उखु किसानका पुस्तैनी पीडा

उखु किसानका पुस्तैनी पीडा

बर्दिबास : ‘बिक्री गरेपछि हातै रुपैयाँ आउँछ’ भन्दै जयलाल महतोले जेठो छोरो हीरालाललाई चार दशकअघि उखु खेतीमा लगाएका थिए। जयलालले नगदे बाली भनेको उखु अहिले आएर उधारो खेतीमा परिणत भएको छ।

‘नगद खर्च गरेर उखु उब्जाउनुपर्छ। उधारोमा चिनी मिललाई बेच्नुपर्ने बाध्यता छ’, महोत्तरीको बर्दिबास–१३ बिजलपुराका हीरालालले भने, ‘एक त लागत खर्चअनुसार मूल्य पाइँदैन। त्यसमाथि खेतमै सुकाएर लिएको उखुको रकम दिन मिल मालिकले अढाई–तीन वर्ष लगाइदिन्छ।’

उनले पाँच वर्षअघिसम्म डेढ बिघामा उखु खेती लगाउँथे। ‘अब पार लाग्दैन भनेर मैले यस वर्ष ७ कठ्ठामा मात्रै उखु खेती गरेको छु’, उनले भने, ‘खेतमा उखु तयारी भइसक्यो। तर, अझै उखुको मूल्य तोकिएको छैन।’ उनले गत वर्ष तीन वर्षअघिकै मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ (सरकारले दिने अनुदानसहित) मा उखु बिक्री गरेका थिए।

उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको रकम लिन सर्लाहीका रामविलास महतोलगायत किसान गत वर्ष काठमाडौंको माइती घरमा गएर आन्दोलन गर्न बाध्य भए। सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले परार बक्यौता नदिँदा उनी आन्दोलनमा रोएका थिए। तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले रकम तुरुन्त दिलाउने भन्दै किसान र उद्योगीबीच सहमति गराएका थिए। केहीबाहेक धेरै किसानलाई उद्योगीले अझै रकम दिएका छैनन्।

प्रदेश २ का किसानले ०३४ सालमा उखु खेती थालेका थिए। पाँच दशकअघि तराईको मुख्य खेती दलहन, तेलहन, मकै, धान, गहुँको थियो। समयले कोल्टो फेर्दै गयो। किसानहरू सुर्ती खेतीमा रमाउन थाले। ‘धान–गहुँको खेती छाडेर २०३०–०४० सालतिर गाउँभरिका किसान सुर्ती खेतीतिर लागे। त्यो खेती पनि दशकभन्दा बढी चलेन। खैनी सुकाउने बारन (आगोले खैनीको पात सुकाउने ठाउँ)मा दाउरो अभाव भयो। त्यसपछि गाउँका बारणहरू बन्द हुँदै गए’,  हीरालालले भने। किसानहरू २०४० पछि सुर्ती खेती छाडेर उखु खेतीतिर लागेका थिए।

केलहुँमा काठको भाटोमा दाम्लो लगाएर गोरु घुमाएर उखु पेल्दै रस बनाउँथे। रस उमालेर मिठ्ठा (सख्खर) बनाएर बिक्री गर्न थाले। मिठ्ठाले राम्रो बजार पाउँथ्यो। त्यसपछि ०५२ सालमा महोत्तरीको रामनगरमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिनी उद्योग खुल्यो। चिनी मिलले सित्तैमा उन्नत जातको उखुको बीउ, प्राविधिक सल्लाह दिँदै किसानलाई उखु खेतीमा उत्साहित बनायो।

किसानले उखु खेतीलाई व्यावसायिकता दिए। उखु खेती बढेपछि चिनी मिल मालिकको मनोमानी बढ्दै गयो। नगदमा उब्जाएको उखुमा आँखा लगाउँदै किसानलाई भुक्तानी रोकेर उद्योगीले २०६० को दशकदेखि झेल गर्न थाले। समयमा मिल नचलाउने, उखु सुकाएर किन्ने, सरकार र किसान नेताको बलमा उखुको मूल्य तोक्ने हर्कत देखाउन थाले। भनेको मूल्यमा उखु नदिए मिल नचलाउने भन्दै उद्योगीले किसानलाई डर देखाउने गरेको बिजलपुराका रामपुजन महतोले बताए।

रामपुजनका बुवा जुगेश्वर ९० वर्षका भए। उनले आफ्नो जीवनकालमा उखु खेतीबाटै मनग्य आम्दानी गरेर परिवार चलाए। तर, रामपुजनलाई उखु खेती गरेर परिवार चलाउन अहिले मुस्किल पर्छ। ‘आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्छ। पोहोर साल कात्तिकमा लगाएको उखु अब काट्ने बेला भयो। अब चिनी मिल चल्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म उखुको मूल्य तोकिएको छैन। ढिलो गरी मिल चल्दा अब फागुनमा गएर उखु काटेर फुर्सद हुन्छ। तबसम्म २५ उखुको तौल खेतमै सुकेर जान्छ।’

किसानको बेहाल भएको उखु उत्पादन कृषक संघ रामनगर महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश सिंह कुश्वाहाको भनाइ छ। ‘यो देशमा सबै थोकको मूल्य बढ्छ। तर, उखुको मूल्य सरकारले बढाउँदैन’, उनले भने।

महोत्तरीमा गत वर्ष ९ हजार बिघामा उखु खेती गरिएको थियो। यस वर्ष ६ हजार ५ सय बिघामा मात्र महोत्तरीका किसानले उखु लगाएका छन्। यस वर्षको उखु मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आउँदो आइतबार किसान प्रतिनिधि, उद्योगी र सरकार पक्षबीच बैठक बोलाएको नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए।

चिनी मिल खुल्ने क्रम बढेको छ भने उखु खेती क्रमशः ओरालो लाग्दो छ। ०७६/७७ मा देशभरि चलेका ९ चिनी उद्योगमा १ करोड ४० लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको थियो। ०७५/७६ मा देशभरिका १४ उद्योगले २ करोड १४ लाख क्विन्टल उखु खरिद गरेका थिए। ०७४/७५ मा देशभरिबाट २ करोड २५ लाख क्विन्टल उखु उद्योगले क्रसिङ गरेको थियो।

सरकारले ०७४/७५ मा सरकारले दिने अनुदानसहित उखु मूल्य  प्रतिक्विन्टल रु.५३६ तोकेको थियो। उखु खेतीमा बर्सेनि लागत बढे पनि तीन वर्षअघिकै मूल्यमा ०७६/७७ मा बिक्री गर्न बाध्य भए।

‘उखु प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ मूल्य तोक्ने बेलामा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँ कायम गरिन्छ’, अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘पछि उद्योगीले प्रतिकिलो ९० रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री गर्छन्।’ सरकारले यस वर्षको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु.५४४ तोक्न लागेको जनाइएको छ। उक्त मूल्य कुनै पनि हालमा स्वीकार नगर्ने अध्यक्ष मैनालीले बताए। उनले भने, ‘कोरोना महामारीले उखु किसानको बैठक बस्न सकेको छैन। छठलगत्तै बैठक बसेर यस वर्षको उखु मूल्य हामी किसानले तय गर्छौैं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.