निमुखाको पीडा

दसैं सकिएको एक साता बितेको छ। यही महिनाको अन्तिम साता तिहार पनि सुरु हुँदैछ। यो समयमा परिवारका सदस्यसँग बसेर रमाइलो गर्ने, मिठोमसिनो खाने तथा परदेश गएकाहरू पनि जन्मघर फर्केर आई धुमधामसँग पर्व मनाउने नेपाली संस्कार हो। तर हाम्रो अवस्था ठीक विपरीत छ। यस्तो समयमा पनि हातमुख जोर्न कठिन भएको भन्दै दैनिक हजारौं नेपाली युवा मुग्लान पसिरहेका छन्। नुनतेलको समेत गर्जो टार्न नसकेपछि उनीहरूलाई न कोरोनाले छेक्न सक्यो न त नजिकिएको तिहार, छठलगायतका महत्वपूर्ण पर्वले नै। गरिब र निमुखाको नियति नै बनेको यस्ता समस्या समाधानमा सरकार मुकदर्शक मात्र बनेको छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार र नेतृत्व तहबाट ठूलाठूला मौसमी भाषण हुने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।

उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनमा पहुँच भएकाहरू रातारात करोडपति बनेका छन्। सरकार तथा प्रशासन संयन्त्रभित्र उनीहरूले एकप्रकारको रजगज नै चलाएका छन्। राज्यसत्ता सञ्चालकको नजरमा उनीहरू नै प्यारो बनेका छन्। तर बिहान कमाएर साँझको छाक टार्नुपर्ने निमुख केबल चुनावको समयमा मात्र प्रयोग हुन बाध्य  छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको भनिए पनि ग्रामीण बासिन्दाले त्यसको अनभूत गर्न पाएनन्। केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रदेश र शक्तिशाली स्थानीय सरकार गठन भए पनि नागरिकका समस्या ज्युँका त्युँ छन्। गरिब, बेरोजगार तथा आम्दानीको स्रोत नभएकाहरूको जीवनस्तर उकास्न संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरूले समेत प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। रोजगारको ग्यारेन्टी गरी मुग्लान पस्न बाध्य भएका युवालाई स्वदेशमै रोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोरोनाका कारण मुलुकमा लकडाउन सुरु भएदेखि रोजगार सिर्जना गर्ने विषयमा बहस चलाएर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेको भए कोरोना कहरमा युवा विदेशिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन।

कृषिप्रधान भनिने मुलुकमा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुनेदेखि विलासिताका सामानसमेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको तरकारी तथा खाद्यान्न विदेशबाट आयात भइरहेको छ। कोरोनाका कारण भारत, खाडी मुलुक तथा युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियाबाट समेत लाखौं नागरिक स्वदेश फर्कने अनुमान गरिएको छ। तर उनीहरूका निम्ति कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकार अझै स्पष्ट छैनन्। विदेशमा रोजगार भएका केही व्यक्ति फर्के पनि धेरैलाई स्वदेशमै रोजगार दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। हरेक स्थानीय तहले विदेशबाट फर्केका नागरिकको सूची बनाउनुपर्छ। उनीहरूको वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार रोजगार सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रबारे अध्ययन थाल्नुपर्छ। रोजगारका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उपायबारे सोच्नुपर्छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्थाअनुसार चाडपर्वलाई केन्द्रित गरेर भए पनि राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने भविष्यमा विकराल समस्या निम्तिने खतरा छ। बेरोजगार दर बढ्दै जाँदा जसरी पनि जीउ पाल्न लुटपाट, चोरी तथा अन्य आपराधिक गतिविधि बढ्ने त्रास पनि उत्तिकै छ। यो वास्तविकतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कोरोना कहरलाई मात्रै होइन, अब कहिल्यै पनि नेपाली युवा रोजगारका लागि भारत, अरब, मलेसियालगायत खाडी र अन्य मुलुक जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। गरिब र निमुखालाई राजनीतिक परिवर्तन र भोटको राजनीतिमा मात्रै प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ।