दोलखाको सरकारी बगानबाट किवीफल चोरी

दोलखाको सरकारी बगानबाट किवीफल चोरी

दोलखा : पश्चिमी दोलखाको बोचस्थित शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्रको बगानबाट लाखौं मूल्यको किवीफल र बिरुवा चोरी भएको छ। भीमेश्वर नगरपालिका–८, बोचस्थित सो कार्यालयको बगानको बोटबाट नै करिब दुईसय केजीभन्दा बढी किवीफल र करिब ५ हजार बिरुवा चोरी भएको हो। 

करिब ४ वर्षदेखि किवीफलको बिरुवा चोरी हुँदै आएको सो कार्यालयको बगानबाट दुई वर्षमा करिब एकहजार केजी किवीफल चोरी भएको छ। बगानको ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवीफलको खेती हुने गरेको छ। व्यवस्थित कम्पाउन्ड नहुनु र बगान भित्रबाट करिब एकदर्जन स्थानीय गोरेटो बाटो समेत भएकोले किवीफल चोरी भएको शितोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास केन्द्र बोचका निमित्त कार्यालय प्रमुख विनोद रोक्काले बताए। दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी आएमा तथा व्यवस्थित कम्पाउड लगाउन बजेट निकासा भए चोरीको समस्या समाधान हुने निमित्त प्रमुख रोक्काको भनाइ छ।
    

करिब ८ वर्षदेखि विभिन्न जातका किवीफलका बिरुवा उत्पादन गरिरहेको बगानबाट हरेक वर्ष करिब एकहजार विरुवा समेत चोरी हुने गरेको पाइएको छ। बगान परिसरमै रहेको जनपद प्रहरी कार्यालयमा हरेक वर्ष विरुवा चोरी भएको उजुरी पर्ने गरेको छ। हालसम्म विरुवा र किवीफल चोरी गर्ने व्यक्ति पत्ता नलागेको बोच प्रहरीका हवल्दार बुद्धि आलेले बताए।
    
समुन्द्र सतहबाट दुईहजार एकसय मिटर उचाइमा अवस्थित साढे १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बगानमा शितोष्ण जातका फलफूलको बिरुवा परीक्षण तथा उत्पादन गरी बिक्री गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ लाख बजेट प्राप्त भएकोले बगानको मूख्य क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी बढाइने कार्यालयको योजना छ।
    
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९ लाख बढी राजश्व संकलन गरेको सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १८ लाख ९५ हजार राजश्व संकलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयले आफूले उत्पादन गरेका किवीफल तथा त्यसका बिरुवा, स्याउका बिरुवा, आलु, मटरकोसा, आरु, आरुबखडा लगायतका फल तथा बिरुवा बिक्री गरेर राजश्व आम्दानी गर्ने निमित्त कार्यालय प्रमुख रोक्काले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड २७ लाख खर्च गरेर २५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख रोक्काले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.