामा एकताको सूत्रमा आबद्ध हामी नेपाली पृथक् बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ

संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो वा जनताबाट निर्मित संविधान भन्नेमा संविधानविद्का बीच भिन्न अभिमत देखिएका छन्। संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भएकाले यो जनताबाट निर्मित संविधान हो। संविधानसभा जनताको अभिमतबाट बनेको हो भन्ने तर्क एकतर्फ छ भने अर्कातर्फ संविधानसभामा जनताका प्रतिनिधि रहेका हुन्छन्, जसले परोक्षरूपमा जनताको अभिमत जाहेर गर्छन्। संविधानका मूलभूत विषयमा जनतालाई सोध्ने साहस भने संविधानसभाले गर्न सकेन। जनताले दिएका सुझावका आधारमा पनि संविधान बनेको छैन। सबैको साझा दस्ताबेजका रूपमा यस संविधानलाई सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकारेका छैनन्। राजनीतिक दलका शीर्षस्थका बीच सहमति कायम गरी त्यही अवधारणासहितको दस्ताबेजलाई संविधानसभाले अनुमोदनसम्म गरेको हो, जसमा दलीय ह्विप जारी गरिएको थियो। त्यसैले यो संविधान द्वन्द्वरत पक्ष र संसद्वादी दलबीचको समझदारीका आधारमा तयार भएको हो। द्वन्द्वरत पक्षका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी समझदारीका आधारमा तयार भएको संविधानले जनताका इच्छा र आकांक्षा समेट्न सक्दैन।

सिद्धान्ततः संविधान लोकतान्त्रिक र संविधानवादका आधारमा तयार भएको प्रतीत हुन्छ। प्रस्तावना अध्ययन गर्दा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति राम्ररी भएको छ। मौलिक हकको व्यवस्था हेर्दा सबै प्रकारका अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न सहजै पाउने, सरकार र राज्यलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ। तर कार्यान्वयनमा हेर्दा धेरै प्रकारका कमीकमजोरी एकपछि अर्को गरी थपिँदै गएका छन्। सरकारले संविधानको शब्द र आशयसँग कुनै सम्झौता नगरी संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नुपर्छ। राष्ट्र प्रमुखलाई संविधानले संरक्षक मानेको छ। त्यसैले सरकारद्वारा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक विशेषतामा अन्यथा प्रमाणित हुनेगरी दुरुपयोग गरेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नुपर्छ। तर संविधान कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक अधिकारमा र सुशासन कायम गर्न व्यवधान पुग्ने गरी कार्य हुँदै आएका छन्।

निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित र मनोनीत गरी जनताको अभिमतको हदैसम्मको अपमान गर्ने काम निर्बाध भए। यस्ता व्यक्तिलाई कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गर्ने प्रयास र विकल्पको खोजी गर्ने कार्य भइराखेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गएको असोज ७ गते थप जिम्मेवारी नदिनु भन्ने स्वागतयोग्य अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारी निर्णय गैरसंवैधानिक भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। संविधान निर्माण गर्दाको अवस्थामा तिलस्मी ढंगले धर्म निरपेक्षतालाई स्वीकार गरियो। यसको घोषणा पनि आश्चर्य तवरले भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री संसद्मा यो विषय पाठ गर्ने क्रममा अकस्मात बिरामी परी प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने दस्ताबेज सभामुखले स्वयं वाचन गरी पारित गरिएको हो। पछि कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा यस देशका दुई प्रधानमन्त्रीहरूले देश कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो ? आफूलाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएका थिए। तत्कालीन सभामुखको अभिव्यक्ति थाहा नपाउने प्रधानमन्त्रीहरूले जेजस्तो मस्यौदा दिए सोही पाठ गरी पारित भएको हो भन्ने छ। विश्वभर हिन्दु राष्ट्रको पहिचान बनाएको यस देशमा ओमकार परिवारसम्मलाई गणना गर्दा ९१ प्रतिशत नेपाली हिन्दु छन्। यति ठूलो जनसंख्याको भावना र संस्कृतिलाई नजरअन्दाज गरी वैदिक सनातन र धार्मिक मूल्य मान्यता समूल समाप्त गर्ने अभिप्राय स्पष्ट भएको छ।

देशको भौगोलिक क्षेत्रको सुरक्षा गर्न राज्य सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। उत्तर–दक्षिण दुवै तर्फबाट नेपाली भूमि अतिक्रमित भइरहँदा सरकार यसको संरक्षणमा गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न सकेन। लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटी तयार पारिएको चुच्चे नक्साका पक्षमा सबै  दलका बीच मतैक्य देखियो। संसद्बाट सर्वसम्मत पारित हुँदा केही आशा पलाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले उक्त नक्सा पाठ्यपुस्तकमा नराख्न आदेश जारी गरेकाले उनले बुझेको राष्ट्रवाद पुनः संकटमा परेको छ। आफ्नो दल र संसद्मा उपस्थित भई मतदान गर्दै एकता प्रदर्शन गर्ने अन्य सहयात्री दललाई यसको उपादेयताका बारेमा स्पष्ट गराउन पनि चाहेनन्। यस विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गरेका समाचारका सम्प्रेषणहरूले अर्को पीडा थपिदिएको छ। एउटा व्यक्तिलाई अपरिहार्य देखि लामो समयसम्म सरकारमा सहभागी बनाई सरकारबाट हट्ने अवस्थामा समेत जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भनेको उनको कार्यसम्पादन अब्बल हुनु हो।

देश करिब ८० प्रतिशत साधारण खर्चबाट चलेको मात्र होइन, देश सञ्चालन खर्च नपुगेर दाताहरूसँग सहयोगका लागि याचना गरिराखेको छ। देशको वैदेशिक नीति अस्पष्ट छ किनकि पञ्चशीलको सिद्धान्तबाट हामी पलायन भइसकेको अवस्था छ। संघीयताको आगमन अपर्झट भयो। संशोधनको माध्यमबाट यसलाई संविधानमा स्थान दिइयो। यति मात्रले नपुगेर थुप्रै संख्यामा सरकारहरू बनाउने गरी संरचना ठूलो बनाइयो। नेपालको संघीयता राजनीतिक कार्यकर्ताको कमाइ खाने भाँडो बन्न पुग्यो। अनेकतामा एकताको सूत्रमा आबद्ध हामी नेपाली यस अवस्थाबाट पृथक् बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण गरिराखेको स्थिति छ।

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार खुला हृदयले गाउँगाउँमा पुर्‍याउने दाबी गरिरहँदा अधिकार सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ। संघीयता लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, तर यसको स्वरुप र यसबाट सेवा प्रवाहमा देखिने सहजताका सम्बन्धमा प्रत्याभूति गर्न सक्नुपथ्र्यो। यो अवस्थामा संघीयता अघि बढ्न सकेन। यति ठूलो विषयमा निर्णय लिँदा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव रह्यो। संघीयताले नेपालको भूभागलाई तराई र बाँकी अन्य क्षेत्रका बीच मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्ने काम भयो। तसर्थ संघीयताको निर्णयबारेमा गाम्भीर्य नेतृत्वमा रहने दलहरूमा देखिएन।

जनताले अत्यधिक माया गरेर प्रायः दुईतिहाइको बहुमत प्रदान गरेको वर्तमान सरकार जनताका पक्षमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने हो। जनताका नजरमा स्वीकार्य सरकारको नजरमा खराब बनेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै हिँड्ने अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई दुस्मनको व्यवहार गरिएको छ। दूरदराजका जनताका सेवामा समर्पित हुन प्रतिबन्ध लगाइराखेको छ। देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महŒवपूर्ण भूमिका प्रदान गर्ने कुलमान घिसिङ सरकारको नजरमा अमान्य र तिरस्कृत हुन्छन्, कुलामानबाट चार वर्ष अवधिका लागि कार्ययोजना लिएर विद्युत् विकासका लागि उनको क्षमताको उपयोग राष्ट्रले गर्न सक्नुपथ्र्यो। उनको कार्ययोजनाको आवधिक मूल्यांकन गरेर निरन्तरता दिने वा नदिने गर्दा सरकारको लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय छवि बन्न सक्थ्यो। सरकार यस दिशामा अकर्मण्य देखिएको छ।

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार खुला हृदयले गाउँगाउँमा पुर्‍याउने दाबी गरिरहँदा अधिकार सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुग्ने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ।

भ्रष्टाचारीको बचावटका लागि सरकार प्रमुख चट्टानसरह खडा हुन्छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा अन्धभक्तलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर आफ्ना दल, समूह र नजिकका अपराधीलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रमुख तल्लीन छन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मामिलाका अनुसन्धान प्रक्रियानै प्रभावित गर्ने गरी सरकार प्रमुखका अभिव्यक्ति पटकपटक आउने, व्यापारीको महलमा दलको मुख्यालय राख्ने, सोही व्यापारीलाई दरबारमार्गस्थित भवन जग्गा कौडीको मूल्यमा लिजमा दिने, एक हिमालको रोयल्टीसमेत उठाउन पाउने गरी वकस दिने, सरकार प्रमुखको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग नगरी यतीकै जहाज प्रयोग गर्ने, देशभित्र यती र ओम्नी समूहलाई अनियमित तरिकाले व्यवसाय गर्न छुट दिनेजस्ता गैरकानुनी र प्रस्ट स्वार्थ गाँसिएका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा पटकपटक निर्णय लिइरहने अवस्थामा नेपालीले यी क्रियाकलापलाई राष्ट्रियताको भावनाबाट सम्पादन गरिएका असल कार्यका रूपमा ग्रहण गरिदिनुपर्ने यस्तै क्रियाकलापमा सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त छन्। के यी सबै कार्य देश हितकै लागि अधिकारको पूर्ण सदुपयोग नै भएका हुन् त ? यो देशका सचेत वर्ग यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन।

जिम्मेवार सवैधानिक निकायलगायतमा सक्षम व्यक्तिलाई स्वीकार नगरी आशयमुखीको खोजी गर्दै जिम्मेवारी प्रदान गरी आफूअनुकूल काम गराउन तल्लीनरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। योग्यता, क्षमता, सच्चरित्रता र इमानदारीको सर्वथा अभाव देखिँदै छ। संविधान निर्माणका समयमा जनताले दिएका महŒवपूर्ण सुझाव स्वीकार गरिएन। यद्यपि नागरिकले आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरी ल्याएको लोकतन्त्र स्वीकार गरिराखेका छन्।

यो अवस्था देशभित्र देखिँदै गर्दा सुशासनको अवस्था कमजोर भयो। सेवा प्रवाहको अवस्था केन्द्रीय शासन प्रणालीको तुलनामा असहज बन्दै गयो। भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भइराखेको छ, तैपनि देशका शासकमा सुधारको गुन्जायस देखिएको छैन। यसका पछाडि केही कारण छन्। पहिलो हो– राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका तीनवटै दलहरूमा गरी करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन्। यो वर्गले सबै प्रकारका सुविधा प्राप्त गरिराखेका छन्। आफ्ना नेता र दलका पक्षमा खुलेर समर्थन गरिराखेका छन् र यो वर्ग यही प्रणालीबाट स्वार्थसिद्ध हुन सक्नेमा विश्वस्त छ। यी कार्यकर्ता आआफ्ना क्षेत्रमा प्रभावी देखिएका छन्। सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्दै आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई नियन्त्रणमा राखेका छन्। नेताहरूको मुग्धकण्ठले प्रशंसा गर्नु र स्वार्थसिद्ध गर्नु यिनीहरूको कला र योग्यता हो। यसैमा राजनीतिक नेतृत्व सीमित भई आत्मरतिमा रमाएको छ।

दोस्रो– यस देशका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरू प्रायः सबै ६५ वर्षभन्दा माथिका छन्। स्वास्थ्य र मानसिक कमजोरीबाट ग्रस्त छन्। त्यसैले अआफ्ना समूहका कार्यकर्ताको प्रशंसा मात्र सुन्ने मनोदशाबाट ग्रसित छन्। तेस्रो हो– करिब एकचौथाइ जनसंख्याको हिस्सा निरपेक्ष गरिबीको अवस्थाबाट पीडित छन्। उनीहरूलाई यी सबै विषयमा चिन्ता गर्ने समय अभाव छ। सबै राजनीतिक दलहरूका बीच स्वार्थ सिद्ध गर्ने विषयमा मतैक्य छ। देशको करिब ५० लाख युवा रोजगार र वृत्ति विकासको खोजीमा अन्यत्र पलायन भएका छन्। ती नागरिकलाई देशले मतदानको अधिकारसम्म पनि प्रदान गरेको छैन। किनकि उनीहरू यिनै शासकहरूको अक्षमताका कारण देशबाट पलायन हुनुपरेको छ। त्यसैले यस देशमा सुधारका लागि सर्वसाधारण जनता, हरेक राजनीतिक दलभित्रका उपेक्षित र इमानदार कार्यकर्ताका साथै विदेशमा रहेका राष्ट्रभक्त नेपालीले उत्साह देखाउनुपर्छ। त्यस अवस्थामा प्रत्येक दलका युवा कार्यकर्ताले पनि साथ दिने सम्भावना छ। सुधारका क्रममा धेरै टाढा जानु पर्दैन। विदेश नीति र रक्षानीति भारतलाई सुम्पिएर बसेको मित्रराष्ट्र भुटानबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।

भुटानमा ६५ वर्ष पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र  सांसद बन्न पाइँदैन। साथै स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। दुई कार्यकालसम्म मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। शासन सञ्चालनमा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। दुई दलहरू मात्र छन्। संसद्मा पक्षविपक्षका हिसाबले नभई अल्फाबेटका आधारमा स्थानको व्यवस्था गरिन्छ। कुनै एकपटक आपराधिक अभिलेख कायम भएको व्यक्तिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।  नेपालमा कार्य सम्पादनमा पूर्णरुपमा अस्वीकार्य र परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरू पटकपटक सरकार प्रमुख र मन्त्री एवं सांसद बनिराखेका छन्। आपराधिक अभिलेख भएका र धनीमानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिन्छ। यस्तै व्यक्तिबाट सञ्चालन भइराखेको शासन व्यवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्नु पनि ठूलै गल्ती हुनेछ जस्ता टिप्पणी विद्वान् वर्गबाट हँुदै आएका छन्।