नागरिकता राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधिकारिक दस्ताबेज हो। यसले नागरिक र राज्यबीच सम्बन्ध गाँस्छ। यही प्रमाणपत्रले व्यक्तिका राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सुनिश्चित गर्छ। संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तर नागरिकताकै अभावमा थुप्रै नागरिक राज्यप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। नागरिकता नहुँदा जीवनको पहेली नै फेर्न मद्दत पुर्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेपछि हार खाएर केही नागरिकले जीवन नै त्यागेका छन्। आफ्नै नागरिकलाई चिन्न नसक्ने राज्यको कमजोरीका कारण अन्य थुप्रै व्यवधान उत्पन्न भएको छ। यसलाई चिरेर आफ्नै मुलुकभित्र अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कानुन संविधान हो। यही कानुनलाई टेकेर ऐन–नियम बन्छन्, तर नागरिकता वितरणका सवालमा पुरानो ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई नै ओझेलमा पारिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकता वितरणलाई खुकुलो पार्न बनेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। नयाँ ऐन नबन्दा नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले काम गरिरहेको छ, जुन पाँच वर्षअघि जारी भएको संविधानको व्यवस्थाप्रतिकूल छ। नयाँ ऐन नआउँदा आमाका नामबाट नागरिकता वितरण हुन सकेको छैन। यसअघि बनेका ६ वटा संविधानभन्दा निकै रूपान्तरणकारी मानिएको र जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधान भए पनि कार्यान्वयनमा भएका ढिलासुस्तीले नागरिकलाई निराश बनाएको छ। यति मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले काम थालेको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। तर महत्त्वपूर्ण काम छाडेर मुख्य दलहरू सत्ताकै झीनाझप्टीमा लिप्त छन्। अहिलेको दलीय झगडाको पाटो केलाउने हो भने अझै केही महिना सत्ता झगडामा बित्ने र जनसवालका काममा ध्यान नजाने परिदृश्य निर्माण भएको छ। यो अवस्था छिटो अन्त्य गरेर नागरिकलाई सम्मानित र स्वाभिमानी जीवन जिउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
नागरिकता वितरणजस्तो जटिल कानुन निर्माणका सन्दर्भमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्छ। यो मामिलामा सत्तापक्ष मात्रै होइन, प्रतिपक्षको सहयोग र खबरदारीको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकार सञ्चालनका विषयमा एक ठाममा रहन नसके पनि संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन र रक्षा सवालमा भने उनीहको भूमिका रचनात्मक हुनुपर्छ। सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षलाई यस्तो मामिलामा सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ। जनताका महत्त्वपूर्ण सवालसँग जोडिएका यस्ता विषय कार्यान्वयनमा जति अलमल भयो संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि उल्टिने खतरा उत्तिकै हुन्छ। तसर्थ अन्य उपलब्धि जोगाउन र संस्थागत गर्न पनि नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका समस्या छिटो सल्टाउनु श्रेयस्कर हुनेछ।
पछिल्लो संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको हुनाले पनि बढी जनप्रेमी छ। पहिलोपटकको अभ्यास भएकाले सिक्दै र अनुभव गर्दै कार्यान्वयनमा जानपर्ने बाध्यता पनि छ। तर कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा कागजको खोस्टोमा मात्रै सीमित यस्तो व्यवस्थाले जनतालाई उत्साह होइन, आक्रोशित तुल्याउन सक्छ। आक्रोशको मात्रा बढ्दै जाँदा अर्को आन्दोलन निम्तिने खतरा पनि बढ्छ। यसतर्फ सरोकारवाला सजग हुन जरुरी छ। सँगसँगै गैरनेपाली नागरिकले नागरिकता नपाऊन् भनी राज्य चनाखो पनि हुनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकता वितरणमा हालको जस्तो बेतुक अवस्था अन्त्य गरेर हरेक नागरिकलाई राज्यप्रदत्त हरेक अधिकार उपभोगमा समावेश गराउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
